सम्पादकीय

शंकाले लंका नजलाओस्

सौर्य अनलाइन २०७७ पुष २८ गते ६:५६ मा प्रकाशित

प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । यस्तो अवस्थामा चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले विघटनको निर्णय संविधान विपरीत भएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरे । यो विज्ञप्तिले जनमानसमा ठूलो तरंग ल्याएको छ । यो विज्ञप्ति आएपछि आन्दोलनमा उत्रेका प्रचण्ड–नेपाल खेमाका नेताप्रति जस्तै यी चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आक्रोशित देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय सदर गर्नका लागि दवाव अभियान सुरु गरेका छन् । राप्रपा र पुरानो दरबारिया शक्तिले प्रम ओलीकै शैलीमा विघटनको निर्णय सदर गर्न दवाव अभियान सुरु गरेको छ । कांग्रेसकोे संस्थापन पक्ष अन्य कतिपय मुद्दामा जस्तै यो विषयमा पनि प्रष्ट छैन, भलै कांग्रेसको रामचन्द्र पौडेल पक्ष प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको छ ।

राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू संविधान र कानुनका जानकार नै हुनुपर्छ भन्ने छैन । तर, पूर्वप्रधानन्यायाधीश भनेका संविधान र कानुनका दिग्गज हुन् । उनीहरूसमेत सार्वजनिक रूपमा उत्रिनुको अर्थ हो, ‘मामिला निकै गम्भीर छ ।’ विज्ञप्ति निकाल्ने चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मध्ये मीनबहादुर रायमाझी र अनुपराज शर्माले आँफूहरू न्यायाधीश हु“दा शाही आयोग खारेजीको फैसला गरेका थिए । त्यतिबेलाको परिस्थितिमा शाही आयोग खारेजीको फैसला गर्नु भनेको धेरै ठूलो हिम्मत हो ।

शाही आयोग खारेजी पछि मात्रै जनआन्दोलन ०६२÷६३ मा क्रमशः जनसहभागिता बढेको थियो । पूर्वप्रधानन्यायाधीशका लागि लाभका पदहरू खासै हुँदैनन् । लाभको पद पाउने लोभमा यी चार पूर्वन्यायाधीशहरूले यो विज्ञप्ति निकालेका होइनन् । बरु विगतमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि प्रचण्ड र देउवाले महाअभियोग लगाउँदा ओली र चोलेन्द्रशमशेर त्यसको विपक्षमा उभिएका थिए । तर, यतिबेला उनी ओली र चोलेन्द्रको पक्षमा नउभिएर प्रचण्ड उभिएको कित्तामा किन देखापरिन् ? भन्ने प्रश्नका उत्तरहरू निकै पेचिला छन् ।

फैसला हुन जतिजति ढिलाइ हुँदै जान्छ त्यतित्यति न्यायालयमाथि दबाबका गतिविधि बढ्दै जाने संकेत देखिएको छ । राज्यका सबै संयन्त्र, संवैधानिक अंगसमेत आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर बसेका प्रधानमन्त्री ओली विघटनको पक्षमा आमसभा गर्दै हिँडिरहेको अवस्थामा नागरिकहरू को कता उभिए ? कसले के गतिविधि गरे ? अनि अदालतलाई प्रभावमा पार्न लागे भन्ने कुरा गौण हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले राम्रो नियतका साथ यो कदम चालेका होलान् भन्न सक्ने कुनै आधार छैन ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले समेत यो शंका गरिसके । ०५९ सालमा जस्तै प्रतिगमनका लागि संसद् विघटन गरिएको हो कि ? भन्ने आशंकालाई प्रधानमन्त्री ओलीले निरुपण गर्नुपर्छ । ‘शंकाले लंका जलाउँछ’ भन्ने उखान नै छ । यस्तो आशंका धेरै दिन रहन दिनु भनेको पनि देशद्रोह जस्तै हो ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय