निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउने तयारी

जेठको तेस्रो सातादेखि कोरानाका सक्रीय संक्रमितको संख्या घट्न थालेको छ । दैनिक थपिने संक्रमितको तुलनामा मुक्त हुनेहरूको संख्या धेरै रहेको तथ्यांक सरकारले सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । जेठको पहिलो साताको तुलनामा अन्तिम साता दैनिक कोराना संक्रमणको वृद्धिदर आधा घटेको सरकारको तथ्यांक छ । मुलुकका अस्पतालहरूमा पनि बिरामीको चाप घटेको छ । अस्पतालमा बेड नै नपाएको, अक्सिजनकै अभाव रहेको समाचार आउन छाडेका छन् । मृत्युको वृद्धिदर पनि आधा घटेको छ । यही अवस्थाले निरन्तरता पाएमा आगामी असारदेखि निषेषाज्ञा केही खुकुलो बनाउने तयारीमा सरकार जुटेको छ । गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहालको भनाइ छ, ‘असारदेखि निषेधाज्ञालाई ‘लुजडाउन’ गर्ने योजना छ, मुलुकभरको सुझाव आएपछि त्यसको आधारमा आवश्यक निर्णय लिइनेछ, असारपछि केही सहजीकरण भने पक्कै हुनेछ ।’

अघिल्लोपटक सरकारले केन्द्रीय स्तरबाट नै लकडाउन तथा निषेधाज्ञासम्बन्धी निर्णय लिने गरेको थियो, तर यसपटक सरकारले यो जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ । जुनजुन ठाउँमा जोखिम बढी छ, आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प गराउँदा खासै ठूलो असर पर्दैन, त्यहाँ निषेधाज्ञा कडाइ गर्ने र जुन जुन ठाउँमा जोखिम न्यूनीकरण हुँदै गएको छ, आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प बनाउँदा ठूलो असर पर्छ, ती ठाउँमा निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउने नीति सरकारले लिएको छ ।

राजधानी काठमाडौं उपत्यकालगायत सहरी क्षेत्रमा असारदेखि निषेधाज्ञा खुकुलो पार्ने सरकारको तयारी राजस्व संकलनसँग पनि जोडिएको छ । असार भनेको आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना हो । वर्षका १२ महिनामध्ये असारमा मात्रै करिब २० प्रतिशत आर्थिक कारोबार हुने गर्छ । राजस्व असुली मात्रै होइन विकास निर्माण आयोजनाको अधिकांश बजेट भुक्तानी असार महिनामा नै हुने गर्दछ । गत वर्ष पनि सरकारले असार महिनादेखि लकडाउन खुकुलो बनाएको थियो, जबकी त्यतिबेला कोरोना संक्रमणको लहरले भयावह रूप लिँदै थियो । अहिले कोराना संक्रमण वृद्धिदर साँच्चै घटेको हो कि, परीक्षण कम भएको हो ? भन्ने प्रश्न यथावत नै छ ।

वैशाखको अन्तिम साताका तुलनामा जेठको अन्तिम सातासम्ममा अस्पतालको बेड संख्या, अक्सिजनलगायत स्वास्थ्यका साधनहरूको व्यवस्थामा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । जसका कारण त्यतिबेलाको जस्तो भयावह समाचार नआएको हो । कोरोनाको पहिलो लहरमा जारी गरिएको बन्दाबन्दी एक्कासि खोल्दा संक्रमणले गति लिएको गतवर्षको यथार्थतालाई बिर्सनुहुन्न । नियन्त्रण बाहिर गइसकेको संक्रमणको वृद्धि क्रमशः घट्नुको मुख्य कारण निषेधाज्ञा हो भन्ने यथार्थतालाई बिर्सनुहुन्न । अहिले पनि परीक्षण गरिएकामध्ये ३० प्रतिशतभन्दा बढीलाई संक्रमण पुष्टि हुने गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले बनाएको मापदण्डअनुसार परीक्षण गरिएकामध्ये आठ प्रतिशतभन्दा बढीलाई संक्रमण पुष्टि हुँदासम्म नियन्त्रणमा आएको मान्न सकिन्न ।

राजधानी काठमाडौंमा वैशाखको पहिलो सातादेखि नै संक्रमणले विकराल रूप लिएको थियो । सरकारले चार दिनको पूर्व सूचना दिएर १६ वैशाखदेखि काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा लगाउने निर्णय ग¥यो । चार दिनको यो अवधिमा करिब ६ लाख मानिस काठमाडौं उपत्यका छाडेर बसमा कोचिँदै आफ्नो गाउँघर गए । जसका कारण पहाडका कुनाकाप्चाका गाउँसम्म संक्रमण विस्तार भयो । अहिले पहाडका गाउँहरूमा न परीक्षण गरिएको छ, न उपचारको व्यवस्था छ, दिनहुँ मान्छे मरिरहेका छन् तर रेकर्डमा आएको छैन । यथास्थितिमा राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउने हो भने रोजगारीका लागि गाउँबाट फेरी काठमाडौं फर्कनेहरूको ओहिरो लाग्छ । गत वर्षको साउन–भदौमा जस्तो अवस्था उत्पन्न भएको थियो, त्यस्तै अवस्था उत्पन्न हुन्छ ।

पहाडका दुर्गम गाउँहरूका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ । तिब्बतसँग सीमा जोडिएका पालिकाहरूमा त १८ वर्षभन्दा माथिका सबैलाई खोप उपलव्ध गराउने अभियान चीन सरकारले सुरु गरिसकेको छ । अन्य दुर्गम गाउँहरूलाई नेपाल सरकारले खोपको प्राथमिकता दिनुपर्छ । जहाँ परीक्षण तथा उपचारको सुविधा पु¥याउन सहज छैन, ती ठाउँका जनतालाई खोपको प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।