किसानले राज्यको उपस्थिति कहिले महसुस गर्न पाउने ?

गत असोजको अन्तिम साता आएको बेमौसमी वर्षाले पाकिसकेको धानबाली नष्ट हुँदा लाखौँ कृषकहरू बिचल्लीमा परे । कृषकलाई राहतका रूपमा केही नगद तथा गहुँको बिउ र रासायनिक मल उलपब्ध गराउने भनियो । तर कृषकहरूले अहिलेसम्म राहत रकम पाउन सकेका छैनन् । गहुँको बिउ र रासायनिक मल उपलव्ध गराइनु त परै जाओस दोब्बर मूल्य तिरेर खरिद खर्नसमेत किसानले पाएनन् । धनवालीको क्षतिबाट कृषकले राहत पाउने सबैभन्दा सजिलो उपाय भनेको गहुँ खेति विस्तार हो । तर बिउ र मलको अभावमा किसानले गहुँ खेती विस्तार गर्न सकेनन् । किसानले उत्पादित धान बेचेर गहुँको बिउ तथा मल खरिद गर्ने गर्छन्, तर यसपटक अधिकांश धानबाली डुबानमा प¥यो । बचेको धानसमेत किसानहरूले उचित मूल्यमा बेच्न पाएनन् ।

सरकारले तोकेको मूल्यमा समेत किसानले धान बेच्न पाएनन् । त्यसो त उखु किसानको समस्या बर्षौंदेखि जस्ताको तस्तै छ । किसानहरूले चिनी उद्योगलाई उधारोमा उखु बेच्छन् । किसानसँग उखु खरिदका लागि चिनी उद्योगले सरकारसँग अनुदान लिन्छन् । तर किसानहरूले वर्षौंसम्म भुक्तानी पाउँदैनन् । नेपालका उद्योगबाट उत्पादित चिनी ६ महिनाभित्र बिक्री भइसक्छ । चिनी बिक्री भइसकेपछि प्राप्त हुने रकम तत्काल उद्योगीहरूले किसानलाई भुक्तानी गर्ने हो भने उखु खेतीतर्फ किसान स्वतः आकर्षित हुन्छन् । चिनीमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्न सक्ने अवस्था रहन्छ ।

करिब ७० प्रतिशत नेपाली कृषिमा निर्भर छन्, तर किसानहरूका समस्या थोरै छैनन् । हरेक मामिलामा किसानहरू पीडित छन् । नेपालमा लामो समयदेखि कृषि मन्त्रालय छ । तर, किसानका अधिकांश समस्या समाधानमा कृषि मन्त्रालयको भूमिका कम छ । उदाहरणका लागि कुनै प्रकोपका कारण कृषि उपज नष्ट हुँदा राहत दिने काम गृहमन्त्रालयले गर्छ । उखु किसानहरूले भुक्तानी नपाउने समस्या समाधानको अधिकार उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग छ । रासायनिक मलको वितरण आपूर्ति मन्त्रालयले गर्छ । तर अपजसको भारी कृषि मन्त्रीले बोक्दै आउनुपरेको गुनासो अहिलेका कृषि मन्त्री महेन्द्र यादवको छ । अहिलेसम्म कुनै पनि कृषि मन्त्रीहरूले जस पाएका छैनन् । कृषि मन्त्रालय कृषकहरूसँग जोडिन किन सकेन ? समस्या कहाँनिर छ ? भन्ने यथार्थता उजागर गर्ने मुख्य जिम्मेवारी कृषि मन्त्रीकै हो । तर अहिलेसम्मका कृषि मन्त्रीहरू झण्डा हल्लाउने भूमिकामा मात्रै सीमित देखिएका छन् ।
तथ्यांक हेर्ने हो भने ७० प्रतिशत जनता कृषिमा संलग्न छन् । तर कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३० प्रतिशतको हाराहारीमा छन् । किसानहरू कति गरिबीको चपेटामा छन् ? भन्ने कुरा यो तथ्यांकले नै छर्लंग पार्छ । त्यसमा पनि लगभग दुईतिहाई किसानसँग आफ्नै जमिन छैन ।

कि त उनीहरू अर्काको जमिन भाडा वा अधियामा लिएर कमाइ गरिरहेका छन्, कि त कृषि मजदुरका रूपमा काम गरिरहेका छन् । किसान स्वयं नै भूमिहीन हुनु भनेको सामान्य समस्या होइन । अरू नै पेसा वा व्यवसाय अंगाल्नेहरूको जमिन अधिग्रहण गरेर वास्तविक किसानलाई उपलव्ध गराउनु सरकारको दायित्व हो । तर, कृषि मन्त्रालय एक्लैले यो काम गर्न सक्दैन ।

आफ्नो निर्धारित दायित्व निर्वाह गर्न नसक्ने तर अन्य दायित्व निर्वाहका लागि अधिकार भएन भनेर असन्तोष प्रकट गर्ने विकृतिबाट हाम्रा कृषि मन्त्रीहरू गुज्रिएका अनेकौँ उदाहरणहरू छन् । कुनै बेला रासायनिक मल खरिद भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका कृषि मन्त्री पद्मसुन्दर लावतीले कृषि विकास बैंक आफ्नो मातहतमा नभएकोले कृषकका समस्या समाधान गर्न नसेको दावी गरेका थिए । यथार्थमा भन्ने हो भने कृषकका समस्यासँग मुलुकका प्रायः सबै मन्त्रालयहरू जोडिएका हुन्छन् । सिँचाइसँग जलस्रोत मन्त्रालय जोडिएको हुन्छ । राहत वितरणसँग गृहमन्त्रालय जोडिएको हुन्छ । कृषि ऋणसँग अर्थ मन्त्रालय जोडिएको हुन्छ ।

कृषि सडकसँग भौतिक पूर्वाधार निर्माण मन्त्रालय जोडिएको हुन्छ । कृषि प्रचारप्रसारसँग सञ्चार मन्त्रालय जोडिएको हुन्छ । कृषि विज्ञ उत्पादनसँग शिक्षा मन्त्रालय जोडिएको हुन्छ । तर कृषि मन्त्रालय आपैmँले गर्न सक्ने काम अनगिन्ती छन् । पात पहेँलो हुने रोगका कारण सुन्तला खेती लोप हुने खतरामा पुगेको एकदशक नाघ्न लाग्यो, तर कृषि मन्त्रालय तमासे बनेको छ । हरेक भन्सार नाकामा कृषि क्वारेन्टाइनको व्यवस्था छ, तर नक्कली तथा कम गुणस्तरको बिउ आयातका कारण बर्सेनि लाखौँ किसानहरू पीडित बन्ने गरेका छन् ।

सरकारले किसानका लागि अर्बाैं रुपैंया रकम अनुदानको व्यवस्था गरेको छ, तर यो अनुदान गैरकिसानले पाउने गरेका छन् । सरकारले हरेक वडाका लागि कम्तिमा एक जना कृषि प्राविधिकको व्यवस्था गरेको छ, तर किसानहरूले कृषि प्राविधिकको नाकमुख देख्न पाउँदैनन् । हरेक जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र छ, तर बास्तविक किसानको पहुँच कृषि ज्ञान केन्द्रमा छैन ।