मत-विमत

प्रधानमन्त्री ओली र संविधानबीचको द्वन्द्व

विन्दुकान्त घिमिरे २०७७ माघ १३ गते ७:२१ मा प्रकाशित

विन्दुकान्त घिमिरे

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रश्न थियो, ‘राजाले शाही आयोग गठन गर्न पाउँदैन भनेर संविधानको कुन धारामा लेखेको छ ?’ यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको छ । यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्न राखेका छन्, ‘६४ प्रतिशत बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउँदैन भनेर संविधानको कुन धारामा लेखेको छ ?’

निर्वाचन आयोगको पछिल्लो निर्णयले आमनिर्वाचनको संभावना कमजोर बनाएको छ । कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाबाहेक कुनै पनि पार्टीले प्रतिनिधिसभा विघटनको मामिलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिएका छैनन् । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सदर गरिदियो भने विगतमा जस्तै पुनर्वहालीका लागि आन्दोलन गर्ने कि सरक्क आमनिर्वाचनमा भाग लिने ? भन्ने प्रश्नमा कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल प्रष्ट छ । हिजो ज्ञानेन्द्र शाहले गराएको निर्वाचनमा पनि कमल थापा नेतृत्वको पार्टीले भाग लिएकै हो । अब ओलीले यसरी नै चुनाव गराउन खोजे भने भाग लिने निर्णय राप्रपा नेपालले गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको पार्टीले त भाग लिने नै भयो । तर अरू पार्टीहरूले के गर्लान् ? भन्ने प्रश्न भने यथावत नै छ ।

खासगरी नेपाली कांग्रेसभित्र यो प्रश्न निकै पेचिलो रूपमा खडा भएको छ । संस्थापन पक्षले भाग लिने संकेत देखाएको छ भने इतर पक्षले बहिस्कार गर्दै आन्दोलनमा उत्रने संकेत देखाएको छ । यही मुद्दालाई लिएर नेपाली कांग्रेस पार्टी नै विभाजित हुने पो हो कि ? भन्ने आशंका पनि कतिपयले गरेका छन् । नेकपा विभाजित भइसकेकोले वैशाखमा हुने मध्यावधि निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले बहुमत ल्याउने अनुमान नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको छ । यथास्थितिमा हुने मध्यावधि निर्वाचनपछि बन्ने प्रधानमन्त्रीलाई संसद्ले अंकुश लगाउन सक्दैन । नेपालको इतिहासमै सर्वशक्तिवान प्रधानमन्त्री हुन्छ । कतै नेपाली कांग्रेसभित्र कुनै नेताले यो सपना त देखिरहेको छैन ? भन्ने अनुमान नागरिकसमाजले गरिसकेको छ । त्यसैले दलहरूले भाग लिए पनि नागरिकस्तरबाट भने चुनाव बहिस्कारको बाढी नै आउन सक्छ । यो बाढीले शाही शासनकालमा जस्तै निर्वाचनमा भाग लिने पार्टीहरूलाई बढारिदिन सक्छ ।

नेपाली कांग्रेसको युवा पंक्ति त तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एकै सिक्काको दुई पाटो भन्दै आन्दोलनमा होमिइसकेको छ । लोकतन्त्रका लागि ज्ञानेन्द्र शाह र ओली मध्ये कुन बढी खतरनाक ? भन्ने प्रश्नको सेरोफेरोमा यतिबेला मुलुकमा राजनीतिक बहस भइरहेको छ । केही दिनअघि कान्तिपुर टेलिभिजनको फायर साइड कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीका निकटस्थ महेश बस्नेतले गरेको खुलासा निकै डरलाग्दो छ । जनताले लोकतान्त्रिक तानाशाह खाजेको भनाइ बस्नेतले उक्त कार्यक्रममा राखेका थिए । ०५९ सालको प्रतिनिधिसभा विघटनपछि तत्कालीन राजाका सहयोगीहरू जगत गौचनले बोल्ने गरेको भाषा यतिबेला महेश बस्नेतले बोल्न थालेका छन् । टंक ढकालको भाषा गोकुल बास्कोटाले बोल्न थालेका छन् । शीर्षशमशेर जवराको भाषा पार्वत गुरुङले बोल्न थालेका छन् । सिनेट श्रेष्ठको भाषा किसान श्रेष्ठले बोल्न थालेका छन् । जोगमेहर श्रेष्ठको भाषा कृष्णगोपाल श्रेष्ठले बोल्न थालेका छन् ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले दलका नेताहरूलाई ठेगान लागउन शाही आयोग गठन गरेका थिए । शाही आयोगको गठन संविधान विपरीत रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रश्न थियो, ‘राजाले शाही आयोग गठन गर्न पाउँदैन भनेर संविधानको कुन धारामा लेखेको छ ?’ यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको छ । यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्न राखेका छन्, ‘६४ प्रतिशत बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउँदैन भनेर संविधानको कुन धारामा लेखेको छ ?’ संयोग कस्तो परेको छ भने ०५९ सालमा प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा जुन जुन नेता तथा कानुन व्यवसायी उभिएका थिए, यतिबेला पनि तिनै तिनै नेता तथा कानुन व्यवसायी उभिएका छन् । कमल थापाको त्यतिबेलाको भनाइ र यतिबेलाको भनाइ हुबहु छ । त्यतिबेला शाही आयोगको पक्षमा सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्ने क्रममा केही कानुन व्यवसायीहरूले भनेका थिए, ‘हाम्रो मुलुक हिन्दू अधिराज्य हो, राजा भगवान् विष्णुका अवतार हुन्, भगवानले चालेको कदमविरुद्ध अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन ।’ यतिबेला पनि तिनै कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा उभिएर यह आसयको बहस गरेका छन् । उनीहरूको भनाइ छ, ‘६४ प्रतिशत बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले चालेको राजनीतिक कदम अदालतको दायराभित्र पर्दैन ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो कदमको औचित्य अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रचार गर्न ठूलो धनराशि खर्च गरी भारतीय मिडियाहरू बोलाई अन्तर्वार्ता दिन्थे । तर, त्यो अन्तर्वार्तामा प्रतिनिधिसभा विघटन किन गरिएको ? शासन सत्ता किन हातमा लिइएको लगायतका मूल प्रश्नहरू समावेश गरिँदैनथ्यो । यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफ्नो कदमको औचित्य पुष्टि गर्न ठूलो धनराशि खर्च गरी भारतीय मिडिया बोलाएर अन्तर्वार्ता प्रवाह गर्ने शृंखला सुरु गरेका छन् । तर, यी अन्तर्वार्तामा प्रतिनिधिसभा किन विघटन गरिएको ? भन्ने मूल प्रश्न समावेश हुने गरेको छैन । ज्ञानेन्द्र शाहको पालामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत संवैधानिक अंगका प्रमुखहरूलाई दरबारमै बोलाएर विभिन्न निर्णय गर्न लगाइन्थ्यो, यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले पनि संवैधानिक अंगहरूमा आफ्ना हनुमान नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिसकेका छन् । उक्त सिफारिसअनुसार गरिने नियुक्ति सदर गर्नकै लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दा फैसला ढिलाइ गर्दैछन् भन्ने आशंका जनताले गरेका छन् ।

अघिल्लो साता चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले प्रतिनिधिसभा पुनवर्हाली नभए नेपालको संविधान (२०७२) समाप्त हुने भन्दै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरे । विज्ञप्ति जारी गर्ने मध्येका मीनबहादुर रायमाझी र अनुप शर्मा यस्ता न्यायाधीश हुन् जसले आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले गठन गरेको शाही आयोग खारेजीको फैसला गरेका थिए । नेपालको संविधान २०४७ बचाउनका लागि उनीहरूले आफ्नो ज्यान हत्केलामा राखेका थिए । यतिबेला पनि नेपालको संविधान ( २०७२) गम्भीर संकटमा परेको छ । संविधान बचाउने पक्षमा रहेका न्यायाधीशहरूलाई त्यतिबेला जस्तै ज्यानको खतरा रहेको संकेत प्रधानमन्त्री ओलीका इर्दगिर्दमा मान्छेहरूको गतिविधिले दिएको छ । तर, संविधानको रक्षा गर्ने मामिलामा न्यायाधीश चुक्ने छैनन् भन्ने अपेक्षा जनताले गरेका छन् । यही अपेक्षाका साथ पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको भनाइ सार्वजनिक भएको हो । तर, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित हुने गरी अभिव्यक्ति दिन पाइँदैन भन्दै प्रधानमन्त्री ओली र उनका मतियारहरू अरिंगाल खनिँदा झैँ जनतामाथि खनिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली तथा उनका इर्दगिर्दका व्यक्तिहरू प्रतिनिधिसभालाई कुनै हालतमा पुनवर्हाली गर्न पाइँदैन भन्दै देशव्यापी दौडाहमा छन् । भारतीय मिडिया बोलाइबोलाइ अन्तर्वार्ता दिइरहेका छन्, तर जनतालाई भने प्रतिनिधिसभा पुनर्वहालीको पक्षमा अभिव्यक्ति दिन प्रतिबन्ध लगाउने प्रपञ्च भइरहेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा सरकारले मज्जाले गतिविधि गर्न मिल्ने तर पुनर्वहालीको पक्षमा जनताले बोल्नै नहुने किन ? भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ । यो प्रश्नले नेपाली कांग्रेस र मधेसीदलभित्र पनि द्वन्द्व सुरु भएको छ । यी दुवै पार्टीभित्र संस्थापन पक्षका नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको भाषा बोलेका छन् भने इतर पक्षका नेताहरूले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको भाषा बोलेका छन् । बास्तवमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित हुने गरी कुनै गतिविधि गर्न नमिल्ने न्यायशास्त्रको सिद्धान्त हो । तर, यो सिद्धान्त कुन कुन मुद्दामा आकर्षित हने ? कुन कुन मुद्दामा आकर्षित नहुने ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु पनि त्यति नै जरुरी छ । सामान्यतया झगडियाका दुवै पक्षले आ–आफ्ना तर्कहरू सार्वजनिक रूपमा राख्न पाउँछन् । प्रधानमन्त्री ओली पनि यो मुद्दामा झगडियाका एउटा पक्ष हुन् । आफू झगडियाको एउटा पक्ष भएका कारण आफ्ना तर्कहरू जनसमक्ष राखिरहेको दावी प्रधानमन्त्री ओलीको छ । उसो भए यो मुद्दामा झगडियाको अर्को पक्ष को हो त ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु जरुरी छ । किनकी यो कुनै व्यक्तिगत मुद्दा होइन । कुनै कम्पनीगत मुद्दा होइन । चोरी, ठगी तथा तस्करीको मुद्दा पनि होइन, भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित मुद्दा पनि होइन ।

