एमाले भेलाले दिएको सन्देश

प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेकपा एमालेले विधान महाधिवेशन सम्पन्न गरेको छ । शुक्रबारदेखि ललितपुरको गोदावरीमा सुरु भएको विधान महाधिवेशन १६ बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै आइतबार सम्पन्न भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी मात्रै नभएर मुलुककै सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलसमेत भएका कारण एमालेले आयोजना गरेको विशेष महाधिवेशनप्रति मुलुककै ध्यान केन्द्रित भएको थियो । किनकी मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टीले अख्तियार गर्ने नीति तथा उसले प्रस्तुत गर्ने गतिविधि भनेका मुलककै गतिविधि हुन् । सबैभन्दा ठूलो पार्टीलाई मुलुकको राजनीतिको मियो पार्टी भनिन्छ । उसले चाहेअनुसार मुलुकलाई डोर्याउन सक्छ । आइतबार सम्पन्न भएको तीनदिने विधान महाधिवेशनमार्फत एमालेले के गर्न खोजेको हो ? भन्ने कुरा उसले पारित गरेका प्रस्तावमार्फत प्रतिविम्वित हुनुपर्ने थियो । तर पारित गरिएका १६ बुँदा हेर्दा मुलुकलाई गाइडलाइन गर्नसक्ने र जनताले आशा गर्नसक्ने खालका एउटा बुँदा पनि छैनन् । दिवंगत नेताहरूलाई श्रद्धाञ्जली दिने र आपूmसँग असहमत पक्षलाई गालीगलौज गर्नेबाहेक अरू प्रस्तावहरू पारित गर्न नसक्नु भनेको नेकपा एमालेको इतिहासमा त सबैभन्दा ठूलो विडम्वना हुँदै हो, मुलुककै लागिसमेत ठूलो विडम्वना हो ।

आगामी मंसिरमा १०औँ महाधिवेशन हुने गरी मिति निर्धारण गरिसकिएको अवस्थामा यतिबेला विधान महाधिवेशन गर्नुको औचित्य थियो वा थिएन ? नवौँ महाधिवेशनको प्रयोजनका लागि निर्वाचित कार्यकर्ताहरूको सात वर्षपछि भएको भेलालाई महाधिवेशन भन्न मिल्थ्यो कि मिल्दैनथ्यो ? भन्ने प्रश्न पनि आफ्नो ठाउँमा होला । किनकी अधिवेशन र महाधिवेशनमा फरक छ । तर, ०७१ सालमा सम्पन्न नेकपा एमालेको नवौँ महाधिवेशनको परिस्थिति र अहिलेको परिस्थितिमा धेरै परिवर्तन भइसकेका कारण यस्तो भेलाको आयोजना गरिनु आपैmँमा सकरात्मक पक्ष हो । करिव आठ वर्षको यो अवधिमा मुलुकमा धेरै ऐतिहासिक घटना भइसकेका छन् । नेकपा एमाले स्वयं पनि इतिहासमै सबैभन्दा ठूला आरोह अवरोहमा गुज्रिरहेको छ । संविधान निर्माण, तीन वटै तहका निर्वाचन, दुई÷दुई पटकसम्म प्रतिनिधिसभाको विघटन प्रयास, यो अवधिका ऐतिहासिक राष्ट्रिय घटनाहरू हुन् । त्यसैगरी नेकपा एमाले र माओवादीबीच एकीकरण भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बन्नु, नेकपाको नेतृत्वमा करिब दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बन्नु, दुईतिहाइ बहुमतको कम्युनिस्ट सरकार धरासायी हुनु, एमाले र माओवादी केन्द्रलाई निर्वाचन आयोगले पूर्ववत अवस्थामा फर्काइदिनु, एमाले विभाजन हुनु, आमनिर्वाचनमा करारी हार बेहोरेको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनु लगायतका घटना एमालेको नवौं महाधिवेशन पछिका ऐतिहासिक तथा दूरगामी गतिविधि हुन् । तर, एमालेको विधान महाधिवेशनद्वारा पारित १६ बुँदे प्रस्तावमा यी गतिविधिहरू उल्लेख छैनन् ।

यति ठूला घटनामा समेत एमालेको विधान महाधिवेशनले आफ्नो दृष्टिकोण तय गर्न सकेन । प्रतिनिधिसभाको विघटन ठीक थियो वा गलत ? भन्ने प्रश्नको उत्तर यति ठूलो भेलाले जनतालाई अवश्य पनि दिनुपर्ने थियो । तर आफ्नो सरकारले गरेको राजनीतिक नियुक्तिलाई वर्तमान सरकारले खारेज गरेको विषयलाई एमालेको भेलाले प्राथमिकता दियो । आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई आपैmँ विश्वासको मत नदिएर अल्पमतमा पार्ने, अर्को पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइ पाउँ भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा लाइन लाग्न पुग्ने, अर्को पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिएको निवेदन राष्ट्रपतिद्वारा अस्वीकार गरियो भन्दै अदालतमा गुहार माग्न जाने, तर आफ्नो माग अनुसार फैसला आएपछि अदालतलाई नै जथानाम गाली गर्ने प्रवृत्ति भनेको अनैतिकताको घोर पराकाष्ठा हो । एमाले अनैतिक व्यक्तिहरूको झुण्ड बन्दै त छैन ? भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । नया“ प्रधानमन्त्री बनेपछि पुराना मन्त्रीहरू जसरी स्वतः पदमुक्त हुन्छन्, राजनीतिक नियुक्तिका पदहरूको हैसियत पनि त्यही हो । यत्रो राष्ट्रिय भेलाद्वारा राजनीतिक नियुक्ति हेरफेर गरिएको भन्दै खेद प्रस्ताव पारित गरिनुले एउटा आशंका उत्पन्न गरेको छ, ‘एमाले कतै राजनीतिक एजेन्डाविहीन भइसकेको त छैन ?’