ब्युँतियो भूमि आयोग

सरकारले भूमीसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई ब्युँत्याएको छ । गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोगलाई ब्युँत्याउँदै त्यसको अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेस निकट शिक्षक संघका पूर्वअध्यक्ष केशव निरौलालाई नियुक्त गरेको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ०७७ वैशाखमा देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा भूमीसंबन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो । तीन वर्षको कार्यादेश दिइएको उक्त आयोगलाई काम बाँकी रहे थप दुई वर्षको समय दिने भनिएको थियो । तर, गत असार २९ गते ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित भई शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो । देउवा नेतृत्वको सरकारले तत्कालै भूमीसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन ग¥यो । आयोग विघटनको सट्टा पदाधिकारी मात्रै परिवर्तन गरेको भए राम्रो सन्देश जाने टिप्पणी पनि त्यतिबेला नभएको होइन, तर त्यतिबेला देउवा सरकारले आफ्नो कदमको औचित्य सावित गर्न दुई वटा तर्क अघि सा¥यो ।

पहिलो तर्क थियो, ‘आयोगमा विज्ञहरूको सट्टा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्ती गरिएका कारण औचित्य देखिएन ।’ दोस्रो तर्क थियो, ‘चुनावको मुखमा जग्गा बाँढेर आफ्नो दलगत स्वार्थ सिद्ध गर्ने नियतले आयोग गठन गरेका कारण जतिसक्दो छिटो खारेज गर्नुपर्ने देखियो ।’ देउवा सरकारले अघि सारेका यी तर्कहरू नाजायज थिएनन् । किनकी २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी २०७८ वैशाख २३ र २७ गते आम निर्वाचनको मिति तय गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले त्यही अवधिमा भूमी आयोगका ७७ वटै जिल्लामा समिति गठन गरेका थिए, त्यो पनि आफ्नो गुटका झण्डे कार्यकर्ताहरू मात्रै समावेश गरेर ।

अहिले सरकारले गठन गरेको आयोग पूर्ववर्ती सरकारले गठन गरेको भन्दा पृथक छ त ? ओलीको भन्दा देउवाको नियत सफा छ त ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । आयोग गठनको समय तथा आयोगमा ल्याइएको अनुहार विश्लेषण गर्दा ओली र देउवामा खासै फरक देखिँदैन । अहिले अध्यक्ष बनाइएका निरौला भूमीसम्बन्धी विज्ञ होइनन्, कांग्रेसकै देउवा गुटका झण्डे कार्यकर्ता हुन् । अबको १४ महिनाभित्र स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी तीन वटै तहका निर्वाचन गर्नुपर्ने वाध्यता छ । यो चुनावलाई प्रभावित पार्नका लागि आयोग गठन गरिएको होइन भन्ने अवस्था छैन । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री देउवाले नेतृत्व गरेको पार्टी नेपाली कांग्रेस १४औं महाधिवेशनमा होमिएको छ । देउवा स्वयं सभापति पदका उम्मेदवार हुन् ।

भूमीसंबन्धी आयोगका नाममा आफ्ना समर्थक दुई÷चार सय कार्यकर्तालाई राजनीतिक नियुक्ति दिलाउने प्रपञ्च देउवाले गरेका होइनन् भन्न सकिन्न । किनकी प्रधानमन्त्री बनेको दुई महिना बितिसक्दा पनि देउवाले विभिन्न दाउपेचका कारण मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । भूमिसुधार मन्त्रालय नै खाली छ । मन्त्रालय खाली राखेर आयोग गठन गर्नुको औचित्य देखिँदैन । महिला मन्त्री त्यस पछि मात्रै आयोग गठन गर्नुपर्ने थियो ।

नेपालमा भूमिसंबन्धी समस्या समाधानको औपचारिक प्रयास ०१३ सालबाट भएको हो । यसका लागि थुप्रै कानुनहरू बने, धेरै आयोगहरू गठन भए तर भूमिहीन सुकुम्बासीको संख्या घट्न सकेको छैन । सत्ताका नजिक रहने र चाँकडी गर्नेहरूलाई राणाकालमा जसरी जग्गा बा“ढिन्थ्यो, त्यही विकृतिले अहिलेसम्म पनि निरन्तरता पाइरहेकै छ । पञ्चायतकालमा त राजनीतिक पीडितहरूका नाममा पञ्चहरूलाई जग्गा बाँढ्ने घोषित नीति नै थियो । यसैगरी आफूले चाहेकालाई राजाबाट जग्गा बक्स हुने परम्परालाई गौरवको कुरा मानिन्थ्यो । ०२१ सालमा भूमी सुधार ऐन ल्याएर सत्ताको समर्थन नगर्नेहरूको जग्गा हदबन्दीको नाममा खोस्दै पञ्चहरूलाई बाँढ्ने सिलसिला ०४६ सालसम्म कायम रह्यो । ०४६ सालको परिवर्तनपछि पनि यो विकृतिले नयाँ आवरणमा निरन्तरता पाइरह्यो । मन्त्री भइसकेकाहरूले समेत सुकुम्बासीका नाममा सहरी क्षेत्रमा जग्गा प्राप्त गरे । यही विकृतिलाई निरन्तरता दिन भूमिसंबन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरिएको अनुमान सर्वसाधारणले गरेका छन् । साच्चै नै भूमिहीनहरूलाई जग्गा उपलव्ध गराउने हो भने राजनीतिक दलको छायाँ नपर्ने विज्ञहरूको अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्नुपर्छ । जसको अनुगमनका लागि गतिलो संयन्त्र बनाउनुपर्छ ।