कृषि अनुदान : विचौलियाको कमाइ खाने भाँडो

अहिले कृषि अनुदान बिचौलियाहरूको कमाइ खाने भाँडो भएको छ । हाम्रो छनौट प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण हुने, अनुगमन फितलो हुने, अनुदानग्राहीले अनुदान रकमको दुरुपयोग गरेमा सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने कानुनी व्यवस्थालाई समेत लागू गर्न नसक्नुजस्ता थुप्रै कारणले गर्दा सरकारको रकम बालुवामा पानी हालेसरह भएको छ तर यो भन्नुको कदापि यो अर्थ लगाउनु भएन कि अनुदान गलत हो । बरु यसलाई व्यवस्थित बनाउन सक्नुपर्यो ।

सन् १९८० को दशकसम्म कृषि उत्पादन निर्यात गर्ने हाम्रो मुलुक आज अधिकांश कृषि उत्पादन आयात गरिरहेको छ । राष्ट्रिय कृषि गणना ०६८ अनुसार ६० प्रतिशत किसानको आफ्नो उत्पादन वार्षिक उपभोगका लागि अपुग छ । विगत १० वर्षमा परनिर्भरता पाँच गुणाले बढेको यसले के देखाउँछ भन्ने हाम्रो लागि कृषि नै एउटा ठूलो अवसर हुन सक्छ जसमा विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई आफ्नै देशमा कृषि उद्योग, कृषि व्यापार, कृषि उत्पादन, यन्त्रीकरणलगायत थुप्रै कृषि कर्ममा रोजगारी दिनसक्ने ठाउँहरू छन् जसबाट स्वदेशमै जागिरको सुनौलो अवसर खडा गर्न सकिन्छ ।

तीन तहको सरकार मध्ये कृषकका सबैभन्दा नजिक रहेको अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार जसलाई संविधानको अनुसूची ८ मै कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशुस्वास्थ्य, सहकारी जस्ता महत्वपूर्ण अधिकार सूची बनाएर दिइएको भएता पनि आज ७ सय ५३ स्थानीयतहहरू मध्ये थुप्रैले कृषिलाई प्राथमिकतामा नराख्नु, बहुतगम्भीर र सोचनीय विषय बनेको छ । खासगरी त्यस्ता क्षेत्रमा जहाँ प्राकृतिकरूपमै कृषि नै त्यो ठाउँको विकासका लागि कोसेढुंगा साबित हुनसक्छ । सबै राजनीतिक पार्टीका चुनावी घोषणापत्रमा कृषिको चौतर्फी विकास गर्ने, कृषि क्रान्ति गर्ने, वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गर्ने, विदेशमा पलायन भएका युवाहरूलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्नेजस्ता थुप्रै राम्रा–राम्रा शब्दहरू चुनावी नाराको रूपमा होस् वा भाषणमा नै किन नहोस् खुब चर्चा हुने गर्दछ तर जब बजेटको कुरा आउँछ अनि पछाडि हट्ने गरिन्छ । कोरोना महामारीका कारण सिर्जना भएको चुनौती र अवसरलाई सम्बोधन गर्नका लागि आव ०७७÷७८ मा कुल बजेटको २ दशमलव ८१ प्रतिशत बजेट कृषिमा विनियोजन गरिएको छ जुन गत वर्षको ३४ दशमलव ८० अर्बमा १९ प्रतिशतले बढी छ ।

बढ्दो बेरोजगारी र ग्रामीणक्षेत्रबाट युवाहरू पलायन हुने समस्यालाई सम्बोधन गर्न र युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्न खोज्नु दिवास्वप्न हुनेछ । किनकी खाडीको कमाइ देखिसकेका युवाहरू त्यो बेला मात्र रोकिनेछन् जब उसलाई राम्रो मासिक आम्दानी कृषिबाट हुने सुनिश्चित गराउन सक्ने योजना सरकारले ल्याउन सक्छ । ठुल्ठुला कोठामा बसेर बनाएको योजना होइन किसानलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने, लगानी सुनिश्चित हुने, फाइदा हुने ग्यारेन्टी सहितको योजना चाहियो अनि मात्र सोच्न बाध्य हुनेछ । नत्र नारामा सीमितरहेका थुप्रै लोकप्रिय आयोजनाहरू सही कृषकसम्म पुग्न नसकी बिचौलियाहरूको हालीमुहालीले गर्दा सोचेजस्तो प्रतिफल दिन सकेको छैन ।

अहिले कृषि अनुदान बिचौलियाहरूको कमाइ खाने भाँडो भएको छ । हाम्रो छनोट प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण हुने, अनुगमन फितलो हुने, अनुदानग्राहीले अनुदान रकमको दुरुपयोग गरेमा सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने कानुनी व्यवस्थालाई समेत लागू गर्न नसक्नुजस्ता थुप्रै कारणले गर्दा सरकारको रकम बालुवामा पानी हालेसरह भएको छ तर यो भन्नुको कदापि यो अर्थ लगाउनु भएन कि अनुदान गलत हो । बरु यसलाई व्यवस्थित बनाउन सक्नु प¥यो ।

