चन्द्र नमुना मावीका शिक्षकको फरक मितिका ४ वटा नागरिकता

सिरहा । सिरहाको चन्द्र नमुना माविका एक शिक्षकले फरक–फरक जन्ममितिका ४ वटा नागरिकता बनाएर उमेर हदभन्दा बढी शिक्षण गरि राज्यकोषको दुरउपयोग गरेको खुलेको छ । उनले उमेर हदभन्दा बढी देखिएको खुलेपछि अनिवार्य अवकाश दिइएको छ ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ सिराहाले मंगलबारको निर्णयअनुसार निमाशि (द्वितीय) दरबन्दीका शिक्षक सकलदेव यादवलाई १७ असोज २०७६ देखि लागू हुने गरी अनिवार्य अवकाश दिइएको जनाएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाबाट यादवको नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि झिकाएर छानबिन गर्दा उमेर हद १४ महिना ६ दिनभन्दा बढी भेटिएपछि अनिवार्य अवकाश दिइएको निमित्त इकाइ प्रमुख शशी कुमार यादवले जानकारी दिए ।

जिप्रका सिराहाबाट विभिन्न मितिमा फरक–फरक जन्ममिति तर, एउटै ५७९५ नम्बरका ४ वटा नागरिकता झिकेर उमेर हदभन्दा बढी शिक्षण गरी राज्य कोषको दोहन गरिरहेको उजुरी परेलगत्तै छानिबन गर्दा त्यसको पुष्टि भएपछि अनिवार्य अवकाश दिइएको निमित्त इकाइ प्रमुख यादवले बताए । उजुरी परेपछि इकाइबाट असली नागरिकता कार्यालयमा पेश गर्न भनिए पनि आएका थिएनन् ।

उनका अनुसार यादवले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाबाट झिकेको ४ वटा नागरिकतामध्ये २ वटा इकाइले फेला पारेको छ । ‘त्यसमध्ये एउटा नागरिकताको जन्म मितिअनुसार अझै तीन वर्ष उमेर हद बाँकी देखिन्छ’, उनले भने ।

सिराहा नगरपालिका माडरका स्थायी बासिन्दा रहेका यादवविरुद्ध तीनजनाले दोहोरो नागरिकता लिएर शिक्षण सेवा अवधि लम्ब्याई राज्यकोषको दोहन गरिरहेको आरोपसहित ११ मंसिरमा उजुरी दिएपछि इकाइले १८ मंसिरमा यादवलाई असली नागरिकता पेश गर्न पत्राचार गरेको थियो ।

आफ्नै जन्म मिति सच्याएर तलब सुविधा खाइरहेका यादवले इकाइमा असली नागरिकता नबुझाएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहामार्फत झिकाइएको नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपिमा जन्म मिति १७ असोज २०१६ रहेको भेटिएको थियो ।

उक्त प्रतिलिपिअनुसार शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधनसहित) को नियम १३१ को उपनियम १ बमोजिम ६० वर्ष पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्थाअनुसार १७ असोज २०७६ देखि लागू हुने गरी २३ मंसिरमा अनिवार्य अवकाश दिइएको हो ।

त्यसको बोधार्थ राष्ट्रिय निजामती किताबखाना, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहा, सिराहा नगरपालिका र सम्बन्धित विद्यालयलाई दिइएको छ । उमेर बढाएर राज्यकोषबाट तलब, ग्रेडसहित अन्य सेवा–सुविधाबापत लिएको रकम फिर्ताका लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयसँग परामर्श गरी आवश्यक कदम चालिने इकाइले जनाएको छ ।