ठूलालाई चैन र सानालाई ऐन

सरकारले विगत नौ वर्षदेखि राष्ट्रिय कर दिवसका अवसरमा हरेक उत्कृष्ट करदाताको नाम घोषणा गरेर धेरै कर तिर्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई सम्मानसमेत गर्ने परिपाटी बसाएको छ । यो स्तुत्य परिपाटी हो । आर्थिक स्रोतविना राज्य चल्दैन । राज्यको मुख्य आर्थिक स्रोत भनेकै कर हो । आम्दानीको अनुपातमा कर लिने र यसरी लिइएको कर राज्य सञ्चालन, विकास निर्माण तथा सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्ने परिपाटी आधुनिक राज्यहरूले निर्माण गरेका हुन्छन् । जसका कारण धेरै आम्दानी गर्नेहरूलाई थप आम्दानीका लागि प्रोत्साहन तथा अनुकूल वातावरण बन्दै जान्छ । कम आम्दानी हुनेहरूलाई राज्यले संरक्षण गर्न सक्छ । जसले गर्दा समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न पनि मद्दत पुगिरहेको हुन्छ । राज्यलाई सबैभन्दा बढी कर तिर्नेहरूको सूचीलाई परदर्शी बनाउने परिपाटी सुरु भएको करिब एकदशकको यो अवधिमा केही कुराहरू खड्केका छन् ।

उदाहरणका लागि विगत एक दशकदेखि नेपालका उद्योगपति विनोद चौधरी विश्वका अर्बपतिहरूको सूचीमा लगातार माथिल्लो श्रेणीमा उक्लिइरहेका छन् । उनको यो सफलतालाई गौरव गर्ने नेपालीको संख्या उल्लेख्य छ । आफ्नो सफलताबारे भाषण गर्न तथा मिडियालाई अन्तर्वार्ता दिन उनलाई भ्याइनभ्याइ छ । विश्वकै अर्बपतिहरूको सूचीमा रहेका चौधरीको नाम भने नेपाल सरकारलाई धेरै कर बुझाउनेहरूको सूचीमा अहिलेसम्म पर्न सकेको छैन । हरेक वर्ष उत्कृष्ट करदाताको सूची प्रकाशित हुनासाथ धेरैले त्यो सूचीमा चौधरीको नाम खोज्नु स्वभाविकै हो । तर, त्यो सूचीमा उनको नाम किन पर्दैन ? या त उत्कृष्ट करदाताको सूची तयार गर्ने विधि त्रुटीपूर्ण छ, या त उनले व्यापक कर छली गरिरेहका छन् ।

विगत एक दशकदेखि सबैभन्दा बढी कर तिर्ने कम्पनीको सूचीमा सूर्य नेपालको नाम आइरहेको देखिन्छ । भने धेरै कर तिर्ने व्यक्तिको सूचीमा विजयबहादुर शाहको नाम आइरहेको देखिन्छ । तर, यो कम्पनीभन्दा धेरै धनी कम्पनीहरूको संख्या मुलुकमा उल्लेख्य छ, यी व्यक्तिभन्दा धेरै धनी व्यक्तिहरूको संख्या मुलुकमा उल्लेख्य छ । अर्थ र व्यापारको विषयमा सामान्य चासो राख्ने सबैलाई थाह छ नेपालका सर्वाधिक धनी भनेका चौधरी ग्रुप, गोल्छा ग्रुप, खेतान ग्रुप, विशाल ग्रुप, संघाई ग्रुप, दुगड ग्रुप, शंकर ग्रुप, ज्योति समूह, पञ्चकन्या समूह, वैद्य अर्गनाइजेसन लगायतका हुन् । यी व्यावसायिक समूह मध्ये कुनै समूहको स्वामित्वमा एक दर्जन कम्पनी छन् भने, कुनै समूहको स्वामित्वमा चार दर्जन कम्पनी सञ्चालनमा छन् । तर, नेपालमा सबैभन्दा बढी राजस्व तिर्ने को हुन् ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने यी कम्पनी तथा यिनका मालिक सबैभन्दा बढी कर तिरेर सम्मान पाउनेको सूचीमा पर्दैनन् । ‘नेपालको कानुन, ठूलालाई चैन र सानालाई ऐन’ यो परम्परागत उखान त्यतिकै बनेको होइन । राजनीतिक, आर्थिक प्रभावमा पार्न सक्ने व्यक्तिले ऐन र कानुनलाई गोजीमा राख्ने हैसियत बनाएपछि राष्ट्र कंगाल र उद्योगी व्यापारीहरू धनी बन्नु स्वभाविक नै हो ।

राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरूलाई जसजसले चन्दा दिन्छन् उनीहरूले कर छली गर्छन् भन्ने कुरा लगभग प्रमाणितजस्तै भएको छ । कर छली गर्नकै लागि दल तथा तिनका नेताहरूलाई चन्दा दिने कु परम्पराले मुलुकमा जरो गाडेको छ । कर छली रोक्न मात्रै सक्ने हो भने मुलुकको विकासका लागि विदेशीस“ग गुहार माग्नु पर्दैन भन्ने कुरा प्रष्ट छ । तर, कर छली रोक्ने जिम्मेवारीमा जो जो बसेका छन् उनीहरूले नै धनाढ्य उद्योगी व्यापारीहरूस“ग चन्दा लिने गर्दछन् । मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरू ठूला व्यापारिक घरनाका कब्जामा छन् ।

चौधरीकै उदाहरण लिऔ“, उनी जुन पार्टीबाट चाह्यो, त्यही पार्टीबाट सांसद बन्ने हैसियत राख्छन् । उनी यतिबेला नेपाली कांग्रेसको सांसद छन्, यसअघि नेकपा एमालेको सांसद भएका थिए । त्यसो त रामकुमारी झांक्रीको नाम काटेर राज्यलक्ष्मी गोल्छालाई तत्कालीन एमालेले आरक्षणको कोटामा समानुपातिक सांसद बनाएको प्रकरणले पनि केही वर्षअघि निकै ठूलो चर्चा पाएको थियो । राज्यलाई कर छली गरी राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरूलाई चन्दा दिने परिपाटी जीवित रहन्छ तबसम्म ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को परिकल्पना नारामा मात्रै सीमित रहन्छ ।