अर्थबजार

पाँच हजार आयोजनाको म्याद थप्न माग

सौर्य अनलाइन २०७८ साउन ६ गते २१:२९ मा प्रकाशित

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले कोभिड–१९ ले ५ हजार आयोजना प्रभावित भएकाले ती आयोजनाको म्याद थप्न माग गरेको छ । महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले बुधवार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटी व्यवसायीका समस्या र समाधानका उपायबारे जानकारी गराउदै त्यस्तो माग गरेको हो । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले अघिल्लो सरकारले ल्याएका बजेट कार्यान्वयनको माग गर्दै पूरक बजेट ल्याइएमा त्यसमा पनि निर्माण व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन गरिदिन आग्रह गरेको छ । महासंघले बजेटसँग सम्बन्धित म्याद थप, धरौटी रकम फिर्ता लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा समक्ष लिखित सुझाव पेश गर्दै कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेको हो ।

प्रतिनिधिमण्डलले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटमा निर्माण आयोजनाको ६ महिना म्याद थप हुने व्यवस्था भएकोमा कोभिडको दोस्रो कहर, वर्षात्को मौसम, सिजन अनुसार हुने कार्य र त्यसपछिका चाडबाडका कारण आउँदो कात्तिक महिनाको अन्त्यसम्म शुन्य समय मानेर सबै ठेक्काको हकमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका अधिकारीले गरेको निर्णय मितिबाट गणना हुने गरी स्वतः एक वर्ष म्याद थपको नीतिगत निर्णय गरिनु पर्ने सुझाव दिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा भएको छैठौं संशोधन बमोजिम शुरु सम्झौताको पचास प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी म्याद थप गर्न पाइने छैन भनी गरिएको व्यवस्था र एकपटक म्याद थप सम्बन्धमा निर्णय भइसकेकोमा पुनः म्याद थप हुने छैन भनि गरिएको व्यवस्थाबाट निर्माण कार्यको म्याद थप गर्न गम्भिर जटिलता सिर्जना भई यो व्यवस्था अव्यवहारिक रहेकोले धेरै आयोजनाहरूको म्याद थप हुन नसकी कार्य सम्पादनमा गम्भिर अवरोध सिर्जना भएकाले यस किसिमका जटिलता थपिने अव्यवहारिक व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने महासंघले सुझाव दिएको छ ।

संसदमा संशोधनका लागि दर्ता भएको सार्वजनिक खरिद ऐनको दोस्रो संशोधन व्यवसायीमैत्री बनाउनका लागि सरोकारवालाहरू संलग्न विज्ञ टोली गठनका लागि अध्यक्ष सिंहले प्रधानमन्त्री देउवा समक्ष आग्रह गरेका थिए । व्यवसायीको ठूलो भुक्तानी रोकिएकाले तत्काल भुक्तान गरिदिन आग्रह गरेको छ । यसबाहेक महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले शुल्क जरिवाना तथा दस्तुर मिनाहा, पुर्नकर्जा, निशुल्क बैंक ग्यारेण्टी नविकरण लगायतका विषयमा पनि लिखित सुझाव पेश गरेको छ ।

यस्तै महासंघले विकास निर्माण कार्यमा अहोरात्र प्रत्यक्ष रुपमा अग्रपंक्तिमा रही साइटमा खटिने निर्माण व्यवसायी सहित तीनका कामदार तथा श्रमिकलाई कोभिड—१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने माग गरेको छ । बोलपत्रका क्राइटेरिया, बैंक क्रेडिट लाइनको खारेजी, निशुल्क विमाको नविकरण लगायतका विषयममा पनि महासंघले लिखित सुझाव दिएको छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय