नेकपाभित्रको ध्रुवीकरण उत्कर्षमा

कोरोना तीव्र भएको मुलुक अमेरिकामा राष्ट्रपतिको चुनाव भयो । छिमेकी भारतको बिहारमा पनि चुनाव भयो । अन्य युरोपेली मुलुकमा पनि चुनाव भएका छन् तर हाम्रो मुलुकमा संसद्को अधिवेशनसम्म बस्दैन । जनताको आवाज उठाउने थलो नै अवरुद्ध छ । विगत ६/७ महिनादेखि संसद्को अधिवेशन भएको छैन । सरकार र सत्ताधारी दल संसद् अधिवेशन बोलाउने पक्षमा छैनन् । सरकारबाट भएको गलत काम कारबाहीबारे प्रश्न उठाउने थलो भनेको संसद् हो ।

सरकार गठन भएको झण्डै तीन वर्ष बितिसकेको छ । यो अवधिमा सरकारको कामकारबाहीले त्यति गति लिन सकेको छैन । जनता निराश छन् । त्यसैले यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ । देश यति वेला कोरोना भाइरसले उत्पन्न गरेको समस्यासँग लडिरहेको छ । देशको आर्थिक अवस्था एकदमै नाजुक छ । अब सबैले गम्भीरतापूर्वक सोच्ने बेला आएको छ । जनताका समस्या दिनप्रतिदिन थपिँदै गएका छन् । जनताको साथमा पैसा छैन । रोजगारी छैन, व्यापार, व्यवसाय चौपट छन् । सरकारले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को लक्ष्य लिएको छ, तर यो लक्ष्य कार्यान्वयनको दिशातिर छैन । यो लक्ष्य पूरा गर्ने प्रयास जरुरी थियो, तर नेतृत्व गम्भीर बन्न सकेन ।

समय खेर फाल्ने बेला होइन यो । रातदिन खटेर काम गर्ने बेला हो यो, तर त्यस्तो गति देखिएन । राज्यको नेतृत्व वर्गले सबैखाले लोभ–लालच पूर्णरूपमा परित्याग गर्न सक्नुपर्छ । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई व्यवहारमा उतारेको अनुभूति आमजनतालाई दिन सक्नुपर्छ । अनि मात्र बिश्वास गर्ने ठाउँ रहन्छ । अहिले विश्वास गर्ने ठाउँ छैन । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको मन्त्रिपरिषद्मा रहेका अधिकांश मन्त्री आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाबाहेक अरू केही हेर्न सकेका छैनन् । पहिलेका सरकारका मन्त्री र अहिलेका सरकारका मन्त्रीहरूमा खासै भिन्नता छैन । यससँगै सरकारले कोरोना महामारीको संकट समाधान गर्न सकिरहेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो संयन्त्रमार्फत सिंगो सरकार र प्रशासनतन्त्रलाई लक्ष्यअनुसार हिँडाउन सक्नुपर्दथ्यो, सक्नु भएन । मुलुकलाई समृद्ध बनाउने अभियानमा सरकारका सबै संयन्त्रले राम्रो किसिमले काम गर्न सक्नुपथ्र्यो तर त्यसरी काम गर्न अधिकांश मन्त्री असफल भए । अहिलेको सरकारले राम्रो गति लिन नसक्नुको प्रमुख दोष कर्मचारीतन्त्रको पनि छ ।

संघीय शासन प्रणालीले दिने सेवा र लाभ जनतासमक्ष पु¥याउने प्रमुख दायित्व कर्मचारीतन्त्रको हो । सरकारले अघि सारेका नीति तथा कार्यक्रम बमोजिम कर्मचारीतन्त्रले जनतासमक्ष सेवा प्रवाह गर्न सकेको छैन । जनतालाई सरकारको अनुभूति गराउने मुख्य भूमिका प्रशासनको हो । सेवा प्रवाह दिलाउने काम निजामती प्रशासन र अन्य सरकारी सेवाको हो । सेवा प्रवाह गर्ने निकायका कर्मचारी बिचौलियाको घेराबन्दीमा छन् । बिचौलियाबाट प्रभावित बनेका कर्मचारीहरूले सरकारलाई असहयोग गरी रहेका छन् । अहिले पनि विभिन्न बहानामा जनताका र सार्वजनिक हितका काम अड्काउने गरिएको छ । आफ्नो हितलाई मात्रै केन्द्रबिन्दुमा राख्ने तर, देश र जनताको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्न नसक्ने प्रवृत्ति आमकर्मचारीमा छ । अहिले पनि पैसाबिना काम नै हुँदैन । दलाल र बिचौलियाहरूको सक्रियतामा कमी आएको छैन । विकासे अड्डा तथा विकास निर्माणका काममा कमिसनको खेल अहिले पनि उस्तै छ । सडक गुणस्तरीय छैनन्, पुल गुणस्तरीय छैनन्, हरेक चिज गुणस्तरहीन छन् ।

राजस्व क्षेत्रमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । आयतित सामानको मिलेमतोमा नै न्यून मूल्यांकन गरेर राष्ट्रलाई अर्बांै रूपैयाँको ठगी गर्ने काम भइरहेको छ । यो सबै कामकर्मचारीकै मिलेमतोमा हँुदै आइरहेको छ । राजस्व क्षेत्रमा ठूलो ब्रह्मलुट नै छ । व्यापारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा राज्यलाई ठग्ने काम भइरहेको छ । यति बेला कोरोना भाइरस र यसले उत्पन्न गरेको समस्यासँग आमनागरिक जुधिरहेको अवस्था छ । ‘लकडाउन’ का कारण क्षति बेहोरेका किसानले राहत पाउन सकेका छैनन् । एक प्याकेट खानाकै खोजीमा भोका मान्छेहरू सहरमा भौंतारीरहेका छन । सर्वसाधारण जनताले सरकार भएको अनुभूति पाउन सकेका छैनन् । राजनीतिक दलमा विवाद मतभेद र झगडा हुन्छ, यो लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष पनि हो । तर यति बेला सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा नीति, विचार, सिद्धान्त बिनाको विवाद र झगडा भएको छ । नेकपामा कुनै सैद्धान्तिक विषयमा विवाद भएको देखिँदैन । यो झगडा भनेको सत्ता स्वार्थको झगडा हो । देश र जनताको पक्षमा नेकपा गम्भीर हुन सकेन । यो नै समस्या हो । आमजनता नेकपाभित्रको आन्तरिक झगडा देखेर निराश छन् । जनता निराश हुनु भनेको ब्यवस्थाप्रति प्रश्न उठनु हो । यो कुरा नेकपाले बुझ्न जरुरी छ ।

यतिबेला कोरोना कहरबाट जनता आहत छन् तर सत्ताधारी दलका नेता आपसमा विवाद गरेर बस्नु भनेको राम्रो कुरा पटक्कै होइन । अब सोच्नुपर्ने बेला भएको छ । देशमा यत्रो संकट आउँदा नेकपाले गरिबप्रति कुनै सहानुभूति देखाएको छैन । कोरोना तीव्र भएको मुलुक अमेरिकामा राष्ट्रपतिको चुनाव भयो । छिमेकी भारतको बिहारमा पनि चुनाव भयो । अन्य युरोपेली मुलुकमा पनि चुनाव भएका छन् तर हाम्रो मुलुकमा संसद्को अधिवेशनसम्म बस्दैन । जनताको आवाज उठाउने थलो नै अवरुद्ध छ । विगत ६÷७ महिनादेखि संसद्को अधिवेशन भएको छैन । सरकार र सत्ताधारी दल संसद् अधिवेशन बोलाउने पक्षमा छैनन् । सरकारबाट भएको गलत काम कारबाहीबारे प्रश्न उठाउने थलो भनेको संसद् हो । अब संसद् अधिवेशन बोलाउन ढिलाइ गर्नु हँुदैन ।

