सकारात्मक प्रयास

सरकार र प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (विप्लव माओवादी) बीच औपचारिक वार्ताको प्रक्रिया अघि बढेको छ । दुवै पक्षले मंगलबार आआफ्ना वार्ता टोलीको नाम सार्वजनिक गरेका छन् । गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम चाले लगत्तै विप्लव माओवादीसँग सरकारले अनौपचारिक वार्ताको थालनी गरेको थियो । जेलमै रहेका विप्लव माओवादीका नेता धर्मेन्द्र बास्तोलासँग ऊर्जा मन्त्री मणि थापाले भेटघाट गरेका थिए । अनौपचारिक वार्ता भइरहँदा पनि विप्लव माओवादीले गैरकानुनी गतिविधि जारी राखेको थियो भने सरकारले पनि धरपकड जारी राखेको थियो । अनौपचारिक वार्ता नाटक मात्रै भएको अनुमान धेरैले गरेका थिए । तर, गत मंगलबार सरकारले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको संयोजकत्वमा दुई सदस्यीय वार्ता टोेलीको नाम सार्वजनिक गरे लगत्तै विप्लव माओवादीले पनि नेता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डको नेतृत्वमा दुई सदस्यीय वार्ता टोलीको नाम सार्वजनिक ग¥यो । दुवै पक्षको वार्ताटोलीको नाम एकै समयमा सार्वजनिक हुनु संयोग मात्रै होइन ।

भित्रभित्रै अनौपचारिक वार्ता धेरै नै अघि बढिसकेको रहेछ भन्ने संकेत यसले गरेको छ । तर, यही समयमा सरकार र विप्लव माओवादीले वार्ता प्रक्रिया किन अघि बढाए ? भन्ने सन्दर्भमा भने अन्योल देखिएको छ । किनकी पुस ५ गतेको कदमपछि प्रधानमन्त्री ओली काम चलाउमा परिणत भइसकेका थिए । कामचलाउ सरकारले आफ्नो माग पूरा गर्न सक्दैन भन्ने यथार्थता विप्लव माओवादीलाई थाहा नभएको होइन । यसैगरी संसद्वादी दलहरूको सहमतिविना आफ्ना माग पूरा हुँदैनन् भन्ने कुरा पनि विप्लव माओवादीलाई थाहा नभएको होइन, तर यही बेला विप्लव माओवादी वार्ताका लागि तयार भयो ।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन लगत्तै जनवादी राज्य सत्ता स्थापनाका लागि सशस्त्र जनयुद्धलाई निरन्तरता दिने भन्दै भूमिगत गतिविधि सुरु गरेको विप्लव माओवादीलाई ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले नै २०७५ फागुन २८ गतेदेखि प्रतिबन्ध लगाएको हो । प्रतिबन्ध लगाए यता मुठभेडका नाममा राज्य पक्षद्वारा विप्लव माओवादीका करिब एक दर्जन नेता कार्यकर्ताको हत्या भइसकेको छ भने करिव चार सय नेता तथा कार्यकर्तालाई पक्राउ गरी जेलमा राखिएको छ । एकपटक पनि वार्ताको प्रयास नगरी एकाएक प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय आलोच्य रहे पनि चन्दा आतंक लगायतका गतिविधिमा संलग्नहरूलाई पक्राउ गरी जेलमा राख्ने सरकारको कदम भने खासै आलोच्य थिएन ।

वर्तमान संविधान र राज्य व्यवस्था नै अस्वीकार गर्दै हिंसात्मक गतिविधिमा रहेको शक्तिलाई राज्यले बल प्रयोगद्वारा ठेगान लगाउनु पहिलो प्राथमिकता हो । यस्तो शक्तिलाई बल प्रयोगद्वारा ठेगान लगाउन राज्यले सक्ने हो भने फेरी फेरी अरूले हिंसात्मक गतिविधि गर्ने आँट गर्दैनन् । बल प्रयोगद्वारा ठेगान लगाउन नसकिने अवस्थामा भने वार्ताबाहेक अर्को विकल्प छैन । सायद बल प्रयोगद्वारा ठेगान लगाउन नसकिने निष्कर्षका साथ सरकारले वार्ताको प्रयास गरेको होला । यता विप्लव माओवादी शक्ति सञ्चय गर्ने रणनीतिका साथ वार्तामा आएको हो कि, हिंसात्मक अभियानद्वारा राज्य सत्ता कब्जा गर्न नसकिने निष्कर्षका साथ सुरक्षित अवतरण चाहेको हो कि, वार्ताद्वारा नै आफ्ना माग ओली सरकारले पूरा गर्न सक्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको हो कि, ओलीलाई सञ्चालन गर्ने शक्ति केन्द्र र नेत्रविक्रम चन्दलाई सञ्चालन गर्ने शक्ति केन्द्र एउटै भएका कारण हो ? भन्ने अनेक खाले जिज्ञासा उत्पन्न भएका छन् । वार्ताको परिणाम नआउँदासम्म यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । शान्ति प्रक्रियासँगै लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आएको नेकपा माओवादीभित्र आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया सुरु हुन सकेन ।

विगतमा जस्तै महाधिवेशन नै नगराई अध्यक्ष प्रचण्डले निरन्तर पार्टी कब्जा गरेपछि माओवादी पार्टीमा विघटनको प्रक्रिया सुरु भएको हो । यतिबेलासम्म आइपुग्दा प्रचण्ड बहुदलीय जनवादलाई स्वीकार गर्दै एमालेकरण भइसकेका छन् । एमाले र प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी एकीकरण भएर बनेको पार्टी नेकपा विभाजन भइसकेको छ । तत्कालीन माओवादीका हस्ती विप्लव, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह, मणि थापाहरू ओली खेमातिर लागेका छन् । बाबुराम भट्टराई नयाँशक्ति पार्टी हुँदै मधेसीदलको नेता बनिसकेका छन् । मोहन बैद्य किरण, सिपी गजुरेल लगायतका नेताहरू छुट्टै पार्टीमा छन् । १० वर्षे जनयुद्ध हा“केको माओवादी आज जे जसरी छिन्नभिन्न भएको छ, त्यसलाई विश्लेषण गर्ने हो भने विप्लव माओवादी र सरकारबीचको वार्ता सफल हुने संभावना पनि त्यतिकै छ । यो प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।