एमसीसीको तुरुप

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतको सहयोग ग्रहणका सन्दर्भमा प्रमुखराजनीतिक दलहरूसँग छलफल अघि बढाएका छन् । आफ्नो सरकारका पालामा संझौता भएका कारण पनि एमसीसी विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा प्रमख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस देखिएको छ ।

अरू मुद्दामा जे सुकै भए पनि एमसीसीको मुद्दामा साथ दिन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई आग्रह गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस पनि प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रहप्रति लचक देखिएको छ । ओली सरकार विस्थापनका लागि नेपाली कांग्रेसभित्र चर्को लबिङ गर्दै आएका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको भनाई छ, ‘हाम्रै पालामा संझौता भएका कारण साथ दिने दायित्व हाम्रो हो, संझौतामा कमी कमजोरी छन् भने सच्याएर भए पनि एमसिसी विधेयक पास गर्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री ओली कमीकमजोरी सच्याएर एमसिसी विधेयक पारित होस् भन्ने चाहन्छन् वा आफ्नो पद लम्ब्याउनका लागि नयाँ राजनीतिक धु्रुवीकरण गर्ने प्रयत्न अनुसार एमसिसीको पासा फ्याँकेका हुन् ? स्पष्ट भइसकेको छैन । यदि, ओलीले नयाँ धु्रवीकरण गराएर आफ्नो सत्ता लम्ब्याउनका लागि यो पासा फ्याँकेका हुन् भने एमसिसी पारित हुँदैन ।

ओलीले प्रधानमन्त्री पदलाई भन्दा राष्ट्रिको हितलाई प्राथमिकता दिने हो भने एमसिसी विधेयक संसद्को बहुमतबाट होइनकी, सर्वसम्मत पारित हुन्छ । मौका पाउनासाथ संविधान मिच्ने व्यक्तिका रूपमा ओलीलाई सर्वोच्च अदालतले नै प्रमाणित गरिदिएको छ । उनी यतिबेला अल्पमतमा छन् । सरकारले ल्याएको विधेयकमा साथ दिनु प्रतिपक्षी पार्टीको धर्म होइन ।

यदी ओलीले नैतिकताका आधारमा पदबाट राजीनामा दिएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि मार्ग प्रसस्त गर्ने हो भने मुलुकले धेरै समस्या समाधान गर्न सक्छ । एमसिसी विधेयक ठूलो कुरा हुँदै होइन । एमसिसी विधेयक पारित गर्ने वा नगर्ने ? भन्ने मुद्दामा ओली अल्पमतमा परेका हुँदै होइनन् । एमसिसी संझौतामा उल्लिखित कतिपय बुँदाहरूका सन्दर्भमा विवाद उत्पन्न भएको हो ।

यो संझौता प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको मात्रै भूमिका छैन । झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हु“दा नै संझौता प्रक्रिया अघि बढेको हो । आफू अमेरिकी सहयोग ल्याउन प्रयत्नरत रहेको तर खनाल, नेपाल र प्रचण्डले विरोध गरेको सन्देश प्रधानमन्त्री ओलीले दिन खोजेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले दिन खोजेको यो सन्देशको खण्डन गर्न पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू खनाल, प्रचण्ड र नेपालले सकिरहेका छैनन् ।

जसका कारण एमसिसीबारे फैलाइएका भ्रमहरू पत्याउन जनता वाध्य छन् । नेपालका अधिकांश विकास परियोजनाहरू विदेशीको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगले निर्माण भएका हुन् । यस्ता थुप्रै आयोजना निर्माणाधिन छन् । हाम्रो मुलुकका लागि वाध्यता पनि हो यो । तर, हाम्रो वाध्यता छ भन्दैमा सहयोग लिनकै लागि कतिपय गलत संझौता भएका उदहारण धेरै छन् ।

यस्तै धेरै उदाहरणमध्ये अरुण तेस्रो एक हो । हाल निर्माणधीन अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा ९५ प्रतिशत कामदार भारतकै छन् । सवारी साधन, ढुवानी साधन तथा निर्माण उपकरण सबै भारतबाट नै ल्याइएको छ । फलाम तथा सिमेन्ट पनि भारतबाट नै ल्याइएको छ । अरुण तेस्रो आयोजनाबाट उत्पादित ९५ प्रतिशत विजुली भारतले २५ वर्षसम्म सित्तैमा लैजान्छ । चिनियाँ ऋण सहयोगबाट निर्माणाधिन कतिपय आयोजनाको लागत स्टमेट तथा ठेकेदारसमेत चीनले नै प्रबन्ध गर्ने गरी संझौता भएका छन् ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले एमसिसीअन्र्तगत दिन लागेको ६० अर्ब रुपैयाँ ऋण हो कि, अनुदान हो ? परियोजनाको छनौट तथा ठेकेदारको नियुक्ति नेपाल आफैँले गर्न पाउँछ कि, पाउँदैन ? परियोजना निर्माणका लागि प्रयोग हुने जनशक्ति तथा सामग्रीहरू अमेरिकाबाटै आउने हुन् कि नेपालकै प्रयोग हुन्छ ? निश्चित समय अविधिभित्र परियोजना सम्पन्न गर्न सुनिश्चित बातावरण बनाउने मामिलामा बाहेक दाताको हस्तक्षेप हुन्छ कि हुँदैन ? लगायतका प्रश्नको उत्तर जनताले थाहा पाउनुपर्छ ।