सरकार किन संसद् छलिराखेको छ ? यो आमजनताको प्रश्न हो । नेपाली प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस पनि मौन छ किन ? नेपाली कांग्रेस मौन बस्दा सत्ताधारी दलले मनपरी गरिराखेको छ । अहिले देशमा भइरहेको भ्रष्टाचारप्रति सत्ताधारी मात्र होइन, प्रतिपक्ष पनि मौन छ । उपचार र खान नपाएर जनता मरिरहेका छन् । नेकपा र सरकारको यही झगडा र कांग्रेसको मौनताले व्यवस्थाप्रति नै सर्वसाधारणको वितृष्णा पैदा भएको छ । लोकतन्त्र विरोधी शक्ति सलबलाउन थालेका छन् । सतारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको झगडा पुनः बाहिर छताछुल्ल भएर पोखिएको छ । अहिलेको विवादको मूल जरो भनेको नेताहरूको सत्तामोह र व्यक्तिगत स्वार्थ हो । यसमा अरू केही छैन । नेकपामा नीतिगत विषयमा बहस हुन सकेको छैन । सत्ता र भागबण्डाको किचलोले नेकपा गम्भीर संकटमा फसेको छ । देशको आर्थिक विकासका विषयमा गम्भीर चिन्तन हुनुपर्ने थियो । त्यो विषयमा कुनै चासो नै छैन । सत्तारूढ दलले चासो राख्नुपर्ने थियो तर राखेको छैन । नेताहरूले सत्ता स्वार्थबाहेक अरू सोच्नै भ्याएनन् ।

यो नै समस्या हो । कोरोना महामारीबाट देशविदेशमा रहेका लाखौँ नेपाली प्रभावित भएका छन् । सरकार पहिला अत्तालियो र जनताले आफ्नो उपचार खर्च आफैँ बेहोर्न उर्दी दियो । त्यसको सर्वत्र आलोचना भएपछि सरकारले नै बेहोर्ने भयो । सत्तारूढ दलका नेता चिन्तनशील र जिम्मेवार हुन सकेनन् । राष्ट्रसामु यतिका धेरै महत्वपूर्ण नीतिगत प्रश्न हुँदाहुँदै नेकपाभित्र विवाद हुनु भनेको जनमतको अपमान हो । सत्तारूढ दलले यस्ता निकृष्ट झगडा छोडेर देश र जनताका जल्दाबल्दा समस्यामा छलफल केन्द्रित गर्नुपर्छ । सरकारले जनअपेक्षाअनुसार खासै काम गर्न सकेको छैन । आफ्नै दललाई समेत समर्थनमा लिन सकिरहेको छैन । सरकार अन्धकारमा फस्दै गएको छ । यो राम्रो कुरा होइन । चुनावी गठबन्धन हुँदै एकीकरणको दिशामा गएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जन्मिएको हो । नेकपा भावनात्मक रूपमा अझै एकता हुन सकेको छैन । नेकपा भित्रको कलह बढ्दै गएको छ । जुन कारणले एकतामा नै संकट परेको छ । एक अर्काप्रति सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रहार गर्ने क्रम जारी छ । दुई अध्यक्ष बीचको दुरी बढेको छ ।

अध्यक्षहरूको विवाद भनेको लेनदेनको विवाद हो । कार्यकारी भनिएका अध्यक्ष बैठक बोलाउने तर प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष बैठक परपर सार्ने तथा सरकार र पार्टी दुवै एकल निर्णयमा चलाउने कुराबाट समस्या बढेको छ । दुई अध्यक्षका अलगअलग प्रतिवेदन सचिवालय बैठकमा पेस हुने अवस्था सिर्जना भएपछि सबैको ध्यान यतिबेला नेकपातिर केन्द्रित छ । नेकपाका नेताहरू पार्टी एकताप्रति दृढ रहेको र पार्टी फुट्न नदिने बताउँदै आएका छन् तर गुटगत भेला र भेटघाट भइरहेका छन् । आफ्नै नेताका कार्यक्रममा समेत अवरोध सिर्जना भएका समाचार बाहिर आएका छन् । यसले नेकपाको कलह सामान्य रूपमा नटुंगिने अनुमान गर्न सकिन्छ । नेकपाभित्रको ध्रुवीकरण यतिखेर उत्कर्षमा छ । पछिल्लो समय घटनाक्रमहरू हेर्दा, सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक विवादका कारण मुलुकको राजनीति पुनः अस्थिरतातर्फ उन्मुख हुने त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।