हाम्रोजस्तो गरिब मुलुकहरूमा अनुदानलाई व्यवस्थित बनाउनुको विकल्प रहँदैन किनकी अहिले पनि कृषिमा करिब ६५ प्रतिशत जनता संलग्न रहेका छन् त्यसैले अनुदानग्राही कृषकलाई साना, मझौला र ठूलो गरी सूचीकृत गर्नुपर्छ । अनुदानको वर्गीकरण गरी एकै व्यक्तिले तीन तहबाट अनुदान पाउन नसक्ने ब्यवस्थाको सुनिश्चित गर्न तिनै तहको अनुदान फरकफरक पाटोमा हुनुपर्दछ । साना अनुदान (पशुपालन/कृषि उत्पादनजस्तै खोरनिर्माण, पशु–पंछी खरिद, घाँस, धान, गहुँ, तरकारी खेती, फलफूल खेती इत्यादिमा) स्थानीयतहहरूबाट अनुदान दिनुपर्छ ।
यसैगरी मझौला अनुदान ( स्रोतकेद्र स्थापना, हाट–बजार व्यवस्थापन, ढुवानी साधनमा, यन्त्रीकरण इत्यादि) प्रदेशबाट दिनुपर्छ । ठूलो अनुदान (उद्योग स्थापना, वैदेशिक निर्यात, मिसन, इत्यादि) केन्द्रसरकारबाट गरिनुपर्दछ । एउटै निकायलाई छनौट, अनुगमन, सिफारिस र नतिजा प्रकाशनको जिम्मेवारी हुनुहँुदैन । आवेदन र छनौट सफ्टवेरबेस्ड हुनुपर्दछ । अनुदान लागत वा उत्पादनमा आधारित हुनुपर्छ जसले गर्दा वास्तविक कृषकको पहँुच बढ्ने र सरकारको लगानी सदुपयोग हुने सम्भावना बढ्छ । अनुदानलाई सहुलियत व्याजमा ऋण उपलव्ध गराउनतिर केन्द्रित गर्नुपर्दछ ।

त्यस्तै कृषि र पशु सेवाका कर्मचारी ७ सय ५३ स्थानीयतहको ६ हजार ७ सय ४३ वडाकार्यलयसम्म नपुर्याई कृषको खेत र गोठमा सेवापुग्ने कुरा गर्नु दिवास्वप्न हुनेछ । त्यसका लागि नेपाल सरकारले ०७२ सालमा ल्याइएको एक गाउँ एक प्राविधिकको अवधारणालाई बृहत् रूपमा अगाडि बढाई प्रत्येक वडामा कृषि र पशुसेवाको कर्मचारी राखी कम्तिमा व्यावसायिक फार्महरूमा निःशुल्क कृतिम गर्भाधान सेवा विस्तार गर्न सक्नुपर्छ (जुन अहिले पनि बाली जाने उमेर को गाईमध्ये २५ दशमलव ५४ प्रतिशत र भंैसी मध्ये ५ दशमलव ५ प्रतिशत जुन औसतमा १४ दशमलव ४४ प्रतिशत पशुलाई मात्र समेट्न सकेको छ), मासिक फार्म अनुगमन, रोगनिदान तथा माटोजाँच कार्यक्रम, घरदैलोमा प्रविधि र प्राविधिक प्रस्तुतिजस्ता कार्यक्रम गरी किसानहरूलाई कृषि पेसाप्रति आकर्षण पैदा गर्न सक्नुपर्दछ ।

त्यस्तै जिल्लामा रहेका प्रदेशसरकार मातहतमा पर्ने विज्ञकेन्द्र र ज्ञानकेन्द्रसमेत नाम अनुसारको काम गर्न नसकेपछि धेरै बुद्धजीवी र कृषकहरूले यसको अस्तित्वमाथि नै प्रश्नचिन्ह लगाउन थालेका छन् । त्यसैले होला बागमती प्रदेशमा ती कार्यालयहरूलाई गाभ्ने योजना बनाउन लागेका छन् जुन प्रशासनिक खर्चको दृष्टिकोणले क्षणिक रूपमा राम्रो देखिएता पनि यो कागजी रूपमा मात्र ठीक भन्न सकिन्छ तर व्यावहारिकमा सेवा विशिष्टिकरणको बेला सेवा खुम्च्याउनु पक्कै राम्रो हुने छैन किनकी यो प्रयोग ०४९ सालमै लागू भई असफल भइसकेको छ । त्यसैले सेवा खुम्च्याउनुभन्दा छुट्टाछुट्टै कार्यालयकै रूपमा एकीकृत भवनबाट सञ्चालन गर्दा कृषकले बढी फाइदा लिन सक्छन् ।

कृषकलाई परम्परागत तरिकाबाट आधुनिकतर्फ लैजान किसानलाई मात्र होइन प्राविधिकलाई समेत नयाँनयाँ प्रविधिको तालिम तथा भ्रमण गराई सधैँ एउटै काम गर्दागर्दै मोनोटोनस भई ‘राजा को काम कहिले जाला घाम’ जस्तो प्रवृत्तिबाट कर्मचारीलाई उन्मुक्ति दिलाउन प्रयास गर्नुपर्दछ । स्थानीयतहका कृषि तथा पशुशाखालाई जिल्लास्थित ज्ञानकेन्द्र र विज्ञकेन्द्रप्रति र ज्ञानकेन्द्र वा विज्ञ केन्द्रलाई केन्द्रीय (संघीय) कार्यालयप्रति उत्तरदायी बनाउने कानुनी व्यवस्थाको निर्माण हुनुपर्दछ अनि मात्र कृषिको विकासमा गतिलिने, सही तथ्यांक आउने र संविधानले परिकल्पना गरेको सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्त लागू भएको महसुस हुनेछ ग्रामीणस्तरमा रोग फैलिँदा एकअर्काको मुख ताक्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनेछ ।

कृषिमा आमूल परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । यसका लागि निम्नलिखित कुराहरू अवलम्बन गर्नु अपरिहार्य छ । नेपालमा दूध उत्पादनको लागि उन्नत जातका गाई र भैँसी मध्ये पहाडी लोक मार्ग तथा हुलाकी मार्ग केन्द्रित पालन गरी विदेशी आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्दछ यसका लागि ठाउँ तोकी दूध संकलन केन्द्र स्थापना र डेरी उद्योगसँग अनुबन्ध गराई दूध मूल्य अग्रिम निर्धारण तथा बिक्री सुनिश्चितता गर्न सक्नुपर्छ अनि मात्र स्वेतक्रान्तिको परिकल्पना संभव हुन सक्छ । पशुपन्छीपालनका लागि चाहिने दाना उद्योग स्थापनामा सरकारले सुलभ कर्जा र सहुलियत ऋणको व्यवस्था गरी, व्यवसाय धितोमा ऋण लगानीको व्यवस्था गर्ने र सो उद्योगका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने भए, सो उद्योगले यहीँको कृषकबाट अग्रिम खरिद सम्झौता गरी उत्पादन गर्न लगाउने जसले दानामा रहेको परनिर्भरतामा कमी ल्याउन सकिन्छ । नगदे बालीहरू, अफसिजन तरकारी खेतीहरू, फलपूmल र माछामा जोड दिनुपर्दछ ।

कृषि तथा पशु बिमाको अनुदान केही वर्षका लागि शतप्रतिशत नै छुट दिई, बिमाप्रति कृषकलाई आकर्षित बनाउनु पर्दछ र बिमा कम्पनीहरूले पनि सर्वसुलभ र झन्झटरहित तरिकाले कृषकलाई बिमा उपलब्ध गराउन सक्नुपर्दछ । गोठेमल र कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्ने र तराई क्षेत्रमा रासायनिक मल कारखाना खोली मल उत्पादन गर्ने र जसले गर्दा समयमा मल पाउन नसकी उत्पादनमा ह्रास आउने र विदेशी मलको परनिरभताको अन्त्य हुने वातावरण बनाउन सक्नुपर्दछ । कृषि मेसिनरी सामाग्रीहरू उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना गर्नुपर्दछ र अनुदानमा बिक्री वितरण गर्नुपर्दछ । आकाशे भरमा खेती हुने र सिचाइँको सुविधा नभएका खेतीयोग्य जग्गाहरूमा सिचाइँको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्दछ । सिँचाइ कार्यालय र कृषि ज्ञान केन्द्रबीच तालमेल हुनुपर्दछ । सामुदायिक खेती, समूहमा खेती, चकला बन्दीजस्ता कुराहरूमा स्थानीय सरकार लाग्नुपर्दछ साथै कृषि र गैह्रकृषि क्षेत्र छुट्याउनु पर्द्छ, जग्गाको उचित मूल्यांकन गरी खेती नगर्ने व्यक्तिको जग्गा खेती गर्ने व्यक्तिलाई लिजमा दिन सहजीकरण गर्नु पर्दछ । प्रत्येक स्थानीय तहमा उन्नत बिउवीजन, मल र यन्त्रीकरणको सर्वसुलभ पहुँच बढाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने, बिक्रीमूल्य तोकी प्रत्येक स्थानीयतहले संकलन र बजारीकरणमा आवश्यक पहल गर्न सक्नुपर्दछ । तिनै सरकारको सामुहिक र इमानदारीपूर्वक गरिने प्रयासमा नै कृषिको भविष्य निर्धारण हुनेछ ।