विचाराधिन मुद्दामा चार पूर्वप्रधानन्यायाधिशको राय

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको मुद्दामा पूर्वप्रधानन्यायाधिशहरुले यस्तो फैसला हुनुपर्ने भनेर सार्वजनिक गरिदिएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा विचाराधिन रहेको अवस्थामा त्यही सर्वोच्चको नेतृत्व गरिसकेका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले बाहिरबाट यस्तो फैसला हुनुपर्ने भन्दै राय दिएका हुन् । अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा धारणा राख्न नपाइने भएपनि त्यसैका पूर्वप्रमुखहरुले भने विज्ञप्ती नै जारी गरेर त्यसलाई सच्याउनुपर्ने भनाई राखेका हुन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको समूहका तर्फबाट मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी संविधानमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने प्रयोजनका लागि बाहेकको कुनै पनि अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार एवं व्यवस्था नगरिएको स्पष्ट पारेका छन् । उनिहरुले संविधानको आकर्षित नहुने धाराको ग्रहण गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको ठहर गर्दै त्यसलाई उल्टाउनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘लामो सशस्त्र द्वन्द्वकाल र संविधानसभाबाट संविधान निर्माण कार्यमा लागेको लामो समयपश्चात् जारी भएको नेपालको संविधानबाट जवाफदेही सरकार, संसदीय स्थायीत्व, विकास र सुशासनको प्रत्याभूतिको अपेक्षा गरेको अवस्थामा कार्यकाल पूरा नहुँदै गरिएको प्रतिनिधि सभाको विघटनले देशको संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयन, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र विकास वातावरणमा अनपेक्षित रूपमा प्रतिकुल प्रभावहरू परेको हामी महसुस गर्दछौं ।’

उनीहरुले संविधान २०७२ को धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनको लागि बाहेकको कुनै अवस्थामा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार एवं व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा पनि आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको पाइएको उल्लेख गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा र सरकारको स्थायित्वका लागि संविधानमा गरिएको महत्वपूर्ण व्यवस्था उपेक्षा गरी सरकारले राजनीतिक र संवैधानिक गतिरोध निम्त्याएको उक्त समूहको निष्कर्ष छ । ‘प्रतिनिधिसभाको र सरकारको पनि स्थायित्वको लागि वर्तमान संविधानमा गरिएको महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी व्यवस्थाको उपेक्षा गरी बिना कुनै अवरोध वा समस्या दण्डित गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असामान्य राजनीतिक एवं संवैधानिक गतिरोधको रुपमा लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

 

स्पष्ट रुपमा संविधानले अधिकार दिएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने जस्तो अधिकार आफूमा अन्तर्निहीत रहेको भन्न, अधिकार सिर्जना गर्न वा ग्रहण गर्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन, कुनै पनि समसामयिक घटना वा परिस्थिति विशेषले संविधानको आधारभूत मूल्य परिवर्तन हुन सक्दैन र दिशा परिवर्तन पनि हुन सक्दैन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा ओली समूहका नेताहरुले संसदमा अर्को सरकार बन्ने अवस्था नरहेकाले संसदमा ६४ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेर नयाँ जनादेशमा जान मिल्ने तर्क गरिरहेको बेला उनीहरुको धारणा सार्वजनिक भएको हो । दलहरुको आन्तरिक द्वन्द्व वा खिचलो जस्तो कुनै परिस्थितिले संविधानको आधारभूत मूल्य परिवर्तन नहुने उनिहरुको भनाई छ । ‘स्पष्ट रुपमा संविधानले अधिकार दिएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने जस्तो अधिकार आफूमा अन्तर्निहीत रहेको भन्न, अधिकार सिर्जना गर्न वा ग्रहण गर्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन’, विज्ञप्तिमा छ, ‘कुनै पनि समसामयिक घटना वा परिस्थिति विशेषले संविधानको आधारभूत मूल्य परिवर्तन हुन सक्दैन र दिशा परिवर्तन पनि हुन सक्दैन ।’

उनीहरुले संविधान र संविधानवादको अधीनमा रहेर सम्बोधन गर्ने क्षमता राख्नेमा पनि विश्वास व्यक्त गरिएको छ । देशको प्रजातन्त्र, कानुनी राज्य र विकासका लागि यस्तो कार्य फेरि कहिल्यै दोहरिन नपाउने गर्न र वर्तमान गतिरोधको अवस्था सुधार्न सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गरिएको छ । ‘प्रतिनिधि सभाको र सरकारको पनि स्थायित्वको लागि वर्तमान संविधानमा गरिएको महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी व्यवस्थाको उपेक्षा गरी बिना कुनै अवरोध वा समस्या प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असामान्य राजनीतिक एवं संवैधानिक गतिरोधको रूपमा लिनु पर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘देशको प्रजातन्त्र, कानूनी राज्य र विकासको लागि यस्तो कार्य फेरी कहिल्यै दोहरिन नपाउने गर्न र वर्तमान गतिरोधको अवस्था सुधार्न सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षणको लागि अनुरोध गर्दछौं ।’