बाहुनहरूको एकल जातीय राँइदाइँ

रंगनाथ पौडेल, टंकप्रसाद आचार्य, कीर्तिनिधि विष्ट, नगेन्द्रप्रसाद रिजालबाहेक नेपालमा कुन बाहुन टीका थापेर प्रधानमन्त्री भयो ? जनताबाट भोट प्राप्त नगरी कुन बाहुनले शासन ग¥यो ? भनेर भनी पाखुरी सुर्कन्छन् ।

०४६ को परिवर्तनपछि मात्रै नेपाली जनताले आफ्नो हक–अधिकार, जातीय स्वपचिान, धार्मिक दलनमलन, छुवाछूत जातीय विभेद, भाषिक विभेद आदि बारे खुलेर बोल्न, लेख्न र आवाज उठाउन पाएका हुन् । अभैm पनि आदिवासी जनजाति मूलका नेता वा अगुवाहरूले नै आदिवासी जनजाति नभनेर÷नलेखेर ‘जनजाति’ मात्रै भन्ने÷लेख्ने गरेको देखिन्छ । जबकि आदिवासी र जनजातिको पहिचान र परिभाषा नै फरक छ/हो । साथै अर्को तथ्य के हो भने, नेपालमा ‘आदिवासी’हरू पनि छन्, ‘जनजाति’हरू पनि छन् । त्यसैले आजभोलि नेपालमा आधिकारिक रूपमा लेख्दा÷भन्दा आदिवासी वा जनजाति मात्रै नभनेर÷नलेखेर ‘आदिवासी जनजाति’ भन्ने/लेख्ने गरिएको हो ।

०४६ अघि ३० वर्षसम्म राजाहरूले दलविहीन पञ्चायती प्रजातन्त्र ! को नाममा शासन गरे । हुन त पञ्चहरूले पनि देश विकासको आकर्षक नारा नदिएका कहाँ हुन् र ? सपनै किन नहोस्, उनीहरूले नेपाललाई सन् २००० भित्र एसियाली मापदण्डमा पुर्याउने सपना देखेका÷देखाएका थिए । त्यो भनेको के हो ? यो पंक्तिकारलाई खासै थाहा थिएन । तापनि यो पंक्तिकारले सानो छँदा हरेक दिनजसो रेडियो नेपालले बिहानै, दिउँसै, साँझै र रातै गरेर २४ घण्टामा १०/१२ पटक फुकेको सुन्थ्यो ।

पञ्चहरूद्वारा अत (अराष्ट्रिय तत्व) घोषित राजनीतिक दलहरूले ०४६ सालको परिवर्तन पछि जब सरकार सम्हाल्ने अवसर पाए, खासगरी नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन नेकपा एमालेले । तर, ती दलका सरकार प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र वरिष्ठ मन्त्रीहरूले पनि पञ्चहरूले झैँ सिन्को नभाँचे पनि (अपवादबाहेक) अनेक सपनाहरू देखाए, आश्वासन बाँडे । कसैले मेलम्चीको पानी काठमाडांै ल्याएर सडक धुने सपना देखाए (लगभग २९÷३० वर्षपछि बल्लतल्ल काठमाडांैको केही क्षेत्रमा परीक्षणका रूपमा मेलम्चीको पानी वितरण गर्न सुरु भएको थियो । हाल बाढीका कारण बन्द भएको ।) नेपाललाई सिंगापुर बनाउने सपना देखाए । कसैले नेपालको बिजुली स्याटेलाइटबाट चीनतिर लगेर बेच्ने सपना देखाए । कसैले हावाबाट बिजुली निकाल्ने, घरघरमा ग्यासको पाइप जोडीदिने लगायतका सपना देखाए । यसरी हाम्रो देश नेपालमा प्रायः सबै दलका नेताहरूले अनेकखालका सपना देख्ने÷देखाउने गरेका छन् । तर, लगभग दुईतिहाइको सरकार बन्दाखेरि पनि सत्ताको छिनाझम्टीमै रुमल्लीई रहे । अन्ततः केही दल फुटे, केही दल फुटको संघारमा छन् । हैट ! धन्य छन्, नेपालका नेताहरू !!

हुन त जातीय विद्वेष फैलाउने कुरो गरेजस्तो हुन्छ, साम्प्रदायिकता पैmलाएजस्तो पनि होला नै । तर, ०४६ को परिवर्तन आएको लगभग ३२ वर्ष पुग्दा पनि नेपालको सम्पूर्ण जनसंख्याको १२ दशमलव ७ प्रतिशत जनसंख्या रहेको तर, पार्टी सत्ता, राज्य सत्ता र अन्य विभिन्न निकायमा कम्तिमा ७५/८० प्रतिशतदेखि ९४/९७ प्रतिशतसम्म ‘अंश/भाग ’ पहाडे बाहुन (जात समूह) हरू नै ओगटी रहेको वा ओगटेको देखिन्छ । के यही हो त लोकतन्त्र, समावेशीकरण, समानता, सामाजिक न्याय, मानवअधिकार, राज्यमा सबैले अपनत्व गर्ने तरिका ?

जनअधिकार प्राप्तिका लागि मुलुकमा भएका संघर्षमा बाहुन जातिको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्ने प्रयास यस पंक्तिकारले गरेको होइन । बाहुनहरूले आफू भोकै बसेर पनि सन्तानको शिक्षा दिक्षामा ध्यान दिएको यथार्थतालाई पनि यस पंक्तिकारले नजरअन्दाज गरेको होइन । बाहुनहरू राणाको सिदा खाँदै पढेर राणाशासनकै विरोधमा नउत्रेको भए २००७ सालको क्रान्ति त्यति छिटो संभव हुँदैनथ्यो । प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि बाहुनहरूको ठूलो योगदान छ , तर यति योगदानले मात्रै पुगेन, यो योगदान अपुरो भयो । अग्रजहरूले गरेको योगदानलाई पूर्णता दिन नयाँ पुस्ताका बाहुनहरूले ठण्डा दिमाग र ठूलो छाति देखाउनुपर्ने बेला आइसकेको छ । किनकी शासन सत्तामा एउटै जातको हालीमुहाली लोकतन्त्र होइन भन्ने कुरा २१ शताव्दीका बाहुन युवाहरूले बुझेकै हुनुपर्छ ।

देशमा सधैं यस्तै स्थिति रहिरहेमा ‘नेपालमा समावेशीको नाराले मात्रै भएन, अब सम्पूर्ण जनसंख्यामा कुन कुन जात वा जातिहरू कतिकति छन् ? सो को आधारमा समानुपातिक समावेशी लागू हुनुपर्छ’ भनेर देशमा अर्को आन्दोलन वा विद्रोह नजन्मेला भन्न सकिन्न । त्यसैले साँच्चै देशमा स्थायी शान्ति, आर्थिक प्रगति, उन्नति र विकासले चरम गति लिओस्, सबै नेपालीहरूले यो देश मेरो पनि हो भन्ने महसुस गराउन र साँच्चै राष्ट्रिय एकताको भावना जगाउन चाहाने नेताहरूले (राजनेता त कोही भएनन्, नेपालमा) यो विषयमा गम्भीर भएर सोच्नै पर्छ । हैन, सम्पूर्ण जनसंख्यामा १२ दशमलव ७ प्रतिशत जनसंख्या रहेको पहाडिया बाहुन कामरेडहरू नै सबैतिर, सधैं हावी भई रहनकै लागि बिपी कोइरालालको नेतृत्वमा राणाशासन र गिरिजाप्रसाद र प्रचण्डको नेतृत्वमा राजाशासन ढालिएको हो भने केही भन्नु छैन ।

समावेशीकरणको कुरो उठ्ने बित्तिकै, नेतृत्वको सवाल उठ्ने बित्तिकै पार्टीमा योगादन हुनु पर्दैन, योग्यता हुनु पर्दैन, क्षमता हुनु पर्दैन ? भन्दै प्रश्न गर्ने कि यो प्रश्न गर्नुअघि राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउनेतर्फ ध्यान दिने ? अब साँच्चै महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, पिछडिएको क्षेत्र, तेस्रो लिंगीलगायत भिन्न क्षमता भएकाहरूलाई पनि अगाडि बढाएर हेर्ने, अवसर दिने हो कि ? सुरुमै ‘क्षमताको प्रश्नको परालको त्यान्द्रोको बार !’ लगाउने ? त्यसो त यसका लागि ७५/८० प्रतिशतदेखि ९४/९७ प्रतिशतसम्म सधैं ‘अंश/भाग !’ ओगटेका वा ओगटी रहने वा खाइपाइ आएका पहाडिया बाहुन कामरेडहरूले ‘मुटुमाथि ढुंगा राखेर’ क्रान्तिकारी ढंगले कुर्बानी ! गर्न तयार हुनुपर्नेछ । त्यपछि संभवतः नेवार, क्षेत्री, मधेसी बाहुन र यादवहरूले कुर्बानी गर्नुपर्ला कि । त्यस्तै आदिवासी जनजातिमा पनि गुरुङ र थकालीहरूले कुर्बानी गर्नुपर्ला ? मेरो अनुमान मात्रै हो ।

किनभने, अनौपचाकि रूपमा वा ख्याल–ठट्टामा ‘सधैं लिन मात्रै जान्ने, दिन कहिल्यै नजान्ने ’ भनिने बाहुन कामरेडहरूले ‘पार्टी सत्ता र राज्य सत्ता (सरकार) ’ पाए÷भेटेपछि आप्mनै वन्धु–वान्धवहरूलाई पनि सकेसम्म दिने/छाड्ने मनसाय नराख्दा रहेछन् भन्ने त नेपालका निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली ज्युले कुनै हालमा पनि पार्टी सत्ता छाड्न नचाहेको बरु आफ्नो लगभग ३७ महिने कार्यकालमा १८/१९/२० पटकसम्म मन्त्रिपरिषद गठन/पुनर्गठन गर्दै सरकारलाई स्थिरता ! दिँदै गएकोले नै छर्लंगै पारेको थियो । धन्य सर्वोच्च अदालतको सैवैधानिक इजलासले … नत्र भने त …. ? तैपनि अब हामीले यस विषयमा खुल्ला दिल–दिमागले, व्यापक रूपमा र, गाउँ–गाउँ, टोल–टोल (भुइँ तह) सम्म बहस र छलफल गर्नैपर्र्ने देखिन्छ । कि कसो हौँ, अनुदारवादी रुझान राख्ने र, उल्टै हामीजस्ता समानता, न्याय, समानुपातिक समावेशीता, आत्मनिर्णयको अधिकार, संविधानमै व्यवस्था भएको खाद्यान्नको हक, स्वास्थ्यको हक, मातृभाषामा पढाइको हक, आप्mनो परम्परादेखि गर्दै आएको सांस्कृतिक हक, धार्मिक हक, नागरिकको मौलिक हक आदिलाई अब व्यवहारमै लागू गर्नुपर्छभन्दा जातिवादी, साम्प्रदायीक, रेसिस्ट, भिल्लका देशमा मणि ! आदिको लेपन लगाउन तम्सने बाहुन कामरेडहरू ?

०४६ को परिपर्तनपछि आएको क्रान्तिकारी, प्रजातान्त्रिक÷कम्युनिस्ट (खासगरी नेपाली कांग्रेस नेकपा एमालेबाट) भनिएकाहरूबाट नै सरकार सञ्चालन भयो । कसैसँग ‘अतिशय अनुराग र द्वैष !’ नराखीकन भन्नुपर्दा उनीहरूले भ्रष्टाचार, घुसखोरी, पार्टीवाद, आफन्तवाद, नातावाद, कृपावाद, चाकरीवाद, भनसुनवादलाई संस्थागत गरे । साथै आपूm राज्य सत्तामा गएपछि जसरी पनि सत्ता टिकाउने, आफूबाहेक अरूलाई सत्ता नसुम्पिने हेतुले संसद्मा आफ्नै दलको बहुमत हुँदाहुँदै संसद विघटन गर्ने, ३० वर्षसम्म शासनसत्तामा हालीमुहाली गरेर आफैँलाई अतः (अराष्ट्रिय तत्व) घोषित गर्ने पञ्चहरूलाई पालैपालो सरकार प्रमुखको कुर्सी जिम्मा लगाउने, सत्तामा टिकिरहन खसीबोकालाई झैं सांसदलाई खरिद–बिक्री गर्ने, पुरुष सांसदले महिलाले सुत्केरी हुँदा खाने औषधि खाने, उपचारको बहानामा थाईल्याण्डको राजधानी बैंकक सयर गर्ने, पाँच÷चारतारे होटलमा बन्धक भएर बस्ने, ट्राफिक जाममा पर्ने, गाँठो देखिने पेन्ट र चप्पल लगाएर संसद भवन छिरेका सांसदलाई हैषियतले नै नभ्याउने गरी प्राडो, पजेरो लगायत महँगा गाडी भन्सार मिनाहामा मगाउन पाउने, सत्ता टिकाउनका लागि विदेशीको गुलामी गर्ने लगायतका खेलमा सामेल भए ।

सत्ता जोगाउने र प्राप्त गर्ने स्वार्थ र फोहोरी खेलकै कारणले गर्दा त्यो वेला नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा विभाजनसमेत आएको थियो । ०६२/६३ को परिवर्तनपछि भने विगत लामो समयदेखि एकल जातीय ढंगले हरेक क्षेत्रमा राइँदाइँ गर्दै आएका बाहुनहरूले अब यो देशको शासक त क्षेत्री हुन्, कहाँ बाहुन हुन् ? भनेर सुख पाउनेवाला छैनन् । हुन त को शासक ? बाहुन कसरी शासक ? भन्ने सवालमा कतिपय उदार भनिएका बाहुन कामरेडहरू नै नेपालको भौगोलिक एकीकरणपछि दरबारभित्रको तानातानमा हालको प्रधानमन्त्रीसरहको पद ‘चौतरिया’ पद पाएका रंगनाथ पौडेल, टंकप्रसाद आचार्य , कीर्तिनिधि विष्ट, नागेन्द्रप्रसाद रिजालबाहेक नेपालमा कुन बाहुन टीका थापेर प्रधानमन्त्री भयो ? जनताबाट भोट प्राप्त नगरी कुन बाहुनले शासन गर्यो ? भनेर भनी पाखुरी सुर्कन्छन् ।