मत-विमत

किन बढिरहेको छ महिला हिंसा ?

न्हुंछेनारायण श्रेष्ठ २०७७ मंसिर १६ गते ७:०८ मा प्रकाशित

न्हुंछेनारायण श्रेष्ठ

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालबाट बलात्कारलगायत घरेलु हिंसासम्बन्धी घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन् । ती सामग्रीहरूमा कतिपयको सहानुभूति, संवेदना रहेका छन् भने कतिपयको आवेग पनि रहेको देख्न सकिन्छ । महिलाविरुद्घ हुने सबै किसिमका हिंसाप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै अपराधमा संलग्न हुने जोसुकैलाई कानुन बमोजिम कडा सजाय दिन सरकारले सक्नुपर्छ ।

नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० तारिकसम्म प्रत्येक वर्ष विश्वभर मनाइने लैंगिक हिंसा विरुद्घको १६ दिने अभियानअन्तर्गत यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय नारा इचबलनभ तजभ धयचमि ँगलम, एचभखभलत अयििभअत तय गरिएको छ । नेपालमा ‘लैंगिक हिंसा अन्त्यको प्रतिवद्घताः व्यक्ति समाज र सबैको ऐक्यवद्घता’ भन्ने नाराका साथ यस वर्ष कोभिड–१९ को महामारी बीच यो दिवस मनाइँदैछ । यो वर्ष यो अभियानलाई भौतिक रूपमा उपस्थित भई मनाउन सम्भव नभएता पनि आ–आफ्नो ठाउँमा सुरक्षित रहँदै प्रविधिको प्रयोग गरी विभिन्न कार्यक्रमहरू मनाउने जमर्को सरकार र सम्बन्धित निकायहरू लगेको देखिन्छ ।

नेपालमा महिलामाथि हुने विभिन्न हिंसा अन्त्यका लागि घरेलु हिंसा–कसूर र सजाय, ऐन, २०६६, घरेलु हिंसा–कसूर र सजाय, नियमावली, २०६७, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१, बोक्सीको आरोप (कसूर र सजाए) ऐन, २०७२, लैंगिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६७, एकल महिला सुरक्षा कोष सञ्चालन मापदण्ड, २०७१, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार (निवारण) आचारसंहिता, २०७४, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ र मानव बेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) नियमावली, २०६५ कार्यान्वयनमा रहेका छन् । महिला हिंसा र लैंगिकसम्बन्धी यति धेरै महत्वपूर्ण ऐन, कानुन, नियमावलीहरू भएता पनि व्यावहारिक रूपमा लागू हुन नसक्नु दुःखद् विषय हो । राज्यले पनि हात्तीको देखाउने दाँत भनेजस्तै ऐन, कानुन निर्माण गर्ने तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा पीडितहरूले न्याय पाउन नसकेको जनगुनासाहरू आइरहेको देखिन्छ ।

यसतर्फ सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । देश संघीयतामा गइसकेपछि पनि ती तहहरूले महिला हिंसा नियन्त्रणसम्बन्धी नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याउन नसक्नु, भएका ऐन, कानुनको समेत कार्यान्वयन गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी नै मान्नु पर्दछ । समाजमा व्याप्त अन्धविश्वास, कुरीति, कुप्रथा र परम्परा आदिका नाममा हुने बोक्सीको आरोप, छाउपडी, दाइजो, बालविवाह, बलात्कार, एसिड आक्रमण आदिजस्ता लैंगिक हिंसा विरुद्घका कानुनी प्रावधानलाई समयानुकूल र सशक्तीकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु अपरिहार्य देखिएको छ । महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्यका लागि परिवार, समाज, सरकारी, निजीक्षेत्र, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय, संघ, संस्थाहरूले प्रर्याप्त बजेट, नीति, योजनाका कार्यक्रमहरू तय गरी सामुहिक प्रतिवद्घता व्यक्त गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

महिलाको मानवअधिकार र महिला अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी र दस्तावेजहरू विशेषगरी मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८, राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध १९६६ एवं आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध, १९६६ र महिलाविरुद्घ हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गर्ने महासन्धी, १९७९ को नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका नाताले पनि महिलामाथि हुने अन्याय, अत्याचार, कार्यस्थलमा हुने दुव्र्यवहार र महिला हिंसा अन्त्यका लागि प्रतिवद्घ हुनसक्नु पर्दछ । राज्यले महिलाविरुद्घ हुने सबै प्रकारका भेदभाव तथा हिंसाजन्य कार्यलाई अपराध मानी दण्डनीय बनाएको छ तर सम्बन्धित निकायले बर्षौं हुँदासमेत त्यस्तै प्रकृतिका घटनामा संलग्नलाई पक्राउ गर्नसकिरहेको छैन भन्ने आरोपहरू आइरहेका छन् यसतर्फ ध्यान जानु जरुरी छ । नेपालमा कानुन नभएका होइनन् कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको हो । लैंगिकताकै आधारमा जाहेरी नलिने, मुद्दा दर्ता नगर्ने परिपाटीको अन्त्य हुन सकिरहेको छैन । लैंगिक समानता कायम गर्न सरकारले नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्थाहरू गरेको छ । विभिन्न रूपमा हुने हिंसाको नियन्त्रण, हिंसामा परेको पीडित तथा प्रभावितहरूका लागि उचित क्षतिपूर्ति र पीडकलाई दण्ड र कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था भएता पनि व्यवहारमा ती कुराहरू लागू भएको देखिँदैन । तराईलगायत मुलुकका विभिन्न स्थानहरूमा पहुँचकै भरमा मिलापत्र गर्ने, उल्टै ज्यान मार्ने धम्की दिएका विवरणहरू विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएको देखिन्छ ।

लैंगिक हिंसा विरुद्घको १६ दिने अभियान चलिरहेकै बेला नेपाललगायत विश्वका कैयौँ मुलुकहरूमा यस्ता हिंसाका घटना भई नै रहेका छन् । नेपालमा पनि बलात्कार, एसिड प्रहार, चेलीबेटी बेचबिखन र यौनहिंसाका घटनाहरू दिनप्रतिदिन बढिरहेका छन् । विगत वर्षमा कञ्चनपुरकी निर्मला हत्याकाण्डले आमनागरिकहरूको आङ् नै सिरिंग बनाइदिएको छ भने हाम्रो समाजमा बालबालिकाहरू सुरक्षित छैनन् भन्ने सन्देशसमेत दिएको छ । हाम्रो समाजका कलिला बालिकाहरू आफन्तहरूबाटै बलात्कार भएका घटनाहरू सार्वजनिक भइसकेका छन् । नेपालका कतिपय तराई र दुर्गम स्थानहरूमा प्रहरीले जाहेरी नै नलिने मात्रै होइन स्थानीय भद्रभलाद्मी कै अगुवाइमा मिलापत्र गरी पीडकलाई थप पीडा दिने प्रवृत्ति अन्त्य हुनसकिरहेको छैन । जसका कारण पीडितहरूले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् यसतर्फ सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

हाम्रै समाजका कतिपय स्थानहरूमा बलात्कारको घटना लुकाउने प्रवृत्ति कायमै रहेका छन् । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालबाट बलात्कारलगायत घरेलु हिंसासम्बन्धी घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन् । ती सामग्रीहरूमा कतिपयको सहानुभूति, संवेदना रहेका छन् भने कतिपयको आवेग पनि रहेको देख्न सकिन्छ । महिलाविरुद्घ हुने सबै किसिमका हिंसाप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै अपराधमा संलग्न हुने जोसुकैलाई कानुन बमोजिम कडा सजाय दिन सरकारले सक्नुपर्छ । हालै जारी भएको मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी अपराध संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनले सबै प्रकारका हिंसा अन्त्यका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुने विश्वास राख्न सकिन्छ । नेपाल सरकारले महिला र बालबालिकाहरूप्रति हुने हिंसा, दुव्र्यवहार न्यूनीकरणका लागि पाठ्यपुस्तक, सञ्चार माध्यमबाट विभिन्न किसिमका जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरू गरिएता पनि घरेलु हिंसा कम हुन सकिरहेको देखिँदैन ।

नेपालमा बर्सेनि महिलामाथि हुने हिंसा, घरेलु हिंसा न्यूनीकरणका लागि महिला स्वयं जागरुक र चनाखो हुनुपर्दछ । आफू अन्यायमा परीपरी पनि आफ्नो घर र समाजको इज्जत जान्छ भनेर चुप लागेर बस्ने परम्पराको अन्त्य हुनु आवश्यक रहेको छ । ‘कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन’ भन्ने कानुनी स्लोगन जस्तै चुप लागेर बस्नेलाई न्यायालयले न्याय दिनसक्दैन अतः आजैबाट महिला हिंसाको सशक्त रूपले विरोध गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ । यस वर्षको नारामा भनिए भैmँ ‘लैंगिक हिंसा अन्त्यको प्रतिवद्घता : व्यक्ति समाज र सबैको ऐक्यवद्घता’ लाई पूर्णता दिनको लागिसमेत हामी सबै गोलबन्द भई, एकत्रित भई आपैmँबाट आजैबाट सुरु गर्नुपर्ने अपरिहार्य भइसकेको छ । सरकारले महिला हिंसा विरुद्घको अभियानमा विगतका वर्षहरूदेखि नै विभिन्न प्रतिवद्घता र कार्यक्रमहरू ल्याएता पनि कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसक्नु र लक्षित वर्गको पहुँचमा नपुग्दा दिनहुँ स्तो महिला हिंसा, बलात्कार र बालबालिकाहरूप्रति हिंसा हुने क्रम रोकिनसकिरहेको छैन । महिला हिंसा पीडितहरूले आफू अन्यायमा परी न्यायको माग गर्दासमेत समयमै न्याय नपाउने, जबर्जस्ती रूपमा सुरक्षा निकायले मिलापत्र गरिदिने, डर, धाक धम्की, प्रलोभन देखाई गाउँमै मिलापत्र गरिदिने गलत परम्पराले गर्दा अझै पनि वास्तविक रूपमा महिला हिंसाका घटनाहरू सार्वजनिक हुनसकिरहेका छैनन् ।

धेरै वर्षदेखि महिला अभियन्ताहरू महिला हिंसाविरुद्घ लागिरहेका छन् तैपनि महिला हिंसा हुने क्रम घट्न सकिरहेको छैन । कार्यक्रम तर्जुमा गरेर विविध कार्यक्रमहरू गरिरहँदा अहिले पनि मुलुकका विभिन्न स्थानहरूमा महिलामाथि हुने दुव्र्यवहार बढ्नु दुःखद् विषय हो । नेपालको संविधान (२०७२) ले महिलाहरूलाई ३३ प्रतिशत हकाधिकार प्रदान गरेता पनि उनीहरू सो स्थानसम्म पुग्नसकिरहेका छैनन् । देशमा राजनीतिक स्थायीत्व सँगसँगै नेपालले महिला हक, अधिकार र मानव अधिकारको संरक्षण, सम्बद्र्घन गर्दै संविधानले सबै किसिमका विभेदसहित लंैगिक विभेदको अन्त्य गर्ने संकल्पलाई पूरा गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व पनि हो । संविधानले प्रत्येक नेपाली महिलालाई विनालैंगिक भेदभाव, समान वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्घान्तको आधारमा सहभागी हुने हकको व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधानको मौलीक हकअन्तर्गत समानताको हकमा कुनै पनि नागरिकलाई जाती, धर्म, वर्ण र लिंगको आधारमा भेदभाव गरिने छैन भन्ने व्यवस्थालगायत नेपालका विभिन्न ऐन, कानुनहरूमा भएका व्यवस्थाहरू, प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ । महिलाविरुद्घ हुने हिंसाको कुनै न कुनै तवरबाट घटना सार्वजनिक हुनुपर्छ र घटनाका दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनै पर्छ । अहिले राजधानीलगायत मुलुकका विभिन्न स्थानहरूमा दिनदहाडै हत्या, हिंसा, बलात्कारका घटनाहरू दिनदहाडै घटिरहेका छन् यस्ता घटना हुन नदिन जनचेतनाको खाँचो छ । महिलाविरुद्घ घरेलु हिंसा निम्त्याउने प्रमुख कारक तत्वहरू दाइजो, मादक पदार्थ, जुवातास, परस्त्री राख्ने, बालविवाह, बहुविवाह आदि नै छन् । यस्ता कार्यलाई निरुत्साहित गर्न राज्यले विशेष भूमिका खेल्नुपर्दछ । महिलाहरूलाई शैक्षिक र आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउनुपर्दछ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय