म्याग्दी । गत वर्षको पहिरो, कटान र बाढीका कारण घरवास गुमाएका म्याग्दीका पहिरो पीडितले आवास पुनर्निर्माणका लागि सरकारबाट पाँच लाखका दरले अनुदान पाउने भएका छन् । गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले हिमाली जिल्लाका बाढीपहिरो पीडितका लागि निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि पाँच लाखका दरले अनुदान दिने व्यवस्थासहितको कार्यविधि पारित गरेको हो ।
स्थानीयतहमार्फत तीन किस्तामा अनुदान व्यवस्थासहितको कार्यविधि आएको म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले जानकारी दिए । ‘कार्यविधिअनुसार लाभग्राही छनोट गर्न ६ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेका छौँ’, उनले भने, ‘जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको खातामा एकमुष्ठ आउने अनुदान पालिकामार्फत वितरण हुनेछ ।’
हिमाली जिल्लाको हकमा पाँच लाख, पहाडमा चार लाख र तराईमा तीन लाख अनुदान दिने कार्यविधि तयार भएको छ । विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य भूपेन्द्रबहादुर थापाले हिमाली जिल्लामा सूचीकृत भएका कारण म्याग्दीवासीले पहाड र तराईकाले भन्दा बढी अनुदान पाउने बताए । सरकारले ०७५ फागुनमा म्याग्दीलाई हिमाली जिल्लामा सूचीकृत गरेको थियो ।
एकाघर परिवारका सदस्यको देशभर कहीँ कतै जग्गा नभएको, बाढी पहिरोका कारण पुनः घर बनाउनै नसक्ने गरी जग्गा मासिएको परिवारले बढीमा थप तीन लाखका दरले जग्गा खरिदका लागि पाउने व्यवस्था छ । गत जेठ ३० यता बाढीपहिरोका कारण पीडित बनेका सबैले अनुदान पाउने प्राधिकरणले जनाएका छन् । पीडितले बनाउने घरको नमुनासमेत प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको छ ।
प्राधिकरणले स्थानीय तहको परिचालन र अनुगमनपछि पुनर्निर्माणको काम थाल्ने भएको हो । अनुदान रकम लाभग्राहीको खातामा जान्छ । स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा लाभग्राहीले किस्तामा अनुदान पाउँछन् । पीडितको लगत संकलन र वास्तविक लाभग्राही पहिचानको जिम्मेवारी भने जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले पाएको छ । म्याग्दी प्रवासी नेपाली संघ (मोना)ले ४० वटा निजी आवास पुनर्निर्माण सुरु गरेको छ । मोनाले प्रतिपरिवार पाँच लाख खर्च गरेर घर बनाउन लागेको हो ।
प्राधिकरणले उपलब्ध गराउने अनुदान घरवास गुमेकाले मात्रै पाउनेछन् । गत बर्खामा म्याग्दीका ८१ वटा बस्तीका १ हजार ८६ घर प्रभावित भएका थिए । पहिराले भत्किएर पूर्ण क्षति भएका २ सय ४७ घर पुनर्निर्माण र जोखिमयुक्त ८ सय २१ घर स्थानान्तरण गर्नुपर्ने तथ्यांक संकलन भएको थियो । धौलागिरि गाउँपालिकाको १५ वटा बस्तीका २ सय ९ घर, मालिकाको २२ वटा बस्तीका ३ सय ७५ घर, अन्नपूर्णका आठ वटा बस्तीका १ सय ३७ घर, मंगलाका नौ बस्तीका सय, रघुगंगाको १५ बस्तीका १ सय ६१ र बेनी नगरपालिकाको १२ बस्तीका ८६ घर पुनर्निर्माण र अन्यत्र सार्न सिफारिस गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया