प्रवास

एनआरएनएले जित्यो सरकारविरुद्धको मुद्दा

सौर्य अनलाइन २०७८ मंसिर १३ गते ५:४५ मा प्रकाशित

काठमाडौं। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को निर्वाचन रोक्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । उच्च अदालत पाटनबाट एनआरएनएको आसन्न निर्वाचन र १०औं महाधिवेशन सम्बन्धी परराष्ट्र मन्त्रालयका पत्रहरू कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको हो । अदालतको आदेशपछि कुमार पन्तको नेतृत्वमा रहेको कार्यसमितिलाई निर्वाचन गर्न पूर्णरूपमा बाटो खुलेको छ । उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले मन्त्रालयको पत्र कार्यान्वयन नर्गन आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा दुवै पक्षलाई मंसिर १९ गते छलफलका लागि बोलाइएको छ ।
एनआरएनएले परराष्ट्र मन्त्रालयको उक्त पत्र बदर गर्न माग गर्दै गत बिहीबार उच्च अदालत पाटनमा रिट दर्ता गरेको थियो ।

एनआरएनए भित्रै विरोध
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को इतिहासमै पहिलो पटक सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने काम उचित नभएको संघकै पदाधिकारी तथा संरक्षकले बताएका छन् । संघका अध्यक्ष कुमार पन्तको निर्देशनमा परराष्ट्र मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णयविरुद्ध शुक्रबार उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरिएको छ । उक्त कार्यको संघका संस्थापकसमेत पदाधिकारीले विरोध गरेका छन् ।

‘मुद्दा मामिला कहिल्यै नटुंगिने प्रक्रिया हो । यसले संस्थालाई टुक्र्याउँछ । त्यसैले अहिलेको विवादलाई संस्थाभित्रै मिलाउनुपर्छ’, संघका संरक्षक रामप्रताप थापाले भने, ‘यो हामी आफैँले खडा गरेको संस्था हो । कहिले परराष्ट्र जाने, कहिले मुद्दा गर्ने कुरा ठिक भएन । मुद्दा मामिला गर्नु आजको आवश्यकता होइन ।’ गत मंसिर ३ गते परराष्ट्र मन्त्रालयले संघलाई एक पत्र लेख्दै कुमार पन्त नेतृत्वको कार्य समितिको कार्यकाल १८ अक्टोबर २०२१ मै पूरा भइसकेकाले संघको विवाद समाधान गरी संघलाई गतिशीलता प्रदान गर्न विधानको धारा १६ बमोजिम संरक्षक परिषद्लाई जिम्मा दिइएको जनाएको थियो ।

कार्यसमितिका पदाधिकारी, सल्लाहकार तथा संरक्षकले सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने काम उचित नभएको जनाएका छन् । गैरआवासीय नेपाली संघका युरोप क्षेत्रीय संयोजक नारायण आचार्यले परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशनविरुद्ध अदालत जानेबारे संघमा कुनै पनि निर्णय नभएको र अध्यक्ष कुमार पन्तलाई त्यस्तो म्यान्डेट पनि नरहेको जनाएका छन् । ‘व्यक्तिगतरुपमा जो पनि अदालत जान सक्छ, त्यो व्यक्तिको हकको कुरा हो, तर लाखौँ एनआरएनले बुझाएको सदस्यता शुल्क खर्च गरेर नेपाल सरकारविरुद्ध मुद्दा मामिला गर्नु संस्थाको हितमा छैन’, आचार्यले भने, ‘त्यस्तो कदमविरुद्ध आवश्यक परे हामी अदालतमै उपस्थित हुनेछौँ ।’ यसअघि संघको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालय (आइइएस) का बहुमत पदाधिकारीले अध्यक्ष पन्तलाई नेपाल सरकारविरुद्ध मुद्दा मामिला नगर्न सुझाव दिएका थिए ।

अध्यक्ष पन्तलाई एक पत्र लेख्दै उपाध्यक्ष मन केसीले परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशन पालना गर्न सुझाव दिए । ‘जुनसुकै दलको भए पनि हामीले नेपाल सरकारसँग समदूरी राख्दै आएका छौँ । कोभिड महामारीलगायत कठिन समयमा पनि हामीले नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरेका छौँ ।
त्यसैले हामीले नेपाल सरकारसँग लडाईं झगडा गर्नु हुँदैन र हामीलाई त्यस्तो म्यान्डेट पनि छैन । यदि त्यस्तो कुनै निर्णय गर्नुपरे सम्पूर्ण पञ्जीकृत सदस्य वा पञ्जीकृत सदस्यको दुई तिहाइभन्दा बढीको पूर्ण म्यान्डेट आवश्यक पर्दछ’, केसीले भने । यसैगरी आइसिसीका उपाध्यक्ष सोनाम लामाले नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरेर जानुपर्ने, मुद्दामामिला गर्न नहुने बताए ।

सहकोषाध्यक्ष लोक दाहालले पनि पन्तलाई एक पत्र पठाउँदै संघ अहिले इतिहासकै कठिन मोडबाट गुज्रिएको र लाखौँ प्रवासी नेपालीको हितलाई मध्यनजर गरी काम गर्न र सरकारविरुद्ध मुद्दामामिला नगर्न आग्रह गरेका छन् । त्यस्तै संघका सचिव आरके शर्माले पनि अहिले संघभित्र उत्पन्न विषम परिस्थितिमा अदालतमा गएर दूरी बढाउन नहुने बताए ।

‘अदालतले जस्तोसुकै फैसला सुनाए पनि हाम्रो मतभेद बढ्दै जानेछ । अदालत समाधान होइन । कमीकमजोरी भगवानका पनि हुन्छन् ।’ एशिया प्रशान्त क्षेत्र संयोजक गोविन्द श्रेष्ठ, सहसंयोजक खगेन्द्र न्यौपाने, मध्यपूर्व संयोजक प्रविण गुरुङ, सहसंयोजक मनोज गोर्खाली, मध्यपूर्व युवा संयोजक राज रेग्मी लगायतले संस्था अहिले इतिहासकै कठिन मोडबाट गुज्रिरहेका अवस्थामा सरकारसँग मुद्दा मामिलामा नगइ वार्ताबाट नै समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया