प्रधानमन्त्रीका असन्तुलित क्रियाकलाप

शनिबार प्रदेश–१ को राजधानी विराटनगरमा आमसभाको आयोजना गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले अनुमोदन नगरे आन्दोलनको ठूलो आ“धीबेहरी ल्याउने चेतावनी दिए । अघिल्लो दिन शुक्रबार ७१औँ प्रजातन्त्र दिवस समारोहमा प्रधानमन्त्री ओलीले उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनमाथि ‘तपाईं राष्ट्रपतिविरुद्ध जथाभावी बोल्दै हिँड्ने ?’ भन्दै अभद्र व्यवहार गरेका थिए । त्यसको अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्री ओली निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग त्यसरी नै प्रस्तुत भएका थिए । यहीबीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश–२ को प्रदेशप्रमुख हठात परिवर्तनसमेत गरेका छन् । ६ महिनाभित्र निर्वाचन हुनै नसक्ने अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकोले प्रधानमन्त्री ओलीको मनस्थिति माथि नै प्रश्न गर्दै मुलुक आन्दोलित भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीबाट एकपछि अर्का असन्तुलित क्रियाकलाप हुँदै गएका छन् ।

राज्यका हरेक अंग तथा निकायको आआफ्नो भूमिका र मर्यादा हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओली सरकार प्रमुख हुन् तर राज्य प्रमुख होइनन् । सरकारका अंगहरू प्रधानमन्त्रीको नियन्त्रण तथा ‘चेन अफ कमान्ड’ मा हुन्छन् । तर, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका एवं संवैधानिक निकाय लगायतका राज्यका अंगहरू प्रधानन्त्रीको नियन्त्रण तथा ‘चेन अफ कमान्ड’ मा हुँदैनन् । प्रधानमन्त्रीले गरेका निर्णय गलत रहेछन् भने खारेज गरिदिने अधिकार न्यायपालिकालाई हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन तथा प्रभुत्व न्यायपालिकामा चल्दैन । व्यवस्थापिका त प्रधानमन्त्रीको जननी नै हो । व्यवस्थापिकाको अनुमोदनविना सरकारका क्रियाकालपले बैधतासमेत पाउँदैनन् । संवैधानिक अंगहरूको परिकल्पना पनि सरकारलाई गलत काम गर्न नदिनका लागि अंकुश लगाउन नै भएको हो ।

यसैगरी राज्यको सर्वोच्च निकायका रूपमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यो संस्थालाई विवादभन्दा माथि राखिएको हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते चालेको कदमसँगै मुलुकको शक्ति सन्तुलन तथा शक्ति पृथकीकरण बिग्रिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिलाई दुरुपयोग गरिरहँदा, उपराष्ट्रपतिमाथि अभद्र व्यवहार गरिरहँदा, सर्वोच्च अदालतलाई चुनौती दिइरहँदा, संवैधानिक अंगहरूमा एकलौटी पजनी गर्दा पनि नपुगेर उल्टो धम्की दिइरहँदा मुलुकमा भद्र्रगोल मच्चिएको छ । यो भद्रगोलबाट मुलुकलाई निकास दिने भनेको संसद्ले नै हो । तर, प्रधानमन्त्रीले नै मुलुकलाई संसद्विहीन बनाइदिएको अवस्था छ । अब समस्याको समाधान कसरी गर्ने ? भन्नेतर्फ फेरी एकपटक जनताले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ ।

यो समस्या मुलकका लागि नयाँ होइन । ०५९ सालदेखि ०६३ सालसम्म मुलुक यस्तै समस्यामा पहिलोपटक फँसेको थियो । त्यतिबेला राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जे जे गरेका थिए यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले पनि त्यही त्यही गरेका छन् । विघटित संसद्लाई केही महिनाका लागि पुनस्र्थापित गरेर त्यतिबेला समस्या समाधान गरिएको थियो । अब यतिबेला पनि समस्या समाधानका लागि प्रतिनिधिसभा पुनर्वहालीबाहेक अर्को विकल्प देखिएको छैन । वर्तमान समस्याको निकास संसद्बाहेक अर्को निकायले दिनै सक्दैन । तर पुस १ गतेको मितिले ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने संभावना करिबकरिब टरिसकेको छ ।

नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई सामेल नगराई आमनिर्वाचन गराउने कल्पना नगरे हुन्छ । यस्तो कल्पना गरियो भने मुलुकका लागि अर्को ठूलो घात हुन्छ । निर्वाचनको घोषित मिति आउन करिब ६७ दिन बाँकी रहँदासम्म नेकपा भनेको कुन हो ? भन्ने टुंगो लगाउने काम निर्वाचन आयोगले गर्न सकेको छैन । एउटा खेमालाई आधिकारिक भनेर टुंगो लगाइसकेपछि अर्कालाई नयाँ पार्टी गठन तथा दर्ताका लागि समय दिनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि कम्तिमा एक महिना त समय चाहियो नै । त्यसैले घोषित मितिमा निर्वाचनको संभावना टरेर गएको छ । सर्वोच्च अदालतले विघटनको निर्णयलाई बदर गरिदियो भने त समस्या समाधान भइहाल्यो । होइन भने लोकतन्त्र मासिन नदिनका लागि दुई वटा मात्रै विकल्प छन् । पहिलो विकल्प हो, ‘आन्दोलनको माध्यमबाट ०६३ को जस्तै संसद्को पुनवर्हाली ।’ दोस्रो विकल्प हो, ‘०७० सालमा जस्तै गैरदलीय चुनावी सरकारको गठन ।’ यी दुवै विकल्पहरू संविधानसम्मत छैनन् । यी विकल्पका लागि पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले अध्यादेशमार्फत गा“ठो फुकाउनुपर्छ । तर, ६ महिनाभित्र निर्वाचन हुन नसके संकटकाल लगाएर पद लम्ब्याउने विकल्प अपनाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिगामी कित्ताले उचालिरहेको अवस्था छ ।