एमसिसीको रहस्यमय सक्रियता

अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) की उपाध्यक्ष फातिमा सुमारसहितको टोलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षीदलका नेता एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायत नेताहरूसँग भेट गरेको छ । बिहीबार नेपाल आएकै दिन एमसिसीको टोलीले सबैभन्दा पहिला प्रमुख प्रतिपक्षीदलका नेता ओली र त्यसपछि प्रधानमन्त्री देउवासँग भेटघाट गरेको हो । एमसिसीको भ्रमण टोलीमा उपाध्यक्ष सुमारसँगै एमसिसीका सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रक्स पनि सहभागी छन् । एमसिसीको उच्चस्तरीय टोली नेपाल भ्रमणमा आउने अघिल्लो दिनदेखि बस्ने गरी संसद्को अधिवेशन बोलाइनुलाई संयोग मात्रै मानिएको छैन । एमसिसी संझौता पारित गराउनका लागि वातावरण सिर्जना गर्ने उद्देश्यका साथ एमसिसीको टोली नेपाल भ्रमणमा आएको अनुमान लगाउन कठिन छैन । तर, हाम्रो मुलुकको राजनीतिक समीकरणलाई सरसर्ती हेर्ने हो भने यथास्थितिमा एमसिसी पारित हुने वातावरण बन्न सजिलो देखिँदैन ।

बरु झन् पेचिलो बन्दै जाने देखिन्छ । दक्षिणपन्थी शक्तिको रूपमा रहेका राजावादी पार्टीहरू मात्रै होइन उग्रवामपन्थी शक्तिका रूपमा रहेको विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमसिसीविरुद्ध सडकमा उत्रिइसकेको छ । आफू प्रधानमन्त्री छँदा एमसिसी विधेयक संसद्मा दर्ता गराउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पार्टी एमाले कुनै हालतमा पनि संसद् चल्न नदिने अडानमा छ । उसले सभामुखको राजीनामालाई सर्त बनाएको छ । यता सत्ता गठबन्धनका मुख्यघटक माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीले आफ्नो कार्यकर्ता पंक्तिलाई एमसिसीको विरुद्ध खुकुरीको धारजस्तै गरी उद्याएर राखिसकेका छन् ।

आफू प्रधानमन्त्री छँदा एमसिसी परियोजना विधेयक संसद्बाट पास गर्नका लागि निकै जोडबल गरेका एमाले अध्यक्ष ओलीले उपाध्यक्ष सुमारसँगको भेटवार्ता पछि के कस्तो प्रतिक्रिया जनाउँछन् त्यसले नै एमसिसीको भविष्य निर्धारण गर्नेछ । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी नेपाली कांग्रेसले ‘एमसिसी परियोजना अमेरिका सरकारको निःस्वार्थ सहयोग हो भन्दै’ आएको थियो । चार वर्षअघि कांग्रेस नेतृत्वको सरकार हु“दा एमसिसी संझौता भएको थियो । तर, अहिले आएर एमसिसी निःस्वार्थ सहयोग होइन रहेछ भन्ने टुंगोमा नेपाली कांग्रेस पनि पुगेको छ । एमसिसी यदि निःस्वार्थ सहयोग हुँदो हो भने पारित गर्नका लागि अमेरिकाले यसरी जोडबल गर्ने नै थिएन । संझौतापत्रमा उल्लेख भएको मितिभित्र एमसिसी संझौता संसद्बाट अनुमोदन नभएपछि अमेरिकाले स्वतः हात झिक्ने दाबी त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसले गरेको थियो । तर, हात झिक्न त परै जाओस् एकपछि अर्को म्याद बढाउँदै अमेरिकाले ताकेता गरेको गर्यै छ । यो ताकेताले पनि केही गडबढ छ कि भन्ने अनुमान एमसिसीका पक्षधरहरूले नै गर्न थालेका छन् । यदि, स्वार्थ छैन भने यति ठूलो दबाब किन ? पटकपटक म्याद थपिँदै छ किन ? भन्ने प्रश्न स्वतः उठेको छ ।

विगतमा एमसिसी विधेयक आफैंले ल्याए पनि राजनीतिक समीकरण परिवर्तन भइसकेको वर्तमान अवस्थामा एमालेले समर्थन गर्न सजिलो छैन । एमसिसी विरुद्धको प्रभावशाली तप्का अहिले पनि एमालेमा छँदै छ । एमसिसीलाई नै मुद्दा बनाएर नेकपा तथा एमाले छियाछिया भएको यथार्थतालाई भुल्न मिल्दैन । माओवादी केन्द्र्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीका लागि सुरक्षित अवतरण गर्न एमसिसीका केही प्रावधान संशोधन जरुरी छ । यिनै दुई पार्टीको सुझावअनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले स्पष्टताका लागि एमसिसीलाई केही प्रश्न पठाएको कुरालाई मिडियाहरूले चासोका साथ समाचार बनाए । तर, प्रश्नको स्परूप हेर्दा जालझेलको संभावना अझै पनि जीवित रहेको छ । एमसिसीले नेपालको अहित गर्छ कि गर्दैन ? एमसिसी इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत हो कि होइन ? जस्ता काइते प्रश्नहरू पठाइनु भनेको थप षड्यन्त्रको गन्ध हो । कुरा घुमाउनु र लम्बेतान बनाउनु जरुरी छैन । यदि, निःस्वार्थ सहयोग हो भने ५५ अर्ब रुपैयाँ सहयोगका लागि दुई सय पृष्ठ लामो संझौता पत्र चाहि“दैन । १०/१२ वटा बुँदा समेटेर स्पष्ट भाषामा एक पृष्ठको संझौता गरे पुग्छ । नेपालले विदेशी ऋण तथा सहायता अहिलेसम्म ५०औँ खर्ब रुपैयाँ लिइसकेको छ । कुनैमा पनि यस्तो भद्दा संझौतापत्र छैन । त्यसैले शंकाको वातावरण उत्पन्न नहोस् भन्नेतर्फ सरकार सचेत हुनु जरुरी छ ।