सम्पादकीय

राष्ट्रपति पुनः विवादमा

सौर्य अनलाइन २०७७ फागुन ११ गते ७:३८ मा प्रकाशित

७१औँ प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा सरकारले १५ जना अपराधीलाई आममाफी दिएको छ भने ५ सय ८० जना अपराधीको कैद सजाय मिनाह गरेको छ । यसरी मिनाह पाउनेमध्ये २ सय ६१ जना कर्तव्य ज्यान मुद्दाका कैदी हुन् भने १ सय २० जना सवारी ज्यान मुद्दाका कैदीहरू हुन् । यसैगरी ८४ जना बहुविवाह मुद्दाका र ५२ जना डाँका/चोरीका मुद्दाका हुन् । उनीहरूलाई संविधानको धारा २७६ अनुसार माफी मिनाह गरिएको सरकारले जनाएको छ । संविधानको उक्त धारामा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने उल्लेख छ । तर सरकारको यो निर्णय कानुन बमोजिम नभएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ । संविधानले राष्ट्रपतिलाई कानुनको अधिनमा रहेर मात्रै त्यो अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने जिम्मेवारी दिएको कानुनविद्हरूले बताएका छन् । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ मा आममाफीसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा भ्रष्टाचार, यातना, जबर्जस्ती करणी, क्रुर तरिकाले हत्या, जाति हत्या, विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी अभियोग, अपहरण, मानव बेचबिखन, सम्पत्ति शुद्धीकरण र तीन वर्षभन्दा धेरै जेल सजाय भएको लागुऔषध मुद्दामा माफी दिन नसकिने स्पष्ट छ ।

राष्ट्रपतिमार्फत सरकारले गरेको यो निर्णय कानुन र संविधान बमोजिम छ वा छैन ? भन्ने निक्र्योल अदालतले गर्ने हो । यो निर्णय कानुन र संविधानबमोजिम छैन भन्ने लागेमा अदालत जाने कानुन व्यवसायीहरूको कमी मुलुकमा छैन । सरकारका पनि आफ्नै कानुनी सल्लाहकारहरू हुन्छन् । महान्यायधीवक्ता कार्यालयको परामर्श लिएरै सरकारले यो कदम चालेको होला । तर, समस्या संवैधानिक वा कानुनीभन्दा पनि मुलुकमा कस्तो परिपाटी बस्दैछ ? भन्ने हो । सरकारले गर्ने कुनै पनि निर्णयको औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ । चालचलन राम्रो भएको र जेलबाट मुक्त हुँदा पीडितलाई सन्तोष हुने अवस्था रहेको छ भने मिनाह तथा माफी दिन सकिने न्यायको सिद्वान्त नै हो । तर सरकारले अहिले गरेको निर्णयमाथि पीडितहरूले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर असन्तुष्टि जनाइरहेको अवस्था छ । एक दिन पनि कैद नबसेको मान्छेलाई समेत माफी दिने काम भएको छ । कानुनको दायरामै नआएको मान्छेलाईसमेत माफी दिनु अधिकारको दुरुपयोग हो । यस्ता निर्णयले पीडितलाई झन् पीडा थप्ने अवस्था हुन्छ । सरकारको यो निर्णयले निरंकुश राजतन्त्रकालको झल्को दिएको छ । निरंकुश राजतन्त्रकालमा राजा र राजपरिवार संविधान तथा कानुनभन्दा माथि हुन्थ्यो ।

अहिले सरकारले गरेको यो निर्णयले पनि राष्ट्रपति कानुन, संविधानभन्दा माथि, अदालतभन्दा माथि छिन् भन्ने सन्देश दिएको छ । यसै पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्व सडकमै आपत्तिजनक नारा लागिरहेको छ । सरकारले गर्ने गलत काममा राष्ट्रपतिको समेत संलग्ना रहेको कुरा उठिरहेका छन् । संसदीय बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राष्ट्रप्रमुखलाई विवादबाट माथि राखिएको हुन्छ । कुनै दल विशेष तथा व्यक्ति विशेषको स्वार्थमा राष्ट्रप्रमुख पदको दुरुपयोग नहोस् भन्ने संसदीय व्यवस्थाको मर्म हो । तर, पछिल्ला दिनमा राष्ट्रपतिलाई जवरजस्ती विवादमा तानेर पदीय गरिमा फितलो बनाउने काम भएको छ । हुन त सरकारले गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिले तलमाथि गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था पनि छ । तर, सरकारले गलत सिफारिस गरेको छ वा छैन ? परीक्षणका लागि केही दिन समय लिन पाउने व्यवस्था पनि संविधानमै छ । राष्ट्रपतिले केही दिन परामर्श गर्ने बित्तिकै गलत सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री स्वतः सचेत हुन्छन् । तर, यतिबेला भने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीच सेटिङ हुने गरेको जनबुझाइ बलियो बन्दै गएको छ । यो मामिलामा राष्ट्रपति सर्तक हुनु जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय