मत-विमत

असुरक्षित नेपाली महिलाहरू

केबी बस्नेत २०७७ चैत १७ गते ५:३४ मा प्रकाशित

केबी बस्नेत

आज न्यायका तराजु बोक्नेहरू र सुरक्षाका जिम्मा लिएका प्रहरीहरू पनि यौन पिपासु भएका छन् । आज मानिसले बनाएको कानुनले मात्र छेक्न नसकेर धर्म दर्शन र मूल्य मान्यताहरू धराशायी भएका छन् । तसर्थ, यहाँका महिलाहरू दिनप्रतिदिन शोषित, पीडित एवं असुरक्षित छन् ।

केही देशहरूमा महिलाहरू राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म भएका छन् । वर्तमान समयमा सूचना, सञ्चार, उद्योग, सेना र प्रहरी कार्यालयहरूमा पनि महिलाहरू कार्यरत छन् । यसमा उनीहरूको सामथ्र्य पनि कम छैन भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ । अन्य देशहरूमा भन्दा नेपालमा महिला प्रतिनिधिहरूको संख्या बढी छ । प्रजातन्त्रको जननी मानिने बेलायत, संयुक्त राज्य अमेरिका, अस्ट्रेलिया, स्विट्जरल्यान्ड, क्यानडा आदिको तुलनामा नेपाली महिलाहरूले अग्रणी स्थान ओगटेका छन् । वर्तमान संविधानले महिलाहरूको प्रतिनिधित्व कम्तिमा ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गरेको छ । राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय पद र अन्य ठूला पदहरूमा महिलाहरू कार्यरत छन् । यो बाहेक यहाँको स्थानीय तहमा झण्डै ४१ प्रतिशत महिलाहरू कार्यरत छन् ।

विभिन्न राजनीतिक दलहरूले पालिकाहरूका लागि प्रमुख वा उपप्रमुखको उम्मेदावारी दिँदा एक महिला त हुनैपर्ने प्रावधान छ । निजामती सेवाको ४५ प्रतिशत आरक्षणमा ३३ प्रतिशत महिलाहरूका लागि छुट्याइएको छ । तर यस्तो भए पनि महिलाहरू शोषित, पीडित एवं असुरक्षित छन् । हालसम्म पनि यहाँका महिलाहरूलाई बोक्सी भनेर कुटपिट एवं मलमूत्र खुवाउने काम, दाइजो कम ल्याउनेलाई घरपरिवारबाट दुःख दिने, छाउपडीको पीडा सहनुपर्ने र प्रत्येक दिन सरदर ६ जानसम्म बलात्कृत हुने अवस्था छ । विगतमा नौ सदस्यीय नेकपाको केन्द्रिय सचिवालयमा पुरुषहरू मात्र हुनु, त्यसभन्दा तल्लो ४५ सदस्यीय स्थायी समितिमा दुई जना मात्र महिला हुनु, नेपाली कांग्रेस पार्टीको पदाधिकारीमा कोषाध्यक्ष मात्र महिला हुनु, राजपाको ७ सय ६५ केन्दीय समितिमा १७ प्रतिशत पनि महिला नहुनु र त्यसकै १ सय २९ सदस्यीय पदाधिकारीमा १२ प्रतिशत मात्र महिला हुनु दुःखको कुरा हो । त्यसै गरी ०७४ सालको प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा देशभरि दुई हजार व्यक्तिले उम्मेदवारी दिँदा महिला उम्मेदवारहरू ७ दशमलव ४ प्रतिशत मात्र हुनु र ६ महिलाहरू मात्र विजयी हुनु सन्तोषजनक कुरा होइन ।

आजदेशमा धर्म हराएको छ । त्यसैले प्रत्येक दिन बालिकाहरू बलात्कृत भएका छन् । प्रहरी सूचनामा आएका केसहरूमा आव ०७५÷७६ मा २ हजार ५ सय ७० जना र आव ०७६÷७७ मा २ हजार ४ सय ४९ जना बलात्कारमा परेका छन् । जब पुरुष र महिलाबीच यौन सम्पर्कको बारेमा कुरा मिल्छ, तब बलात्कारको कुरा बाहिर आउँदैन । तर जब उनीहरूबीच कुरा मिल्दैन, तब बलात्कारको घटनाले व्यापक रूप लिन्छ । साधारणतया बाबु, काका, दाजुभाइ, मामा, ससुरा, छिमेकी, नचिनेको व्यक्ति, पारपाचुके भइसकेका पति, घरमालिक, शिक्षक, केटा साथी, भिनाजु आदिबाट यौन अपेक्षा गर्दा यहाँका महिलाहरू र खासगरी बलिकाहरू बलात्कृत हुन्छन् ।

वर्तमान समयमा समानताको क्षितिज उघारिएको भनिए पनि नयाँ परिवेश झन् निसास्सिने खालको छ । आमूल परिर्वतनको क्रान्तिकारी चेतना बोकेर त्यसको रापतापमा समानुपातिक, समावेशी, धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्रजस्ता मुद्दामा नयाँ शासकहरूबाट धमिलोपन निम्तिन थाल्यो । त्यसैले आज न्यायका तराजु बोक्नेहरू र सुरक्षाका जिम्मा लिएका प्रहरीहरू पनि यौन पिपासु भएका छन् । आज मानिसले बनाएको कानुनले मात्र छेक्न नसकेर धर्म दर्शन र मूल्य मान्यताहरू धराशायी भएका छन् । तसर्थ यहाँका महिलाहरू दिनप्रतिदिन शोषित, पीडित एवं असुरक्षित छन् ।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ परिच्छेद १८ मा जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कानुनको व्यवस्था छ । १० वर्षभन्दा कम उमेरका बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको पाइएमा १६–२० वर्ष, १०–१४ वर्ष उमेर समूहको बालिकाको हकमा १४–१६ वर्ष, १४–१६ वर्ष उमेर समूहको बालिकाको हकमा १२–१४ वर्ष, १६ देखि १८ वर्ष सम्मको बालिकाको हकमा १०–१२ वर्ष र १८ वर्षदेखिमाथि उमेरको महिलाको हकमा १० वर्ष सजाय हुने व्यवस्था संहिताले गरेको छ । बलात्कारका घटना दर्ताको समयको सीमितता ३५ दिनबाट बढेर ६ महिना भएको छ । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनको दफा २२८ मा कसुरबाट पीडितलाई कसुरदारबाट पीडितलाई क्षतिपूति दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

पुरूष प्रधान समाजमा महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा हेर्ने चलन अझै छ । महिलाको तेजोबध गर्न बलात्कारजस्तो जघन्य अपराध परम्परादेखि नै हुने गरेको विभिन्न ग्रन्थ तथा पुस्तकहरूमा पढ्न पाइन्छ । अहमतावादी पुरूष सोच बलात्कारको एउटा कारण हो । यौन शिक्षाको अभाव, चेतनाको कमी, महिला तथा बालबालिकामाथि हिंसा गर्नु हुन्न भन्ने चेतको अभाव, कमजोर कानुनको फाइदा उठाउनु, न्याय पाउन ढिलाइ हुनु, अपराधी कानुन दायरमा नआउनुजस्ता कारणले पनि बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका घटनाले प्रश्रय पाइरहेको देखिन्छ ।

बलात्कारका घटनामा पीडितलाई नै दोष देखाएर पीडकलाई उन्मुक्ति दिने प्रचलन अझै पनि कायम छ । बलात्कृत महिलाको पुनस्र्थापनाको सवाल अझ टड्कारो रूपमा देखापर्छ । बलात्कारपछि समाजमा हुने विभेदका कारण पीडित बाँचुञ्जेल प्रताडित हुनुपर्ने अवस्था छ । प्रहरी प्रशासनको गैरजिम्मेवारीपन, लापरबाही र घटना अनुसन्धनामा अपारदर्शी कार्य सम्पादन हुने गरेको यथार्थ कहिलेकाहीँ सार्वजनिक हुने गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय