मत-विमत

नैतिकताविहिन राजनीति

ललितकुमार यादव २०७७ चैत २२ गते ६:५६ मा प्रकाशित

ललितकुमार यादव

प्रधानमन्त्रीकै दलका नेताहरूदेखि नागरिक समाज, पूर्वन्यायाधीशहरू, प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायत अन्य दलहरू र मन्त्रीमण्डलमै सहभागी रहेका केही मन्त्रीहरूले समेत मन्त्रीको बिल्ला फालेर प्रधानमन्त्रीको कदमको खुलेर विरोध गरे, तर प्रधानमन्त्रीलाइ केही परक परेन । देशको सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको निर्णय गलत निर्णय भएको फैसला ग¥यो, तैपनि प्रधानमन्त्रीलाई नैतिकता बोध भएन ।

नेपाली बृहत् शब्दकोश अनुसार राजनीति भन्नाले प्रजाको शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, मौलिक अधिकारको कदर गर्ने, राज्यको शासन व्यवस्थाको प्रणली निर्धारण गर्ने, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सन्तुलनलगायत कार्य गर्ने नीति भन्ने बुझिन्छ । अझ सरल भाषामा भन्दा राज्य र प्रशासनसँग सम्बन्धित एक सामाजिक सिद्धान्त भनेर भन्न सकिन्छ । जनता, देश र राजनीतिबीच अन्तर सम्बन्ध रहेको हुन्छ । किनकी जनता बेगरको देश र देश बेगरको राजनीतिको परिकल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । यसकारण हरेक राजनीतिकर्मी देश र जनताप्रति इमानदार नरहेसम्म देश र राजनीतिले सही गति र दिशा लिन नसक्नेमा कुनै शंका छैन् ।
राजनीतिक दल एउटा राजनीतिक संस्था हो, जो सत्तामा जान निरन्तर प्रयत्न गरिरहेको हुन्छ । सत्ता प्राप्त गर्न राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लन जरुरी हुन्छ । प्रत्येक राजनीतिक दलको आफ्नै सिद्धान्त र लक्ष्य हुन्छ, जुन प्रायः लिखित दस्तावेजको रूपमा रहेको हुन्छ ।
विभिन्न देशमा राजनीतिक दलको अलग–अलग स्थिति र व्यवस्था रहेको छ । केही देशमा कुनै पनि राजनीतिक दल हुँदैन । केही देशमा एउटै दल सर्वेसर्वा हुन्छ । केही देशमा मूख्यतया दुई दल हुन्छ । धेरैजसो देशमा दुईभन्दा बढी दल हुन्छ । हाम्रो देशमा धेरै राजनीतिक दलहरू सक्रिय छन् । थ्रेसहोल्डको कारण राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त दलको संख्या अहिले चार (४) पुगेको छ ।
नेपालमा शाह शासन, राणाशासन, पञ्चायती शासन र प्रजातन्त्र हुँदै अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कायम रहेको छ । विगतदेखि नै नेपालको राजनीति अस्थिर रहँदै आएको छ । नेपालका राजनीतिक दलका नेतृत्वकर्ताहरू राजनीतिकर्मी मात्रै हुन्, राजनेता हुन सकेका छैन । नैतिकताको त्याग गरेर राजनेता हुन सकिँदैन । वर्तमानका नेपाली राजनीतिकर्मीहरूले नैतिकताको त्याग गरि सकेको सहजै अभास हुन्छ । बिगतमा केही राजनीतिज्ञहरूले नैतिकता कायम राख्न खोजेको र कायम राखेको पनि देखिन्छ, तर अहिलेको वर्तमान नेपाली राजनीति नैतिकताविहीन राजनीति रहेको छ ।
हुन त अहिलेकै राजनीतिकर्मीहरूले पनि नेपालको सहासिक निर्णय लिँदै नलिएका होइन । माओवादी सशस्त्र युद्धको अन्त्य गर्न तत्कालीन विद्रोही मओवादी र सात दलले राज संस्थालाई पाखा लगाएर ऐतिहाशिक सम्झौता गर्ने सहाशिक निर्णय लिएकै हुन् । गिरिजाप्रसाद कोइरलालाइ यही निर्णयले पनि नेपालको राजनीतिमा उनलाई असल पात्रको रुपमा परिचित गराइरहनेछ ।
