प्रदेश संरचनामा आर्थिक विकासको समीक्षा

०१३ साल पुसमा गठन भएको एक कमिटिले तयार पारेको नेपालको जिल्ला प्रशासन पुनर्गठन प्रतिवेदनले नेपाललाई सात क्षेत्रमा विभाजन गरेको थियो । जसमा अरुण क्षेत्र, जनकपुर क्षेत्र, काठमाडौं क्षेत्र, गण्डक क्षेत्र, कपिलवस्तु क्षेत्र, कर्णाली क्षेत्र र महाकाली क्षेत्र थिए । यो अवधारणा राणाशासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको स्थापना पछिको संक्रमणकालीन राजनीतिक माहोलको दौरानमा आएको थियो ।

जब नेपाललाई पाँच विकास क्षेत्रबाट सात वटा प्रदेश स्वरूपमा रूपान्तरण गरियो त्यसबेला देश एकात्मक संरचनाबाट संघीय संरचनामा मात्र गएको थिएन आर्थिक विकासको विषयमा केन्द्रको मात्र मुख ताक्नुपर्ने या केन्द्रको मात्र भूमिका खोजिने अवस्थाको अन्त्य भएको थियो, अनि काठमाडौंमा मात्र केन्द्रित आर्थिक मोह बिस्तारै प्रदेश स्थरमा जाने अपेक्षा गरिएको थियो । सबै जनता आफ्नो गृह जिल्ला नजिकै नयाँ राजधानी हुने कुराले मात्र होइन गाउँगाउँमा सिंहदरबार पस्ने नाराले पनि उत्साहित थिए । पिछडिएका गाउँँगाउँ सम्मको आर्थिक विकासको योजनाको निर्माण काठमाडौंले मात्र होइन प्रदेशबाट नै हुने कुरामा आमजनता ढुक्क थिए । प्रदेश संरचनामा देश प्रवेश गरेसँगै नेपाली अर्थतन्त्रले पनि लय समाउने अपेक्षा थियो ।

तर संविधानले दिएको दायित्व निर्वाह गर्दै पाँच वटा प्रदेशसभाले मात्रै आफ्नो प्रदेशको नामकरण गर्न सकेका छन् । प्रदेश–१ र २ मा भने अझै नामकरण हुन पनि सकेको छैन । प्रदेश संरचनाले आधा दर्जन वर्ष पार गर्न लाग्दा धेरै जनतामा संघीयता प्रतिको मोह घट्न थालेको छ । कतिपय विश्लेषकहरू प्रदेश संरचना नेपालको लागि आवश्यक नभएको, देशको आर्थिक भार मात्र बढाएको ठान्छन् । कहिलेकाहीँ ठूला राजनीतिक दलका नेताहरू पनि यसको भविष्यको बारेमा बहस गर्नुपर्ने मन्तव्य राख्छन् । नेपालजस्तो सानो देशको लागि प्रदेश सरकारको संरचना आवश्यक नभएकोले त्यसले स्थायित्व प्राप्त गर्न सक्छ र ? भन्ने विषयमा नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

पुरानो अवधारणाको पुनरावृत्ति
०१३ साल पुसमा गठन भएको एक कमिटिले तयार पारेको नेपालको जिल्ला प्रशासन पुनर्गठन प्रतिवेदनले नेपाललाई सात क्षेत्रमा विभाजन गरेको थियो । जसमा अरुण क्षेत्र, जनकपुर क्षेत्र, काठमाडौं क्षेत्र, गण्डक क्षेत्र, कपिलवस्तु क्षेत्र, कर्णाली क्षेत्र र महाकाली क्षेत्र थिए । यो अवधारणा राणाशासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको स्थापना पछिको संक्रमणकालीन राजनीतिक माहोलको दौरान आएको थियो । तर, पछि ती सात क्षेत्रको अवधारणा परिवर्तन गरी सिंगो देशमा ७५ जिल्ला, १४ अञ्चल र पाँच विकास क्षेत्रको संरचना कार्यान्वयन भयो । सात क्षेत्र अवधारणा हटाइएको ६० वर्षपछि लगभग त्यही भूभागलाई समेटेर सात प्रदेशको संरचना ०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान २०७२ जारीसँगै विधिवत रूपमा कार्यान्वयनमा आयो । माओवादी ‘जनयुद्ध’सँगै जन्मिएको संघीय संरचनाको अवधारणा नेपालमा लामो समयदेखि रहेको आम गरिबी, निम्न आर्थिक विकास, आर्थिक असमानताको अन्त्य जस्ता पाटाहरूलाई पाखा लगाउँदै सबै क्षेत्रमा समान रूपमा आर्थिक विकास गर्छ भन्ने अपेक्षा थियो । दोस्रो जनआन्दोलन ०६२÷६३ सँगै सिर्जना भएको नयाँ राजनीतिक सरगर्मीमा अन्य राजनीतिक दलहरूको मुद्दाको तालिकमा बिस्तारै संघीय संरचनाको विषय पनि घुस्न थाल्यो । मधेस मुद्दाको राजनीति गर्ने राजनीतिक दलहरूले त झन् एक मधेस एक प्रदेशको आवाज उठाएका थिए । देशलाई प्रदेश संरचनामा लानु माओवादी ‘जनयुद्ध’ र मधेस मुद्दाको राजनीतिको तातो राप सेलाउने एउटा अस्त्र थियो ।

पुरानै कर्मचारीतन्त्रलाई कमान
सात वटा प्रदेश बनेसँगै नयाँ कर्मचारीतन्त्र स्थापित नगरी पुरानै कर्मचारीतन्त्रमा कार्यरत जनशक्ति प्रदेश सरकार मातहतमा स्थापित भए । प्रदेश संरचनामा काम गर्न नखोज्ने कर्मचारीको जमात ठूलो थियो तर विस्तारै उनीहरू पनि नयाँ संरचनामा समाहित भए । राणाकालदेखिको कर्मचारीतन्त्रको जालो अनि त्यसभित्रको ढिलासुस्ती, जनउत्तरदायीत्वको कमी, आर्थिक प्रगतिको प्रतिकूलको संरचना केन्द्रीय कर्मचारीतन्त्रबाट जस्ताको तस्तै प्रदेशमा देखापरेको छ । पाँच वर्षका लागि जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई आँैलामा खेलाउन सक्ने कर्मचारीतन्त्रको ठाउँमा नयाँ सोच, अवधारणा र नयाँ संरचनाबाट छिटो आर्थिक लाभ लिन सक्ने किसिम जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिएन । पछिल्लो समयमा प्रदेश स्तरमा नयाँ भर्ना गरिएको भए पनि मूल संरचना पुरानै छ । जबसम्म कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्न सकिँदैन तबसम्म नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाबाट दीगो आर्थिक विकासको अपेक्षा गर्नु व्यर्थ हुन्छ ।

संटकमा केन्द्र र स्थानीय नै अगाडि
प्रदेश संरचनाले नाम पनि नपाउँदै विश्वव्यापी कोरोना महामारी आयो । त्यो महामारीको आर्थिक प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ । संक्रमण नियन्त्रण गर्न देश बन्दाबन्दीको अवस्थामा गयो । नेपालजस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुक लामो समयसम्म बन्दाबन्दीको अवस्थामा जाँदा अर्थतन्त्र धेरै पछाडि धकेलिएको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन बन्दाबन्दी खोल्ने र कारोना संक्रमणको अवस्था हेरी बन्द गर्ने विषयमा केन्द्र र स्थानीय निकायहरूले निर्णायक भूमिका खेले पनि प्रदेशको भूमिका कमजोर देखियो । संक्रमणको अवस्थाअनुसार सिडियो सापहरू र पालिका स्तरमा प्रमुखहरूले निर्णायक भूमिका खेले । केन्द्रको सिधा सम्बन्ध स्थानीय निकायसँग देखियो भने भर्खर जन्मेको प्रदेश संरचना शक्तिविहीन देखियो । स्थानीय स्तरमा देखिएका संटकको भूमिकामा पालिकाहरू आर्थिक रूपमा कमजोर भए पनि निर्णय गर्न भने सक्षम देखिए ।

करको दर बढ्यो र कार्यशैली पुरानै
प्रदेश संचरनासँगै जनताले तिर्ने करको दरमा पनि वृद्धि भयो । पहिले केन्द्र र स्थानीय निकायलाई मात्र तिर्ने कर अहिले प्रदेश सरकारलाई पनि तिर्नुपर्छ । देशमा कृषि आधुनिकीकरण हुन नसक्नु, उद्योगहरूको संख्या कम हुनुले रोजगारको क्षेत्र पनि कम छ । सरकारी आयको स्रोत र स्तरमा तुलनात्मक रूपमा वृद्धि हुन सकेको छैन । अर्कोतिर प्रदेश संरचनासँगै सरकारी खर्चको लागत पनि उच्च भयो । केन्द्रबाट प्राप्त अनुदान र करबाट प्राप्त रकमको भरमा बनाइएका विकासका योजना पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वय हुन सकेका छैनन् । विकासका योजनाहरू आर्थिक वर्षको अन्तिम तीन महिनामा सक्ने प्रयास गर्ने, बजेट रकम पूर्ण रूपमा खर्च नहुनेजस्ता समस्या प्रदेश संरचनामा पनि देखियो ।

राजनीतिक अस्थिरमा
नेपालमा पहिलोपटक बनेका प्रदेश सरकारहरू पनि अस्तिरताको संटकको सामना गर्न पुगे । सत्ता टिकाउनका लागि विश्वासको मतमा निर्भर हुनुपर्ने र कतिबेला सत्ता हातबाट जाने हो ? टुंगो छैन । जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरू सत्ताको खेलमा रुमलिँदा आर्थिक रूपान्तरणका मुद्दाहरू पनि ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । अस्थिर सत्ताको यात्राको कारण लगानीका स्रोत खोज्ने, नयाँ अवसर खोज्ने जस्ता विषयहरूको कहिल्यै पनि उठान हुँदैन । त्यस्तै किसिमको लय प्रदेश सरकारकाहरूमा पनि देख्न थालिएको छ ।

प्रदेश संरचना नेपालका लागि नयाँ अभ्यास थियो । प्रदेश संरचनामा देश गए पनि विस्तारै आर्थिक विकासका लहरहरू देखिन थालेको भए, केन्द्रीय संरचनामा भएका बेतिथिको अन्त्य गर्दै आर्थिक विकासको गति बढेको भए संरचना परिवर्तनको सकारात्मक प्रवाह हुने थियो । आधा दशक कुनै पनि देशको आर्थिक रूपान्तरणका धेरै समय हो । त्यसमा पनि नयाँ संरचनाले आशालाग्दा धेरै कामहरू गर्न सक्थ्यो । तर, संरचना परिवर्तनसँगै त्यसभित्र काम गर्ने प्रणाली परिवर्तन गर्न नसक्दा प्रदेश संरचनाबाट हुन सक्ने आर्थिक विकासको अपेक्षा पनि ओझेलमा प¥यो ।