पाँचथरका स्थानीय तहका कर्मचारीले बुझाए ज्ञापनपत्र

पाँचथर । स्थानीय तह कर्मचारी हक हित मञ्च जिल्ला तदर्थ समिति पाँचथरले मंगलबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुन्यप्रसाद ढकाल मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

उक्त ज्ञापनपत्र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र केन्द्रीय लोक सेवा आयोगमा मञ्चले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुमाथि भएका विभेद पूर्ण अवस्थाहरुको बारेमा ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

देशमा नयाँ संविधान जारी भएपश्चात राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा ल्याईयो, राजनीतिक र वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने प्रशासनिक संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न तत्कालिन मौजुदा कर्मचारीहरुलाई तीनै तहका सरकारको प्रशासनिक संयन्त्रमा समायोजित गरिएको छ ।

स्थानीय तहको सेवामा सेवारत रहँदा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको सेवामा रहेका कर्मचारीहरुलाई कर्मचारी नै मान्न तयार नभएको अवस्थाको साथै, निजामती कर्मचारीको परिभाषाबाट बाहिर राख्दै आएको, सेवा सुविधाको सम्बन्धमा कुनै पनि नीतिगत व्यवस्था नै नगरिएको, वृत्तिपथको आधार सुनिश्चित नगरी अन्यौलताको अवस्था सृजना गरिएको तथा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ बमोजिम नियुक्त कर्मचारीहरूको वृति विकासको हालसम्म व्यवस्था नभएको ,सेवा प्रवेशकालिन तालिम लगायतबाट वञ्चित गराइएको, निजामती अस्पतालबाट पाइने सेवा सुविधाबाट वञ्चित गराइएको, स्थानीय तहमा सेवारत कर्मचारीको सरुवा व्यवस्थामा कर्मचारीतन्त्रको उपहास गरी (दुई स्थानिय तहको सहमतीमा र स्थानीय तहका प्रमुखको हस्ताक्षर अनिवार्य गरिएको, यसले जनप्रतिनिधिलाई जवरजस्ती प्रशासनिक कार्यमा हस्तक्षेप गर्न प्रोत्साहित गरेको) नातावाद, कृपावाद, अनियमितता, विचौलिया प्रवृत्ति, चाकडि, चाप्लुसी प्रथालाई प्रश्रय दिने विभेदकारी नीतिगत निर्णय लागू गरेको, स्थानीय स्वायतः शासन ऐन, २०५५ बमोजिम नियुक्त कर्मचारीहरु तथा अन्य निकायमा नियुक्त कर्मचारीहरूको संकेत नं. नदिएको तथा लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई स्थानीय तहको सेवामा सेवारत कर्मचारीहरुलाई राष्ट्रिय कितावखानाले संकेत नं. दिए तापनि (PIS update) नगरेको तथा दोहोरो भएको, सम्पत्ति विवरण लगायतको व्यक्तिगत विवरणहरु अध्यावधिक गर्ने कार्य नगरिएको,स्थानीय तहमा मर्यादा क्रम विपरित जिम्मेवारी तोकिएको, लोक सेवा आयोगले सिफारिस गरेको पदभन्दा बाहिरको काममा जबरजस्ती कार्य सम्पादन गर्न बाध्य पारिएको हुँदा कार्य क्षमतामा ह्रास आएको, पहिला निजामती सेवामा सेवारत कर्मचारीहरु लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई स्थानीय तहको सेवामा सेवारत हुँदा सेवा अवधिमा निरन्तरता नभएको, सङ्घीय कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोकिँदा केही स्थानीय तहमा घुलमिल भएर काम सहज नभएको अवस्थामा पटक–पटक सरूवा भई स्थानीय तहको काममा अवरोध भई रहेको,कार्यसम्पादन मूल्यांकन नीतिगत सुनिश्चिता नभई हचुवाको भरमा हुने, कार्यसम्पादनका फारामहरु पदिय आधार (अधिकृत र सहायक स्तरमा फरक फरक हुनु पर्नेमा एउटै ढाँचाको र कानून सम्मत हुनु पर्नेमा पालिकाको कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने अमिल्दो व्यवस्था गरिएको,कर्मचारी समायोजनको नाममा विकृति विसंगतीलाई मलजल गरी स्थानीय तहको सेवालाई ध्वस्त वनाईएको,संघीय लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गर्ने संघीय निजामती सेवाको पदको उम्मेदवार हुनको लागि उमेर हद कायम गरेको तथा अन्तर सरकारी सेवाको व्यवस्था नभएको,स्थानीय तहको सेवामा वहाल रहँदा कामकाजको सिलसिलामा दूर्घटनामा परी ज्यान गुमाउने कर्मचारीहरुका आश्रित परिवारहरुलाई पाउनु पर्ने सेवा सुविधाबाट वञ्चित गराइएको,समय समयमा कर्मचारी सम्वन्धी विभेदकारी परिपत्र, नीतिगत निर्णय गरी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा पठाई कर्मचारीहरु बीचमा नै द्वन्द्व हुने वातावरण सृजना भएको, हाल सम्म पनि स्थानीय तहको सेवामा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन सम्वन्धी कुनै कानूनी व्यवस्था नगरिएको आदि विषयहरु उठान गरिएको थियो । निजामती सेवा दिवसको अवसर पारी विरोध कार्यक्रम गरेका छन् ।

प्रत्येक स्थानीय तहहरुमा निजामती दिवस स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले मनाएनन । उनीहरुले हातमा कालो पट्टी बाँधी सेवा दिएका छन । आगामी दिनहरुमा चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै सिडिओ ढकालले एकीकृत कर्मचारीको लागि संघीय निजामती ऐनमा समेटेर लैजान सकेमा राम्रो हुने बताए । यस कार्यको लागी आधिकारीक ट्रडयुनियनसंग समन्वय गरेर जान समेत सुझाव दिएका थिए । उक्त ज्ञापन पत्र कार्यालयमार्फत सम्बन्धी निकायमा पठाईने छ ।