‘न्यायालयमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन’

विराटनगर । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले न्यायालयको समस्यामा राजनीतिकदलले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताएका छन् । विराटनगर विमानस्थलमा शनिबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले न्यायालयमा अहिले देखिएको समस्या न्यायालयको आफ्नै भएकाले समस्याको निरुपरण न्यायालयले नै गर्नुपदर्छ भने । न्यायालयमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप हँुदा त्यस्को नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले पनि राजनीतिक हस्तक्षेप गर्नु उपयुक्त नहुने उनको तर्क थियो । न्यायालयले आफ्नो दायरमा रहेर समस्याको समाधान चाँडै गर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले पाँच दलीय गठबन्धन आगामी संसदीय निर्वाचनसम्म एकतावद्ध भएर जाने वताए । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाको चाहना पनि गठबन्धनलाई एकतावद्ध वनाएर लैजाने भएकाले त्यसका लागि राजनीतिक संयन्त्र गठन गरिएको उनको भनाइ थियो । ‘राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनदेखि संसदीय निर्वाचनसम्म हामी एक भएर जान्छाैं’, उनले भने । उनले अर्ली इलेक्सन अहिले आवश्यक छैन भन्दै निर्वाचन निर्धारित मितिमा हुने बताए ।

उनले संविधान त्रुटीपूर्ण भएकाले अहिले समस्या आएको भन्दै संविधान संशोधनको विकल्प नभएको बताए । संविधानको निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप तथा समावेशी प्रतिनिधित्व लगायतका विषयहरू त्रुटिपूर्ण रहेकाले त्यस्लाई सच्याउनु आवश्यक रहेको उनले बताए । संविधान संशोधन तथा संविधान परिमार्जन गर्न दलहरू सहमत भए पनि त्यसका लागि दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । पाँच दलीय गठबन्धनसँग दुईतिहाइ नभएकाले त्यसका लागि सबैदलको सहमति आवश्यक रहेको अध्यक्ष यादवको भनाइ थियो ।

एक प्रश्नमा उनले एमसिसी पास गर्न राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको बताए । राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर मात्र एमसिसी पास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । अध्यक्ष यादवले मुलुकको विकासका लागि बाहिर मुलुकबाट अनुदान लिने प्रकिया स्वाभाविक भएको भन्दै अनुदान र ऋण लिँदा त्यो राष्ट्रिय हितमा छ कि छैन त्यस कुरामा ध्यान पुर्याउनु जरुरी छ भने ।

अध्यक्ष यादवले हाम्रो देश नेपाल वहुजातीय र वहुभाषीहरूको मुलुक भएकाले प्रदेशको नामांकनगर्दा जातीय र पहिचान झल्कने हुनुपर्ने बताए । जातीय पहिचान र मुलुकका संरचनाका आधारमा प्रदेशका नामांकन उपयुक्त हुने उनले बताए । पेट्रोलियम पर्दाथको मूल्य वृद्धि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण भएको र अहिलेको मूल्य वृद्धि जनताले धान्न नसक्ने भएकाले मूल्य वृद्धि घटाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।