पत्रकारको चुनाव : के का लागि दिने भोट ?

नेपाल पत्रकार महासंघ स्थापना भएको ६६ वर्ष पुरा भएको छ । तर श्रमजीवि पत्रकारहरुको अवस्थामा सुधार ल्याउन महासंघ सफल हुन सकिरहेको छैन । न्युनतम पारिश्रमिक समितिले मुलुकभर गरेको सर्वेक्षणअनुसार अझै पनि ३२.३ प्रतिशत श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारले श्रमजीवी पत्रकार ऐनले तोकेबमोजिम न्यूनतम पारिश्रमिक पाउँदैनन् । ऐनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक मात्र पाउने ३५.७ प्रतिशत छन् भने तोकेभन्दा बढी पाउनेको संख्या ३२. प्रतिशत रहेको छ ।

पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघको चुनावी सरगर्मी बढेको छ । यही चैत २५ गते हुने चुनावका लागि विभिन्न राजनीतिक दलनिकट पत्रकार संगठनहरु प्यानल बनाएर निर्वाचनमा होमिएका छन् । केन्द्रदेखि प्रदेश र जिल्ला शाखासम्म अध्यक्षदेखि सदस्यसम्म विभिन्न पदका लागि निर्वाचनको तयारी तीव्र पारिएको छ । यसपटकदेखि चुनावमा महासंघका सबै सदस्यहरूले मतदान गर्न पाउने प्रावधान राखिएका कारण पनि दलीय प्रभाव अझ बढ्ने देखिन्छ ।

महासंघको यस वर्षको निर्वाचनमा १३ हजार १२२ मतदाता छन् । केन्द्रीय समितिका ४९ पदाधिकारीका लागि १५२ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । यस पटक सातवटा प्रदेशमा बेग्लाबेग्लै उम्मेद्वारहरुको भोटिङ हुनेछ । ७ प्रदेश बाहेक काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा ‘उपत्यका प्रदेश’को संरचना बनाइएको छ । उपत्यकाका ३ जिल्ला बाहेक बागमती प्रदेशका अन्य जिल्लालाई समेटेर बागमती प्रदेश बनाइएको छ । एसोसिएटलाई पनि प्रदेश स्तरकै मान्यता दिइएको छ । एसोसिएटमा अनलाइन पत्रकार संघ, चलचित्र पत्रकार सङ्घ, खेलकुद पत्रकार संघ र वातावरण पत्रकार समूहको सहभागिता छ । त्यस्तै प्रतिष्ठानहरुबाट बेग्लै प्रदेशस्तरको मतदान हुनेछ ।

मनोनयनको सुरुवाती चरणमा अध्यक्ष पदका लागि पाँच जना दावेदार देखिए पनि एमाले निकट दिपक पाठक र कांग्रेस निकट रामप्रसाद दाहलले फिर्ता लिए पछि ३ जना मात्रै मैदानमा छन् । जसमध्ये विपुल पोखरेल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमालेको माधव नेपाल समुहका साझा उमेदवार हुन् । लामो समयदेखि मोफसलबाट पत्रकारितामा सक्रिय विपुल तारानाथ दाहाल महासंघको अध्यक्ष हुँदा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष थिए । उनी वर्तमान कार्यकालमा खुला उपाध्यक्ष छन् । पोखरेल मोफसलको पत्रकारिता गरेर महाघसंको अध्यक्षको उम्मेदवार हुने पहिलो व्यक्ति हुन् । उनी प्रेस काउन्सिलका पूर्व सदस्य समेत हुन् । दाङमा रेडियो स्वर्गद्वारी र गोरक्ष दैनिकको सम्पादक रहेका पोखरेल बहुदल स्थापनापछि लगातार पत्रकारितामा सक्रिय छन् ।

यसैगरी निर्मला शर्मालाई नेकपा एमाले तथा राप्रपा लगायतको समर्थन छ । प्रगतिशील–व्यावसायिक–समावेशी–राष्ट्रवादी गठबन्धनबाट अध्यक्षको उम्मेदवार बनेकी शर्माले २०५२ सालमा सगरमाथा राष्ट्रिय दैनिकबाट पत्रकारिता थालेकी हुन् । रेडियो नेपालमा लामो समयसम्म काम गरेकी शर्माले रेडियो सगरमाथा र उज्यालो रेडियोमा पनि काम गरेकी छिन् । राजनीति र संसदको रिपोर्टिङ गरेकी उनले सारथी साप्ताहिकमा पनि काम गरेकी थिइन् । महिला पत्रकारहरुको हकहितमा क्रियाशील संस्था सञ्चारिक समूहको पूर्वअध्यक्ष शर्मा ५ वर्षदेखि कान्तिपुर टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम समकोण सञ्चालन गर्दै आइरहेकी छिन् । नेपाल पत्रकार महासंघमा खुलाबाट पहिलो पटक केन्द्रीय सदस्यमा चुनाव लडेर उनी निर्वाचित भएकी हुन्। उनले यसअघि महासंघमा महासचिव र कोषाध्यक्षमा पनि प्रतिस्पर्धा गरेकी थिइन् ।

स्वतन्त्र रुपमा अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका गजेन्द्र वुढाथोकी मुलतः व्यवसायिक पत्रकार हुन् । पत्रकार महासंघमा राजनीतिकदलको सिण्डिकेट विरुद्ध उनले उमेदवारी दिएका हुन् । कुनै दलमा आवद्ध नभएका पत्रकारहरुको संख्या मुलुकमा कति रहेछ ? भन्ने आंकलन उनले प्राप्त गर्ने मत परिणमबाट हुनेछ । नेपाल पत्रकार महासंघ स्थापना भएको ६६ वर्ष पुरा भएको छ । तर श्रमजीवि पत्रकारहरुको अवस्थामा सुधार ल्याउन महासंघ सफल हुन सकिरहेको छैन । न्युनतम पारिश्रमिक समितिले मुलुकभर गरेको सर्वेक्षणअनुसार अझै पनि ३२.३ प्रतिशत श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारले श्रमजीवी पत्रकार ऐनले तोकेबमोजिम न्यूनतम पारिश्रमिक पाउँदैनन् । ऐनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक मात्र पाउने ३५.७ प्रतिशत छन् भने तोकेभन्दा बढी पाउनेको संख्या ३२. प्रतिशत रहेको छ ।

विधागत अवस्थालाई हेर्दा रेडियोमा कार्यरत ४२.६ प्रतिशत श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारले न्यूनतम पारिश्रमिक पाएका छैनन् । त्यस्तै पत्रपत्रिकामा कार्यरतमध्ये ३२.६ प्रतिशतले र टेलिभिजनमा कार्यरत २४.९ प्रतिशतले न्यूनतम पारिश्रमिक पनि पाउन सकेका छैनन् । अनलाइनमा कार्यरतमध्ये २१.५ प्रतिशतले न्यूनतम पारिश्रमिक पाउन नसकेको समितिले जनाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार नियुक्तिपत्र प्राप्त गर्ने पत्रकारको संख्या पनि निकै कम देखिएको छ । जम्मा ७४.२ प्रतिशत पत्रकारले मात्र नियुक्तिपत्र प्राप्त गरेका छन् । नियुक्तिपत्र प्राप्त गर्नेमध्ये ४४.१ प्रतिशत स्थायी छन् भने ५५.९ प्रतिशत अस्थायी रहेका छन् ।

अहिले पनि २५.८ प्रतिशत श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारले नियुक्तिपत्र पाउन सकेका छैनन् । सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत पत्रकार, कर्मचारी र कामदारमध्ये ६३.९ प्रतिशत पूर्णकालीन छन् भने २२.१ प्रतिशत आंशिक, १३.५ प्रतिशत स्ट्रिन्जर र नखुलेका ०.५ प्रतिशत रहेका छन् । अझै २६.२ प्रतिशतलाई श्रमजीवी पत्रकार ऐनले तोकेको पारिश्रमिकबारे जानकारी छैन । सञ्चार प्रतिष्ठानमा पारिश्रमिक भुक्तानीको अवस्था हेर्दा अहिले पनि हरेक महीना तलब खाने पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको संख्या जम्मा ६६.९ प्रतिशत रहेको छ । करीब ९.९ प्रतिशतले दुई महीनामा एकपटक तलब बुझ्छन् भने २३.१ प्रतिशत पत्रकारले तीन महीनामा एकपटक वा सोभन्दा बढी समयमा मात्र तलब पाउँछन् ।

सञ्चार क्षेत्रमा बिदाको अवस्था हेर्दा ४३ प्रतिशत सञ्चार प्रतिष्ठानमा अहिले पनि कुनै पनि बिदाको व्यवस्था गरिएको छैन । करीब ५७.७ प्रतिशत सञ्चार प्रतिष्ठानले ऐनले तोकेको सेवासुविधाबाट श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारलाई वञ्चित गरेका छन् । ऐन कार्यान्वयन नगर्नेलाई सरकारी निकायबाट दिइने कुनै पनि प्रकारका विज्ञापनसमेत रोक्ने, सूचना विभागबाट प्राप्त गर्ने पत्रकार परिचयपत्र लिँदा कम्तीमा तीन महीनासम्मको पत्रकारको तलब पठाएको बैंक भौचर उपलब्ध गराउनेलगायतका प्रावधान सरकारले ल्याए पनि ठूला मिडिया हाउसले नै अटे्री गरेको अवस्थामा श्रमजीवि पत्रकारहरुको भविष्य अन्यौल बन्दै गएको छ ।

श्रमजीवि पत्रकार यसै त पीडित छन्, त्यस माथि महिला पत्रकार अझै पिडित छन् । नेपाल पत्रकार महासंघको इतिहासमै यस पटक सभापति पदमा महिला समेत प्रतिस्पर्धाका उत्रनु बाहेक अहिलेको चुनाव विगतको भन्दा भिन्न छैन । तर महसंघको नेतृत्वमा महिला पुग्नु साध्य भने होइन, तर साधन बने बन्न सक्छ । किनकी मानव विकासका हरेक सवालमा महिला र पुरुषको समान सहभागितको आवश्यकता रहन्छ । महिला पत्रकारिता पेशामा आवद्ध महिलाहरुलाई गुणस्तरीय बनाउन भन्दा आन्दोलनकारी भुमिकामा केन्द्रित गराउने काम दलहरुले जारी राखेका छन् । तर महिला बर्ग अझै पछाडी छ । महिला अधिकारका लागि मिसन पत्रकारिता बाँकी नै छ की ? अब यवसायिक पत्रकारिता सुरु भइसक्यो ? भन्ने सन्दर्भमा पछिल्लो समयमा केही अन्योल देखिएको छ ।

इतिहास हेर्दा नेपाली पत्रकारिताको सुरुवात जनअधिकार प्राप्तिको मिसनका लागि सुरु भएको देखिन्छ । त्यतिबेला जनअधिकार प्राप्तिको नेतृत्व राजनीतिकदलहरुले गरेका थिए । त्यसैले राजनीतिकदलका एजेण्डालाई नै पत्रकारिताले दिएको देखिन्छ । सिधा अर्थमा भन्नु पर्दा रावजनीतिकदलका एजेण्डालाई नै पत्रकारिताले बोकेको देखिन्छ । अहिले पनि महासंघको निर्वाचनमा त्यसैको छाँया परेको छ । पत्रकार महासंघमा राजनीतिकदलको छाँया पर्नुका पनि खास कारण छन् । हाम्रो मुलुकमा जनअधिकारका लागि राजनीतिकदलहरुको संघर्ष ज्यादै लामो भयो । १९९७ देखि २०६३ साल सम्म बीचका केही वर्षलाई अपवाद छाडेर दलहरुले राजनीतिक संघर्षलाई जारी राखे । पत्रकारिताले पनि त्यही संघर्षलाई साथ दिँदै आयो । जब राजनीतिकदलहरु सत्तामा पुगे तब मिसन पत्रकारिता सकिएर व्यवसायिक पत्रकारिता सुरु भएको अनुमान गरियो । धेरै हदसम्म यो अनुमान सही हो । तर राजनीतिक मिसन पुरा हुँदैमा मिसन पत्रकारिता सकिएर व्यवसायिक पत्रकारिता सुरु भयो भन्न नमिल्ने अवस्था बन्यो । किनकी कुल जनसंख्याको आधा हिस्सा ओगटेका महिलाको सहभागिता २०१५ सालको मन्त्रिपरिषद तथा संसदमा जस्तो थियो , २०४८ सालको मन्त्रिपरिषद तथा संसदमा पनि करिव करिव त्यस्तै नै देखियो । राजनीतिक उपलव्धीले मात्रै पुग्ने रहेनछ भन्ने प्रष्ट देखियो ।

२०४६ सालको परिवर्तन पछि समग्रतामा हेर्दा व्यवसायिक पत्रकारिता आरम्भ भएको देखिए पनि हाम्रो सामाजिक संरचनाबाट छिरेर अध्ययन गर्दा मिसन पत्रकारिता अझै बाँकी रहेछ भन्ने पुष्टि भयो । जबसम्म समाजको हरेक तप्का मुलधारमा आउन सक्दैन तबसम्म लोकतान्त्रको प्रतिफल सबै जनताले उपभोग गर्न पाउँदैनन् भन्ने यर्थाथतालाई आत्मासात गर्दै मुलुकमा महिला समानताको अभियान अघि बढ्यो । छोरा सरह छोरीलाई सबै अबशरमा समानता दिनु पर्ने आवाज बुलन्द हुँदै गयो । यो अवाजलाई बुलन्द गर्न पत्रकार महिलाहरु ठूलो भूमिका छ ।

राज्यका हरेक निकायमा जबसम्म ५० प्रतिशत भन्दा बढी महिला सहभागिता रहँदैन तबसम्म महिला आन्दोलन जारी राख्नु पर्ने अवस्था छ । पितृसत्तात्मक सोच अझै बाँकी रहेका कारण संविधान प्रदत्त हक अधिकार महिलाहरुले उपभोग गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसमा पनि हाम्रो सामाजिक बनौट तथा सोच महिला प्रति अझै पनि अनुदार छ । व्यवसायिक वा मुलधारको पत्रकारितामै भर परेर बस्ने हो भने नेपाली महिलाहरु युरोपेली मापदण्डमा पुग्न अझै एक सय वर्ष लाग्ने देखिन्छ । तर महिला अधिकार निम्ति गरिने मिसन पत्रकारिता अब तृणमुल केन्द्रित हुनु पर्छ । अर्थात तृणमुल तहबाटै फोहर सफाई सुरु गर्नुपर्छ ।