‘बजेट कार्यान्वयन चुनौती पुर्ण’

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को लागि सार्वजनिक गरेको बजेटले लिएको लक्ष्य कार्यान्व्यनमा चुनौतीपुर्ण रहेको निजी क्षेत्र र अर्थबिदहरुले बताएका छन । पुर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पछिल्लो समय विश्वमा कोरोना महामारीले पारेका असर र नेपालको राजनीतिक खिचातानीका कारण बजेट कार्यान्वयनमा बढि चुनौति देखिएको बताएका छन । चुनावी तयारीकै लागि पनि सरकारले बृद्धभत्ता, कर्मचारीको तलव जस्ता बिषयमा प्राथामिकता दिएको उनको भनाई छ ।

बजेटले राजस्व उठौतीको लक्ष्य विगतका बर्षझैँ उच्च राखेर सोही कुरा दो¥याएको छ । सोही अनुरुप आन्तरिक र बाह्य ऋण पनि त्यतिकै मात्रामा उठाउने लक्ष्य बजेटमा राखिएको छ । तर कसरी उठाउने भन्ने खाका सरकारसंग नरहेको उनको भनाई छ । ऋण बढिरहने र राजस्व उठौतीमा वृद्धि नहुँदा अर्थतन्त्रलाई धान्न अप्ठ्यारो हुन सक्ने आकलन पुर्व अर्थमन्त्री पाण्डेको छ ।

उनले कोभिडका लागि भन्दै बजेट विनियोजन गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयनमै बढि समस्या आउने देखिएको बताएका छन । बजेटमा समेटिएका यस्ता कुराहरुको कार्यान्वयन पक्षमा गम्भिर समस्या आईपर्ने हुँदा बजेट छुटयाउने तर सोही अनुसार कार्यान्वयन नगरेमा सरकारको चालु खर्च बढ्ने, पूँजीगत खर्च बढ्न नदिने र कार्यान्वयनमा समस्या आउने पुरानै परम्परा दोहोरिने सम्भावना रहने उनको भनाई छ ।

डा. शंकर शर्माले बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्तादेखि कर्मचारीको तलब वृद्धिसम्मले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने गरी बजेट ल्याइएको बताएका छन । बजेट बढी ऋण लिएर बनाइएको देखिन्छ । प्रत्येक बर्ष बजेटको आकार बढाएपनि खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा ल्याइएको बजेटलाई डा शर्माले १२ खर्बभन्दा बढी खर्च हासिल गर्न नसक्ने बताएका हुन ।

बजेटले प्रभावकारी पुनरुत्थानका कार्यक्रम ल्याउन सकेको देखिदैन । साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने विषय कोभिड–१९ को नियन्त्रणमा निर्भर रहेको भन्दै शर्माले तत्काल कोभिड–१९ नियन्त्रणमा आयो भने र मनसुन राम्रो भएको अवस्थामा मात्रै ६ दशलमव ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिने, अन्यथा सम्भावना नहुने बताएका छन ।

बजेट धेरैको मन राख्ने खालको मात्रै रहेको र सम्पूर्ण रुपमा चुनावलक्षित गरी ल्याइएको हुदा कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्थामा जान नसक्ने आकलन अन्य अर्थसास्त्रीहरुको छ । अहिले नै ४ प्रतिशत पनि आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कठिन छ भनेर सरकारले नै भनिरहेको अवस्थामा ६ दशलमव ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने कार्य चुनौतीपुर्ण रहेको छ ।

त्यसोत नयाँ बजेटलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रुमपा लिएको छ । कारोनाले थला परेको निजी क्षेत्रलाई बजेटमार्फत सरकारले राहत प्याकेज अघि सारेपछि नेपाल उद्योग बाणिँज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सकारात्मक बजेट भएको टिप्पणी गरेका छन । बजेटमा १ देखि ५ प्रतिशतमा नयाँ उद्योग स्थापनाको लागि कर्जा र निषेधाज्ञाको समयभर ५० प्रतिशत भाडा छुट हुनेजस्ता विषयहरु समावेश गरिएका छन । युवा उद्योगीलाई उद्योग स्थापना गर्न १ प्रतिशतमा २५ लाखसम्मको कर्जा समेत दिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । कोरोनाको कारणले समस्यामा परेका उद्योगलाई सरकारले निषेधाज्ञा भर ५० प्रतिशत घरभाडासमेत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । यिनै कारणले गर्दा निजी क्षेत्रले सकारात्मक रुपमा लिएका हुन ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोहरले यसभन्दा पहिले आयातमुखि बजेट आउने गरेकोमा यो वर्ष ‘मेक इन नेपाल’ को नारासहित आएकोलाई आफुहरुले सकारात्मक रुपमा लिएको बताएका छन । अघिल्ला वर्षहरुमा निर्यातमुखि बजेट आउने गरकोमा यो बर्ष नयाँ बजेटले मेक इन नेपाल नै भनेको हुँदा निजी क्षेत्रका माग अनुसार नै नयाँ बजेट आएको उनको भनाई थियो । उद्योगको विजुली र व्याजको कुरालाई बजेटले समेटेको उनले बताए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले निजी क्षेत्रलाई पुनरुत्थान हुनेगरी बजेट ल्याएको बताए । उनले उद्योगको घरभाडा छुट, कच्चा पदार्थको भन्सार दर घटाउने र विद्युतीय यातायातलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेको सकारात्मक पक्ष भएको बताए । घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेश सिंह भने साना उद्योगीले सोचे जसरी बजेट नआएको बताउँछन् । साना उद्योगका लागि पुनर्कर्जा र नविकरणबारे बजेटले केही नबोलेको बताउछन ।

प्रतिक्रिया