अबको निकास

सत्तारूढ नेकपा एमाले र माओवादीभित्र चरम तरलताको अवस्था देखिएको छ । माओवादीका संघीय र प्रदेशसभाका गरी १३ जना सांसदले एमालेको केन्द्रीय समितिमा मनोनीत भई विभिन्न जिम्मेवारीहरू पाइसकेका छन् । नेपालको संविधान तथा कानुनअनुसार उनीहरूको सांसद पद रहँदैन । यता नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षको समानान्तर गतिविधि झन्झन् बढ्दै गएको छ । माधव पक्षधर सांसदहरूको पद खारेजीका लागि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्वतयारी आरम्भ गरिसकेका छन् । माधव पक्षधर नेता योगेश भट्टराईले संसद्पदको मोह नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । माधव पक्षमा संघीय र प्रदेशसभाका गरी ८० देखि ८५ जना सांसद रहेको बताइन्छ । दलको ह्विप नमानेको या दल त्याग गरेको स्पष्ट प्रमाण फेला परेको अवस्थामा पार्टीले सांसदपद खारेज गर्न सक्छ ।

पदावधि ६ महिनाभन्दा बढी बाँकी रहेका अवस्थामा उपनिर्वाचनबाट पदपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । समानुपातिक सांसदको हकमा र राष्ट्रियसभाको हकमा खासै जटिल नभए पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको हकमा भने धेरै सिटमा उपनिर्वाचन गराउँदा हुने खर्च लगभग आमनिर्वाचनको जत्तिकै हुन्छ । अहिलको हकमा भन्ने हो भने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा गरी प्रत्यक्ष तर्फका करिब ४० सिटमा उपनिर्वाचन गराउनु पर्ने संभावना देखिइसकेको छ । जम्मा एक वर्षको कार्यकालका लागि यतिधेरै सिटमा उपनिर्वाचन गराउनु भन्दा ‘अर्ली इलेक्सनमा’ जान उपयुक्त हुने तर्क पनि उठ्न थालेको छ ।

सभामुख र प्रधानमन्त्री बीच संवाद हुन सकिरहेको छैन । सभामुखकै कारण संसद्को बैठकमा अध्यादेश पेस हुन नसकेको प्रधानमन्त्रीको आरोप असत्य होइन । यही अवस्थाको सेरोफोरोलाई विश्लेषण गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वासपात्र नेता रमेश लेखकले भनेका छन्, ‘सत्तारूढ पार्टीहरूको आन्तरिक द्वन्द्व संसद्मा आएको छ, यस्तो अवस्थामा संसद् कसरी गतिशील हुन सक्छ ? न त यसले वैकल्पिक सरकार दिन सक्छ, न त स्थिरता र विकास नै, त्यसैले मुलुकलाई निकास र संसद्लाई गतिशील बनाउन ताजा जनादेशमा जानुको विकल्प छैन । अन्यथा संसदीय व्यवस्था नै गलत हो भन्ने सोचलाई बल पुग्न सक्छ ।’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा मंगलबार आयोजना गरिएको सर्वदलीय छलफलमा फेरी संसद् विघटन हुने चेतावनी दिइसकेका छन् ।

संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिम बनेको ओली नेतृत्वको बहुमतको सरकार एमाले र माओवादीको पुनः अस्तित्वस“गै धारा ७६ (२) मा परिणत भएको छ । अब माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता गरेको अवस्थामा ओलीले संविधानको धारा १००(२) बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ । ७६ को उपधारा २ बमोजिमका प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम सबैभन्दा ठूलो पार्टीको संसदीयदलको नेताको हैसियतमा ओली नै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेछन् । उपधारा तीन बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकेमा मुलुक संवैधानिक रूपमै संसद् विघटनको बाटोमा जान्छ । कुनै सांसदले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर राष्ट्रपति कहाँ पेस गरे मात्रै उपधारा ५ अनुसार विकल्पमा अर्को सरकार बन्ने हो, होइन भने उपधारा ३ अनुसारकै प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा आमनिर्वाचन हुन्छ । त्यसैले यो जटिलतातर्फ मुलुक जानु अगावै दलका जिम्मेवार नेताहरूले ठण्डा दिमागले सोच्नुु जरुरी छ । अब एक वर्षभित्र कुनै पनि हालतमा स्थानीयतहको निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको ६ महिनापछि प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नुपर्नेहुन्छ । स्थानीय निर्वाचन र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकै चोटी गराउनेतर्फ सबैदलहरू एकै ठाउ“मा उभिने वातावरण बन्यो भने मुलुकले निकास पाउ“छ । यो वातावरण मिलाउने जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै हो । उनको नियत सफा भयो भने यो वातावरण जुट्छ । ओलीबाहेक अरू कुनै पार्टी अर्थात दुर्गा पौडेल वा प्रेम सुवालको अध्यक्षतामा संविधानको धारा ७६ उपधारा ५ अनुसारको सर्वदलीय राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरी एउटै मितिमा स्थानीय र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउनु अहिलेका लागि सर्वोत्तम विकल्प हो ।