देउवाको होस खुलोस्

प्रचलित भनाइ छ, ‘दिन कस्तो हुन्छ भन्ने संकेत बिहानीले नै गर्छ ।’ नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको पार्टी नेपाली कांग्रेसभित्र यतिबेला विवाद बढेको छ । यसै पनि नेपाली कांग्रेस भनेको विपक्षमा रहँदा एक ढिक्का हुने र सत्तामा पुग्ने बित्तिकै आन्तरिक विवादमा रुमल्लिने परम्परा बोकेको पार्टी हो । त्यसमाथि पनि यतिबेला नेपाली कांग्रेस १४औँ महाधिवेशनको संघारमा छ । १४औँ महाधिवेशनमार्फत कसले नेतृत्व हात पार्ने ? भन्ने रस्साकस्सीका कारण प्रतिपक्षमा हुँदा पनि नेपाली कांग्रेसभित्र ठूलै रस्साकस्सी सुरु भइसकेको थियो । बहालवाला सभापति देउवाले आपैmँ पुनः सभापति पदमा उम्मेदवार हुने गरी रणनीति अघि सारेपछि महाधिवेशनको निष्पक्षताबारे इतरपक्ष सशंकित थियो । यही शंकाको बीचमा सभापति देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । अब देउवाले पुनः सभापति बन्नका लागि पार्टी संयन्त्र मात्रै होइन राज्य संयन्त्रसमेत दुरुपयोग गर्ने हुन् कि ? भन्ने भयले पार्टी भित्रका उनका प्रतिस्पर्धीहरू सशंकित छन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सभापति देउवाले शंका निवारणतर्फ कदम चाल्नुपर्ने थियो, तर उनका पछिल्ला कदमले केही शंका उत्पन्न गराएको छ । पहिलो कुरा त पार्टीभित्र सल्लाह नै नगरी देउवाले १४औँ महाधिवेशनका सबै कार्यक्रमहरू १० दिनका लागि पछि सारे । दोस्रो कुरा क्रियाशील सदस्यता विवादलाई निप्ट्यारा लगाउन देउवाले ढिलाइ गरेकै कारण पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यकर्ताहरू अनसन बसिरहेका छन् । केन्द्रीय कार्यालयमा भएको अनशनलाई कारण देखाउँदै सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाटै पार्टीका गतिविधि अघि बढाएका छन् ।

अहिलेको सरकार भनेको नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा, दुई वटा मधेसीदल र एमालेको एउटा घटक गरी ६ वटा पार्टीको हो । संविधानतः २५ जनाभन्दा बढी मन्त्री बनाउन मिल्दैन । यस हिसाबले नेपाली कांग्रेसको भागमा पर्ने भनेको ५÷६ वटा मन्त्रालय हो । पार्टीले पाउने यति थोरै मन्त्रालयमा पनि गुट तथा उपगुटका आधारमा भागबण्डा गर्न सभापति देउवालाई सजिलो छैन । तर नेपाली कांग्रेसभित्र गुटगत आधारमा पदको भागबण्डा गर्ने परम्परालाई देउवालै नै आफू इतर पक्षमा हु“दा औपचारिकता दिएका हुन् । त्यसैले मन्त्री नियुक्ति गर्दा गुटगत भागबण्डाको मामिला नेपाली कांग्रेसभित्र निकै पेचिलो भएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री देउवाले महाधिवेशन सम्मका लागि भन्दै माओवादी केन्द्रस“ग सहमति गरी गृहमन्त्रालय आफ्नो भागमा लिएका कारण पनि कांग्रेसको इतरपक्ष थप सशंकित बनेको हो ।

विगतमा प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यका नियमित कामलाई भन्दा पार्टी कब्जा गरेर आफू सधै“का लागि बलियो बन्ने रणनीति अवलम्वन गरेका कारण मुलुकको दुर्दशा सुरु भएको हो । वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवा पनि यो रणनीतिमा छन् । कुनै पनि हालतमा १४औँ महाधिवेशनद्वारा सभापति निर्वाचित हुने देउवाको यो रणनीति छ ।

जसरी पनि पार्टी सभापति बन्ने हो भने देउवाका लागि अबका दुई महिना राज्यका नियमित काम गर्नेसमेत फुर्सद हुने छैन । पार्टीभित्र व्यक्तिगत रूपमा पकड जमाउनका लागि पनि प्रधानमन्त्री देउवाले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई लाभका पदमा नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । जसका कारण सत्ताका सहयात्री अरू पार्टीका कार्यकर्तामा असन्तुष्टि उत्पन्न हुन्छ । उदाहरणका लागि कांग्रेसले गृह मन्त्रालय लिएकोमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सन्तुष्ट भए पनि माओवादी पार्टी पंक्तिमा असन्तुष्टि देखिएको छ । त्यसैले अबको डेढ वर्ष जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई ध्यान केन्द्रित गर्दै जननिर्वाचित सरकारको उपस्थिति महसुस गराउने हो भने प्रधानमन्त्री देउवा पार्टी सभापतिको जिम्मेवारीबाट अलग हुनु श्रेयकर हुन्छ । यो मुलुकको हितमा मात्रै होइन नेपाली कांग्रेसको हितमा पनि हुन्छ । संविधानः देउवाको यो डेढ वर्षे कार्यकाललाई कसैले पनि खतरामा पार्ने संभावना छैन । कुनै काकताली परेन भने देउवाका लागि डेढ वर्ष प्रधानमन्त्री पद स्थायी हो । पार्टीको कार्यवहाक सभापतिको जिम्मा कसैलाई दिएर डेढ वर्षको कार्यकाललाई आफ्ना पुराना दाग मेटाउने अवसरका रूपमा देउवाले सदुपयोग गर्नुपर्छ । ८० वर्षको यो उमेरमा पार्टीको नेतृत्व दावी गर्न देउवालाई व्यक्तिगत रूपमा पनि अनुकूल छैन । देउवामा होस आउनु जरुरी छ ।