आरक्षणसंबन्धी स्वागतयोग्य फैसला

आरक्षणको व्यवस्थासंबन्धी कानुन तथा नीतिमा पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई दिएको निर्देशनले ठूलै तरंग उत्पन्न गरेको छ । गत पुस १ गते न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएपछि तरंग उत्पन्न भएको हो । आरक्षणको कोटाबाट एकपटक लाभ लिएको व्यक्तिले दोहो¥याएर लाभ लिन नपाउने, आरक्षणको कोटाबाट माथिल्लो तहमा पुगेका व्यक्तिका छोराछोरीले पनि आरक्षणको सुविधा पाउन नहुने लगायतका व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले निर्देशन दिएको छ । मन्त्री, सांसद, संवैधानिक निकायका सदस्य, न्यायाधीश, निजामती, जंगी वा प्रहरीका उच्चपदस्थ कर्मचारीका सन्तानलाई आरक्षणको दायारामा नराख्न सर्वोच्च अदालतले निर्देशन दिएको छ । यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसंघ वा अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा नोकरी गरेका वा गरिसकेका निश्चित रकमभन्दा बढी निवृत्तिभरण पाउने व्यक्ति वा आयआर्जनको माथिल्लो ब्राकेटमा पुगिसकेका वरिष्ठ पेसाकर्मी, डाक्टर, इन्जिनियर, चार्टर एकान्टेन्ट, वरिष्ठ अधिवक्ता, शिक्षामा उच्च प्राप्त गरिसकेका परिवार, प्रोफेसर, उद्योगपति आदिका सन्तानलाई आरक्षण नपर्ने वर्गमा राख्न सर्वोच्च अदालतले आग्रह गरेको छ । बाढीपहिरोलगायत विपत्ति प्रभावित क्षेत्रलाई पनि आरक्षणमा राख्न सकिने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाको पक्ष र विपक्षमा विभिन्न तर्कहरू आइरहेका छन् । आरक्षणको सूचीमा परेका जाति, जनजाति, समुदायको माथिल्लो वर्गलाई बढी आक्रोसित बनाएको छ । तर, तल्लो वर्गको प्रतिक्रिया भने आएको छैन । तल्लो वर्गको प्रतिक्रिया आउने माध्यम पनि छैन, किनकी तल्लो वर्गको पहुँच मिडियामा छैन, राज्यसंयन्त्रमा त हुने कुरै भएन । १४ वर्षअघि राज्यले आरक्षणसंबन्धी कानुन बनाएको हो । अन्तरिम संविधान २०६४ निर्माण भएसँगै राज्यका अंग, निकाय र संयन्त्रमा समानुपातिक समावेशीता कायम गराउन आरक्षणको प्रावधान राखिएको हो । आरक्षणको प्रावधानपछि राज्यका अंग, निकाय तथा संयन्त्रमा मात्रै होइन राजनीतिक दलहरूको सांगठनिक संरचनामा पनि दलित, महिला, मधेसी, जनजाति तथा दुर्गम भेगका नागरिकहरूको सहभागिता बढेको छ । राज्यका अंग, निकाय तथा संयन्त्रमा कुनै एक समुदायको मात्रै अनुहार देखिने गरेकोमा सबै समुदाय तथा जातजातिको अनुहार देखिँदै जानु सकारात्मक पाटो हो । तर, समाजको तल्लो वर्गले भने आरक्षणबाट लाभ पाउन नसकेको गुनासो भने आइ नै रह्यो ।

उदाहरणका लागि महिलाका लागि गरिएको आरक्षणको सिट गिरिजाप्रसाद कोइरालाकी छोरी सुजाता कोइराला, शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणा, प्रचण्डकी बुहारी विना मगर, छोरी रेणु दाहाल लगायतका पहु“चवाला महिलाहरूले ओगटी रहने अवस्था उत्पन्न भयो । पहु“चवाला नेताका श्रीमती, छोरी बुहारी, प्रेमिकाका लागि मात्रै आरक्षण सीमित भएका कारण समग्र महिलाहरूले खासै लाभ पाउन सकेनन् । महिलाका लागि छुट्याएको आरक्षणमा मात्रै होइन, दलित, जनजाति, मधेसी, लगायतका लागि छुट्याइएको आरक्षणमा पनि सधैँ ‘तर मार्दै’ आएको वर्गले मात्रै अवसर लिइरह्यो ।

आरक्षणको प्रावधानलाई लक्षित वर्गमा पु¥याउनका लागि सर्वोच्च अदालतको यो फैसला कोसे ढुंगा सावित भएको छ । यो फैसला कार्यान्वयन गराउनका लागि चौतर्फी दबाब दिनु जरुरी छ । पशुपतिनाथको वाग्मती किनारमा लास जलाउने पेसा अंगाल्न बाध्य बाहुन तथा भारतको वद्रीनाथ तथा केदार नाथमा घोडाले झैँ मान्छे बोक्ने पेसा अंगाल्न बाध्य कर्णाली र सुदूरपश्चिमका क्षेत्रीहरूका लागि यो फैसला ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात’ जस्तै हो । तर आरक्षणको सूचीमा परेका जाति, जनजाति तथा समुदायका तल्लो वर्गका निम्ती भने यो फैसला ऐतिहासिक हो । एउटा व्यक्तिले दोहो¥याएर आरक्षणको सुविधा नलिनासाथ त्यो कोटा स्वतः त्यही जाति, जनजाति तथा समुदायको अर्को व्यक्तिको हातमा जाने हो । उदाहरणका लागि आरजु राणाले दोहो¥याएर सुविधा नपाउनासाथ कृष्णा अमात्य तथा उनी जस्ताको पहु“चमा पुग्छ । विनोद चौधरी जस्ताले सुविधा नपाउनासाथ शिवकुमार यादव तथा उनी जस्ताको पहुँचमा पुग्छ ।