सम्पादकीय

राजनीतिक पार्टीहरूमा घातक अभ्यास

सौर्य अनलाइन २०७८ मंसिर १२ गते ८:०६ मा प्रकाशित

एमालेको जारी १०औं महाधिवेशनमा निजामती सेवाका १८ जना कर्मचारी र १ सय ५२ जना सरकारी शिक्षकहरू प्रतिनिधि बनेर चितवन पुगेका छन् । सरकारी कर्मचारीहरूमा बलेफी गाउ“पालिकाका प्रशासकीय अधिकृत केदार देवकोटा, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालका लेखापाल लेखनाथ कोइराला, कृषि सेवाका कर्मचारी प्रभात शाह, स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरू भवानी दाहाल, अञ्जु बस्नेत र रामबहादुर चन्द हुन् । यसैगरी स्वास्थ्य सेवा विभागको माथिल्लो तहका कर्मचारी डा. सन्तोष पौडेल र डा. झलक शर्मा गौतम पनि एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधिका रूपमा चितवन पुगेका छन् । महाधिवेशन उद्घाटनका दिन अर्थात मंसिर १० गते एमालेले जितेका बाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी र प्रदेश–२ अन्तर्गतका प्रायः पालिका कार्यालय तथा ती पालिका मातहतका सरकारी विद्यालयहरू कोही घोषित र कोही अघोषित रूपमा बन्द गरियो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ (२) मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहको स्वामित्व र नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल नरहेको व्यक्ति मात्र राजनीतिक दलको सदस्य हुन पाउने उल्लेख छ । तर, राजनीतिकदलहरूले सरकारी शिक्षक तथा कर्मचारीको दुरुपयोग जारी राखेका छन् । यो मामिलामा सत्ताबाट बाहिरिएको नेकपा एमालेले मात्रै दोषी छैन, सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस झन् बढी दोषी छ ।

एमालेले त आफ्नो महाधिवेशनमा सरकारी शिक्षक तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको मात्रै दुरुपयोग गरेको छ, तर सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसले भने आशन्न १४औँ महाधिवेशनमा शिक्षक तथा कर्मचारीका अलवा सुरक्षा निकायलाई समेत दुरुपयोग गरेको छ । यसको साक्षीका रूपमा यतिबेला डडेलधुरा जिल्लाका कांग्रेस सभापति कर्ण मल्ल पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा अनशनमा छन् । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रहरी प्रयोग गरी आफ्ना समर्थकबाहेक अरूलाई अधिवेशन स्थलमा प्रवेश गर्नै नदिएको अनसनरत जिल्ला सभापति मल्लको दावी छ ।

नेता डा. शेखर कोइरालाले समाजिक संजालमा ट्विट गर्दै कांग्रेसको आशन्न १४औँ महाधिवेशनमा सुरक्षा निकायको जनशक्तिको व्यापक दुरुपयोग गरिएको जनाएका छन् । डा. कोइरालाले भनेका छन्, ‘नेपाली कांग्रेसको जारी अधिवेशनमा रोल्पा, खोटाङ, रसुवा र रुपन्देहीमा प्रहरी–प्रशासनको नांगो हस्तक्षेप र अमर्यादित क्रियाकलाप देखियो । कांग्रेस पार्टीको आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासमा गृह प्रशासनको काम शान्तिसुरक्षा दिने मात्रै हो । वर्तमान सरकारले सत्ताको चरम दुरुपयोग गरेर जिल्लाहरूमा खटिएका निर्वाचन अधिकृतहरूलाई धम्क्याउने, तर्साउने र प्रहरीले बीचबाटोबाट पक्राउ गर्ने कार्यको म भत्सर्ना गर्दछु ।’

पञ्चायतकालका कठिन दिनमा शिक्षकहरूले निर्वाह गरेको भूमिका स्तुत्य छ । दलहरू प्रतिबन्धित थिए । दलका अधिकांश नेता जेलमा थिए, कोही प्रवासमा थिए । स्वदेशमा भएका नेता तथा कार्यकर्ताहरू पनि जनताबीच जान संभव थिएन । त्यो कठिन घडीमा शिक्षकहरूले नै गाउँ गाउँमा निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध माहौल बनाइदिएका हुन् । पञ्चायतकालका पछिल्ला दिनहरूमा सरकारी कर्मचारीहरूले पनि प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि गोप्यरूपमा योगदान पु¥याएकै थिए । तर प्रहरी र राजनीतिकदलका नेता तथा कार्यकर्ताबीच भने शत्रुतापूर्ण संबन्ध थियो । एक हिसाबले प्रहरीले राज्यप्रतिको आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेको मान्दा पनि हुन्छ । ०४६ सालको परिवर्तनपछि राजनीतिकदलहरू शिक्षक तथा कर्मचारीप्रति निकै उदार भए । यो उदारता अर्घेल्याइँ होइन । किनकी पञ्चायतका कठिन दिनमा आफ्नो जागिर र ज्यान हत्केलामा राखेर दलहरूलाई सहयोग गर्नेहरू पुरस्कारका पात्र हुन् । तर थोरै मात्रै पुरस्कृत भए ।

त्यो कठिन कालखण्डमा दलहरूलाई सहयोग पु¥याए वापत जागिर खोसिएका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले अहिले ज्यादै कष्टकर रूपमा बुढ्यौली जीवन बिताइरहेका छन् । पञ्चायत ढलेको पनि ३२ वर्ष बितिसकेको छ । यतिबेलाका शिक्षक तथा कर्मचारीहरू योगदानका लागि भन्दा आफ्नो स्वार्थसिद्धिका लागि दलहरूको झण्डा बोक्न तम्सेका हुन् भन्ने चेतना दलका नेता तथा कार्यकर्ताको दिमागमा घुस्नु जरुरी छ । शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको राजनीतिकदलमा सक्रियता देशका लागि त घातक हु“दै हो संबन्धित दलका इमानदार कार्यकर्ताका लागि त झन् घातक हो । भोलि नेतृत्व तहमा पुग्ने भनेका तिनै हुन् । किनकी साधन र स्रोत यस्ता व्यक्तिहरूको मात्रै हुन्छ । टाढा जानु पर्दैन । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी नेपाली कांग्रेसकै उदाहरण हेर्दा हुन्छ । दुई जना सरकारी कर्मचारी जो सहसचिवबाट अवकाश भएका हुन्, उनीहरूमध्ये एक जना नेपाली कांग्रेसको महामन्त्री छन्, अर्का व्यक्ति सभापति बन्ने दौडमा निकै अघि पुगिसकेका छन् । करिब ६५ वर्ष राजनीतिक अनुभव संगालेका र पञ्चायतकालका ३० वर्षमध्ये १५ वर्ष जेलमै बसेका रामचन्द्र पौडेल उम्मेदवारसमेत हुन नसक्ने स्थिति बन्दै छ ।

प्रतिक्रिया