पुरस्कारको गरिमा

गत वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि संविधान दिवसको गरिमलाई तक्मा विवाद प्रकरणले ओझेलमा पारेको छ । वर्षभरी मुलुकका लागि खास क्षेत्रमा खास योगदान पु¥याउनेहरूलाई राष्ट्रिय पर्वको अवसर पारेर विभिन्न मानपद्वीद्वारा विभूषित गर्ने प्रचलन निकै पुरानो हो । पछिल्लो समयमा संविधान दिवसका अवसरमा पुरस्कृत गर्ने गरिएको छ । चलन चल्तीको भाषामा यसलाई तक्मा दिने भनिन्छ । कसकसले किन तक्मा पाए ? भन्ने कुराले ठूलो महत्व राख्छ । किनकी कुनै व्यक्ति वा संस्थाले दिने पुरस्कार नभएर राज्यले दिने सम्मान भएकोले तक्माको महत्व निकै ठूलो छ । तर, पछिल्लो समयमा तक्माको गरिमा घट्न थालेको छ । पहिलो कुरा त निकै ठूलो संख्यामा तक्मा दिइएकोले गरिमा घटेको हो, दोस्रो कुरा खास क्षेत्रमा खास योगदान पु¥याउने व्यक्तिलाई भन्दा पनि गृहमन्त्री तथा उनका आसेपासेको तजबिज तथा राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा तक्मा वितरण गरिएका कारण गरिमा घटेको छ । तेस्रो कुरा चोर, फटाह तथा ठगहरूले समेत तक्मा पाएका कारण खास योगदान पु¥याउनेहरू मर्माहत बन्ने गरेका छन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएको हाम्रो मुलुकमा पछिल्लो दिनमा तक्मा वितरणमा कतिसम्म ज्यादती भएको छ ? भन्ने उदाहरण हेर्न टाढा जानु पर्दैन । डेढ–डेढ अर्ब जनसंख्या भएका छिमेकी मुलुक चीन र भारतमा वर्षमा कतिजनालाई तक्मा दिइन्छ ? र तीन करोड जनसंख्या भएको नेपालमा वर्षको कतिजनालाई तक्मा दिने गरिएको छ ? भन्ने आँकडा हेर्ने हो भने अवस्था निकै कहालीलाग्दो देखिन्छ ।

गत वर्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले करिब १२ करोड रुपैयाँ खर्च गरी ५ सय ९४ जनालाई तक्मा बाँड्दा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेसका नेताहरू विरोध गर्दै तीन बित्ता उफ्रेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक बालकृष्ण खाणले त्यतिबेला भनेका थिए, ‘देश महामारीले आक्रान्त बनेका बेला यति ठूलो धनराशि खर्च गरेर निकै ठूलो जत्थालाई तक्मा बाँड्नु राष्ट्रघात हो ।’ तर यतिबेला खाण गृहमन्त्री छन् । उनै संयोजक रहेको समितिले ओली सरकारलाई उछिन्दै करिब २० करोड रुपैयाँ खर्च गरेर ९ सय ३ जनालाई तक्मा बाँढेको छ । यतिसम्म कि तत्कालीन ओली सरकारले रासायनिक मल नल्याएर किसानको बिचल्ली गराएवापत निर्माण कोइराला नाम गरेका व्यापारीलाई कालोसूचीमा राखेको थियो, तर उनले अहिले तक्मा पाए । कोइराला मात्रै होइनन् तक्मा पाउनेको सूची हेर्दै जानेहरू भने ठग, चोर, गुण्डा, लफंगालगायत अपराधीहरूको नाम उल्लेख्य देखिन्छ ।

देशको सबैभन्दा ठूलो विभूषण नेपाल रत्न पूर्वप्रधानमन्त्री स्वर्गीय कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई दिने निर्णय गरिनु स्वागतयोग्य हो, तर उनी जीवितै भएको भए सायद अस्वीकार गर्थे होलान् । बालुवाटार जग्गा प्रकरणको विवाद सतहमा आएका बेला दोस्रो तहको विभूषण राष्ट्र गौरव स्वर्गीय कांग्रेस नेता सुवर्णशमशेर राणालाई दिइनु स्वागतयोग्य हो । तर, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डकी श्रीमती सीता दाहाललाई प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री दिइनुको कारण सरकारले स्पष्ट पार्नु जरुरी छ । दर्शन, संस्कृति तथा शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो योगदान पु¥याएका स्वर्गीय मंगलप्रसाद उपाध्यायलाई प्रबल जनसेवाश्री विभूषण दिइनु स्वागतयोग्य हो । तर, सत्ता गठबन्धनका नेता माधवकुमार नेपालका पिता भएकै कारण उपाध्ययको नाम पनि प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालकै नामसँग जोडेर टिप्पणी गरिनु धिक्कार हो ।

पदकको सूचीमा अयोग्य व्यक्तिको समेत नाम उल्लेख्य भएका कारण हैसियतका आधारमा पदक पाउनेहरूले समेत बहिस्कार गर्दै आएका छन् । विगत १० वर्ष यता घोषणा भएका करिब पाँच हजार तक्मामध्ये १ हजार २९ मानपदवी, २२ अलंकार, ६१ पदक सम्बन्धित व्यक्तिले नलिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । तक्मा पाउने व्यक्तिको छनौटमा लापरबाही गर्नेहरूका लागि यो गतिलो सवक हो ।

प्रतिक्रिया