शान्ति प्रक्रिया लम्बिए पनि टुंग्याउन राजनीतिकर्मीहरू सफल भएकै हुन् । नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न पनि सफल भएकै हुन् । यद्यपि कार्यन्वयनमा बेला बखतमा केही जटिलता र अन्योलता देखिने गरेको छ । साथै उपलब्धी जोगाइराख्न नेताहरूको इमनदारीमा शंका गर्ने प्रशस्त्र ठाउँहरू नेताहरूकै व्यवहार र अभिव्यक्ति बाटै पैदा हुने गरेको छ ।
जन आन्दोलन ०६२÷६३ को सफलतासँगै नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भएको मानिएको थियो । त्यसबेला नेपाली राजनीतिको नेतृत्व गरिरहेका नेताहरूले पनि अब राजनीतिक संकटको अध्याय सकिएको स्वघोषणा समेत गरेका थिए । हुन पनि त्यसपछि जन आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीहरू स्थापित गर्दै मुलुकको आर्थिक अवस्था सबल बनाउनतिर लाग्नुपर्ने थियो । नेताहरू आआफ्नो नैतिकता कायम नराखेकै कारण मुलुकको राजनीति पुनः अन्योलताकै बाटोमा फर्कियो ।
जन आनदोलनको माग अनुसार संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने प्रक्रियाको प्रारम्भ भयो । नेपालको पहिलो संविधानसभाले ०६५ साल जेठ १५ देखि ०६९ जेठ १५ सम्म कार्य ग¥यो । यस अवधीभर दलहरू पहिलेको जस्तै सत्ताको खेलमै केन्द्रित भए । सभासद्हरू पनि संविधान लेखन प्रक्रियामा भन्दा विकास बजेट चलाउनमै केन्द्रित भए । अन्ततः पहिलो संविधानसभाले संविधान दिन सकेन र राजनीतिक दल र नेता प्रतिको जनविश्वास कायम राख्न नेपाली राजनीतिकर्मीहरू असफल भए ।
मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न संविधान लेख्नै पर्ने थियो । संविधान लेख्न संविधानसभा पनि चाहिएकै थियो । अर्को संविधानसभा गठन गर्न पुनः निर्वाचनमा जानुपर्ने भयो । निर्वाचन सम्पन्न गर्न तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा चुनावी सरकार बन्यो । ०७० मंसिर ४ मा निर्वाचन सम्पन्न भयो । यही संविधानसभाले मधेशको असन्तुष्टीको सम्बोधन नगर्दै ०७२ असोज ३ मा संबिधान जारि ग¥यो ।
पहिलो संविधान सभाबाट संविधान दिन नसकेकोमा र दोस्रो संविधान सभाको लागि निर्वाचन गराउन गैरराजनीतिक सरकारको आवश्यकता परेकोमा कुनै दलको नेतृत्वले आफ्नो असफलता मानेन । जनतासमक्ष क्षमा याचनासमेत गरेन । पुनः गठन भएको संविधान सभामा पनि प्रायःजसो तिनै पूराना अनुहारहरू दोहरिए । नेतृत्वमा त झन् केही परिवर्तन नै भएन । एकपटक असफल भइसकेका र आफ्नो असफलतामा पश्चात्ताप धरी गर्न नसकेका नैतिकताविहीन नेताहरू नै मुलुकको राजनीतिको नेतृत्वमा रहि रहे र अहिलेसम्म ती पात्रहरू फेरिएका छैनन्, फेरिने सम्भवना पनि छैन ।
संविधान प्राप्त भएपछि विगतदेखि नै अस्थिर रहँदै आएको नेपाल सरकारको नेतृत्व स्थिर राख्न अति नै आवश्यक थियो । मुलुकको आर्थिक, भौतिक प्रगतिको लागि आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न सक्ने सरकार चाहिएको थियो । जनताको चाहना पनि यही नै थियो र छ पनि । जनताले स्थिर सरकार खोजेकै कारण एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले लगभग दुई तिहाइको सफलता हात पा¥यो । कुनै पनि सरकार लामो समयसम्म टिक्न नसकेका कारण सरकार गठन भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने र प्रस्ताव ल्याउदा प्रस्तावमै भावि प्रधानमन्त्रीको नाम समेत उल्लेख गर्नुपर्ने आदि प्रवधान संबिधानमै राखिएको छ ।
संविधानको प्रवधान र एमाले–माओवादी केन्द्र गठबन्धन ( ने. क. पा. ) ले निर्वाचनमा हात पारेको सफलताले, अब मुलुकले स्थिर नेतृत्व भएको सरकार पाएको र मुलुकको विकासको रफ्तारले गति लिनेमा जनतामा विश्वास पलाएको थियो । गठबन्धन गर्दा र निर्वाचनमा जाँदा पनि एमाले–माओवादी केन्द्रका नेतृत्वदेखि नेता कार्यकर्ता समेतले यही स्थिर सरकारको नारा लगाएका थिए ।
जनताले एमाले–माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई अनुमोदन गरेकै कारण यी दुई दलबीच एकता पनि भयो । नेतृत्वले राजनीतिक नैतिकता कायम राख्न नसक्दा सुरुदेखि नै विवादित बनेको पार्टी एकताको रथ थोरै मात्र दुरी पार गरी नसक्दै पांग्राहरू छुटिएको छ, त्यो पनि क्षतविक्षत हुने गरि । ने. क. पा. को नेतृत्व र नेताहरू देश र जनताप्रति जिम्मेबार रहेको भए र तिनीहरूमा राजनीतिक नैतिकता रहेको भए यो अवस्था कदापि आउने थिएन ।
पार्टी एकता गर्न र दुईतिहाइको सरकरको नेतृत्व गर्न सफलता हात पारेको जसको हकदार अरू कोही पनि नरहेको मान्यता राख्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टी र सरकारको नेतृत्व गर्न नसकेकै कारण पार्टी र सरकार सञ्चालनमा समस्या आएको र अहिलेको अन्योलताको अवस्था सिर्जना भएको मान्न अलिकति पनि तयार छैनन् । अरु नेताहरू पनि यो अवस्था सिर्जना हुनुमा आफ्नो कुनै दोष देख्दैनन् , तर देश र जनताको नजरमा यस विवादमा सहभागी सबै नेताहरू दोषी छन् । कसैको दोष कम होला त कसैको बेसी फरक यति मात्रै छ ।
प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे । सो सिफारिस राष्ट्रपतिबाट सदर भयो । विघटन संविधान विपरीत रहेको र यो एक किसिमको प्रतिगमन रहेको भन्दै चौतर्फी विरोध भयो । प्रधानमन्त्रीकै दलका नेताहरूदेखि नागरिक समाज, पूर्वन्यायाधीशहरू, प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायत अन्य दलहरू र मन्त्रीमण्डलमै सहभागी रहेका केही मन्त्रीहरूले समेत मन्त्रीको बिल्ला फालेर प्रधानमन्त्रीको कदमको खुलेर विरोध गरे, तर प्रधानमन्त्रीलाइ केही परक परेन । देशको सम्मानित सर्वोच अदालतले प्रधानमन्त्रीको निर्णय गलत निर्णय भएको फैसला ग¥यो, तरपनि प्रधानमन्त्रीलाइ नैतिकता बोध भएन ।
सर्वोचको फैसलाको कारण प्रतिनिधि सभाले जीवन पाएको छ, तर बिजनेस पाउन सकेको छैन । सर्वोच्चको अर्को फैसलाले माधव–प्रचण्ड पनि एकै ठाउँमा टिक्न सकेन । दुवै तुरुन्तै छुट्टिने निर्णयमा पुग्यो । के.पी.–माधव पनि एकै ठाउँमा बस्न सक्ने अवस्था छैन । सत्ता प्राप्त गर्न एकता गरेकाहरू सत्तामा रहेको लगभग दुईतिहाइ जनमत प्राप्त दल विभाजन हुँदा देश र जनतामाथि परेको असरबाट बेखबर रहेको जस्तै उनीहरूकै भाषामा नाटक र नौटंकी गर्दैछन् ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय