सत्ताधारीले बुझ्नुपर्ने कुरा

मुलुकमा सरकार छ र सरकारमा जनप्रतिनिधिहरू छन् भन्ने महसुस सर्वसाधारण जनताले गर्न पाएका छैनन् । कर्मचारीमार्फत राज्यबाट जनताले पाउने सेवा सुविधा दुर्लभ हुँदै गएको छ । अघि पछिको कुरा त परै जाओस् कोराना कहरको अहिलेको सन्दर्भमा निमुखा जनता झन् पीडित बन्दै गएका छन् । सरकारले राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएको छ । तर, सर्वसाधारण जनतामाथि परेको अप्ठेरो फुकाउने काम भने सरकारले अझै गरेको छैन । धेरै समयसम्म सरकारी कार्यालय बन्द रहेको, यातायातका साधन नचलेको र चले पनि कोरोनाको जोखिम भएका कारण सर्वसाधारणले डेढ वर्षदेखि सरकारी सेवा लिन सकेका छैनन् । यो अवधिमा उमेर पुगेकाहरूले नागरिकता प्रमाणपत्र लिन सकेका छैनन् । नागरिकतापत्र हराउनेहरूले प्रतिलिपी लिन पाएका छैनन् । नाबालिगहरूको परिचयपत्र बन्न पाएको छैन । सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दायरामा पर्नेहरूले आफ्नो परिचयपत्र बनाउन तथा नवीकरण गर्न पाएका छैनन् । पत्रकारहरूले सूचना विभागबाट प्रदान गरिने प्रेस पास नवीकरण गर्न पाएका छैनन् ।

कतिपयले संघ संस्था नवीकरण गर्न पाएका छैनन् । घर निर्माण गर्नेहरूले सम्पन्नताको प्रमाणपत्र लिन पाएका छैनन् । नागरिकता प्रमाणपत्रविना कुनै पनि गतिविधि गर्न नसकिने कानुन छ । यतिसम्म कि नागरिकता प्रमाणपत्र भएन भने बैंक खातासमेत खोल्न सकिन्न । राज्य तथा सरकारको परिकल्पना जनतालाई अप्ठेरोमा पार्नका लागि गरिएको होइन । जनतालाई जीवनयापनमा सहज होस् भन्नका लागि राज्य तथा सरकारको परिकल्पना गरिएको हो । जनताको सेवाका लागि राज्यले कर्मचारीको प्रबन्ध गरेको हुन्छ, तर कर्मचारीहरूमा स्वयं शासक बनेर जनतालाई दुःख दिने प्रवृत्ति हावी हुने भएकोले निर्णायक निकायमा जनप्रतिनिधिहरूको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । जनप्रतिनिधिहरूको एक मात्रै कर्तव्य हो, ‘जनतासामु आइपरेका प्रशासनिक झमेलाहरू फुकाउने ।’ कोरोना महामारीपछि लकडाउनको यो डेढ वर्षको अवधिमा जनताले भोगेको समस्याको गाँठोे फुकाउनेतर्फ जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान गएको छैन । जनप्रतिनिधिहरूले सत्ता समीकरणबाहेक अन्यत्र ध्यान दिएको देखिँदैन ।

जब जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थबाहेक दायाँबायाँ हेर्दैनन् तब लोकतन्त्र खतरामा पर्छ । सत्ताको मस्ती गर्नेहरूले जनताका समस्या बिर्सनु राजनीतिक शास्त्रको नियम नै हो । त्यसैले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा प्रतिपक्षको परिकल्पना गरिएको हुन्छ । पीडित जनताको आवाजलाई मुखरित गरी सरकारलाई झक्झक्याउनु प्रतिपक्षीदल तथा सत्तामा नरहेका नेताहरूको कर्तव्य हुन्छ । दुर्भाग्यबस हाम्रो मुलुकका प्रतिपक्षीदल तथा नेताहरू समेत कोरोनाको यो कहरमा जनताले झेलेका पीडाबारे बेखबर छन् ।

राज्यबाट प्रदान गरिने प्रमाणपत्र तथा परिचयपत्र के कारणले जनताले बनाउन सकेका छैनन् ? के कारणले नवीकरण गर्न सकेका छैनन् ? भन्ने यथार्थता कर्मचारी वर्गले नबुझेका होइनन् । प्रमाणपत्र तथा परिचपत्र नवीकरण हुन नसक्नुमा सर्वसाधारणको दोष होइन । सरकारले नै निषेधाज्ञा तथा लकडाउन गरेका कारण जनताले नसकेका हुन् । प्रमाणपत्र तथा परिचयपत्र नवीकरण नगरेको कारण देखाएर राज्यको सुविधाबाट वञ्चित गर्ने, दण्ड जरिवाना गर्ने प्रवृत्ति कहाँ सम्मको अन्याय हो ? जनता न्याय खोज्न कहाँ जाने ? टाठाबाठाहरू मात्रै न्याय खोज्न अदालत जाने हुन् । निमुखा जनताहरू अन्यायको विरुद्ध अदालत जा“दैनन्, सकेसम्म च्यापिएर धैर्य गरेरै बस्छन् । जब धैर्यताको बा“ध टुट्छ तब सिधै दण्डित गर्छन्, दण्ड दिनुअघि स्पष्टीकरण सोध्न निमुखा जनताले जान्दैनन् । जसरी खोला तथा नदीले आफ्ना अतिक्रमणकारीविरुद्ध स्पष्टीकरण सोध्दैन, बाढीमार्फत सिधै दण्डित गर्छ । निमुखा जनता पनि खोला तथा नदी जस्तै हुन्, धैर्यताको बाँध टुटेपछि विष्फोटमा उत्रनु निमुखा जनताको चरित्र नै हो । हाम्रो मुलुकका कतिपय शासन व्यवस्थाहरू निमुखा जनता सडकमा उत्रेका कारण ढलेका हुन् । यो यथार्थता सत्ताधारीहरूले बेलैमा बुझ्नुपर्छ । सर्वसाधारणहरू सेवा सुविधाबाट वञ्चित नहुन भन्नका लागि निषेधाज्ञा तथा लकडाउनको यो अवधिलाई शून्य समयको सूचीमा राख्नुपर्छ ।