यो मुद्दा त सिधै प्रतिनिधिसभा र नेपालको संविधान (२०७२) सँग सम्बन्धित छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा जसजसले मतदान गरेका थिए उनीहरू यो मुद्दाका सरोकारवाला हुन् । जनआन्दोलन ०६२÷६३ मा जो जो सहभागी भएका थिए, उनीहरूको सरोकारको मुद्दा हो यो । संविधानसभाको निर्वाचनमा जसजसले मतदान गरेका थिए उनीहरूको सरोकारको मुद्दा हो यो । झगडियाका दुई पक्षमध्ये प्रधानमन्त्री ओली एउटा पक्ष र प्रतिनिधिसभा पुनवर्हालीका लागि रिटहाल्ने वकिलहरू अर्को पक्ष हुन् भन्ने जुन तर्क गरिएको छ, यो भयंकर षड्यन्त्रको उपज हो । बास्तवमा अहिलेको यो मुद्दा प्रधानमन्त्री ओली र संविधान बीचको द्वन्द्व हो । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान मिचेका छन् । संविधान जोगाइदिनुप¥यो भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । कमल थापा, विप्लव माओवादीलगायत सानो कित्ताबाहेक मुलुकका ९५ प्रतिशत जनता वर्तमान संविधानको पक्षमा छन् । संविधान जोगाउनका लागि सडकमा उत्रिँदा सर्वोच्च अदालतलाई फैसला गर्न वाधा पर्छ भन्ने जुन तर्क राख्नेहरू प्रधानमन्त्री ओलीभन्दा पनि भयंकर निरंकुश तानाशाह बन्ने सोच बोकेका व्यक्ति हुन् । यदि, प्रतिनिधिसभा विघटन सदर भयो र भोलि यी निरंकुश तानाशाह बन्न चाहनेहरू प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगे भने के होला ? निश्चय नै विगतको निरंकुश राजतन्त्रभन्दा पनि चर्को शासन मुलुकमा चल्नेछ, जनताले इतिहासमै नपाएको दुःख पाउनेछन् ।

संविधानमा प्रधानमन्त्रीमाथि दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने र अविश्वास प्रस्तावको अन्तर कम्तीमा एक वर्षको हुनुपर्ने प्रावधान छ । यो प्रावधान कायमै रहने तर प्रधानमन्त्रीले चाहेको बेला प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नसक्ने नजीर बस्यो भने के हुन्छ ? निश्चय नै निरंकुश तानाशाहको जन्म हुन्छ । यस्तो अवस्थामा संसद् तथा संसदीय समितिहरू सरकारका कर्मचारीजस्ता मात्रै बन्छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले गरेका गलत क्रियाकलाप संसद् तथा संसदीय समितिमा उठ्ला भन्ने कल्पनासमेत नगरे हुन्छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय