जिम्मेवारी कसले लिने ?

मुलकको आकाशमा यतिबेला चारैतिरबाट संकटका बादलहरू मडारिन थालेका छन् । पहिलो संकट कोरोनाको बढ्दो कहर हो । दोस्रो संकट विदेशीहरूको चलखेल हो । तेस्रो संकट बढ्दो भ्रष्टाचार हो । चौथो संकट सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा उत्पन्न द्वन्द्व हो । चारै दिशाबाट मुलुकसामु उत्पन्न भएका यी संकटहरूसँगै राजनीतिक चलखेल एक्कासि बढेको छ । यो चलखेललाई पाँचौँ संकट पनि मान्न सकिन्छ ।

परिवर्तन विरोधी शक्तिले टाउको उठाउने भनेको यस्तै संकटका बेला हो । मुलुकमा सहज अवस्था भएको बेला दुला पस्ने र जब परिस्थिति धमिलो हुन्छ तब आफ्नो फणा उज्याइहाल्ने प्रतिगामी शक्तिको चरित्र नै हो । कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि यतिबेला सम्मको निर्विकल्प उपाय भनेको मानिस–मानिस बीचको भौतिक दुरी फराकिलो बनाउनु हो । तर, राजावादीहरूले नारा र जुलुस गर्दै भिड जम्मा गर्न थालेका छन् । यस्तै जुलुस केहीअघि प्रधानमन्त्री ओलीका समर्थकले पनि निकालेका थिए । उनीहरूले त निषेधाज्ञाको समयमै प्रधानमन्त्री ओलीको जयगान गाउँदै भौतिक दुरीको धज्जी उडाएका थिए ।

हालै धनगढी, पोखरा, भैरहवा, जनकपुर, हेटौंडा, विराटनगर लगायतका सहरहरूमा राजावादीहरूले हजारौ“को जुलस प्रदर्शन गरेका छन् । अब राजधानी काठमाडौंमा यही मंसिर २५ गते बृहत जुलस प्रदर्शन गर्ने तयारी राजावादीहरूको छ । राजावादीहरूको जुलसमा जनसहभागिता बढ्दो छ । गणतन्त्र पछिका सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरूको हर्कतले आजित जनता अब बिस्तारै यिनिहरूको बिरोेधमा खडा हुन थालेको देखिँदै छ । यसबाट राजावादीहरू थप उत्साहित बनेका छन् । लोकतन्त्रको विकल्पमा राजसंस्था पुनर्वहाली गर्ने ताकत उनीहरूले राख्लान् या नराख्लान् ? यो प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छ, तर कोरोनाको संक्रमण तीव्र बनाउन भने उनीहरू निश्चित रूपमा सफल हुनेछन् ।

मुलुक महासंकटतर्फ उन्मुख हुनुको मुख्य कारक भनेको सरकार नै हो । यी सबै संकटहरू सरकारकै असक्षमताका कारण उत्पन्न भएका हुन् । कोरोनाको संकट विश्वव्यापी हो, तर नेपालमा सबैभन्दा चर्को रूपमा फैलिनुको कारण सरकारको व्यवस्थापकीय कमजोरी नै हो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपाललाई भ्रष्टाचार हुने मुलुुकमध्ये एसियाकै पहिलो सूचीमा राखेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निकम्मा बनाइएकै कारण भ्रष्टाचारको सूचीमा नेपालको नाम अग्रपंक्तिमा पुगेको हो । अख्तियारलाई निकम्मा बनाउनुमा वर्तमान सरकारकै मुख्य भूमिका छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भनेको पार्टीका झण्डे कार्यकर्ता भर्ती गर्ने संवैधानिक अंग होइन ।

सत्तारूढ दलको यो हालत छ भने कांग्रेस झन् बेथितिको बाहक नै बनेको छ । जनताबाट सर्मनाक पराजय बेहोरेको कांग्रेसले अझै चेतेको देखिएन । ऊ पदको भागबण्डामा अझै लिप्त देखिएको छ र बालुवाटार धाउनु उसको दिनचर्या बनेको छ । यो कांग्रेसको थप पतनको संकेत हो । यस्तो बेलामा अन्य शक्तिहरूकोे चलखेल हुनु कुनै आश्चर्यको विषय होइन । यो चलखेल निम्त्याउने मुख्य श्रेय वर्तमान सरकारलाई दिनु अन्यथा नहोला ।