सम्पादकीय

किसानको दुःख

सौर्य अनलाइन २०७७ मंसिर १० गते ७:१० मा प्रकाशित

गत भदौमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाललाई सोधेका थिए, ‘बंगलादेशबाट पैंचोमा ल्याउन लागिएको रासायनिक मल कहिलेसम्म आइपुग्ला ?’ कृषि मन्त्री भुसालले भने, ‘दुई महिना जतिमा आइपुग्छ कि ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले अनुहार बिगार्दै भने, ‘ए धान पाक्ने बेलामा मात्रै आइपुग्ने भयो है ।’ बास्तवमा प्रधानमन्त्री ओलीको यो भनाई धेरै गम्भीर थियो । धान रोप्ने बित्तिकै आवश्यक पर्ने रासायनिक मल धान पाक्ने बेलासम्म आउने छाँट नहुँदा पनि कृषि मन्त्रालय संहालेर बसेका भुसाललाई कुनै आत्माग्लानी भएन । धान पाकेर पनि किसानहरूले थन्क्याइसकेका छन् । गहुँ छर्नका लागि जमिनमा धामधम खनजोत भइरहेको छ, तर धानका लागि भनेर आयात गर्न लागिएको रासायनिक मल अझै भित्रिएको छैन । समयमै मल आयात गर्न कृषि मन्त्री भुसाल असफल भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आपैmँ चासो लिएर बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनास“ग टेलिफोन गरे । उनी पैँचो मल दिन तयार भइन्, तर समयमै पैँचो फिर्ता गर्न नेपालले नसक्ने देखेपछि बंगलादेशले आनकानी ग¥यो । सरकारले फेरी गत २४ कात्तिकमो जिटुजी प्रक्रियाद्वारा बंगलादेशसँग ५० हजार मेट्रिक टन खरिद गर्ने निर्णय ग¥यो । तर, उक्त निर्णय पनि कार्यान्वयन हुन नसकेकोले किसानहरूले गहुँ बालीका लागि पनि रासायनिक मलको अभाव झेल्नुपर्ने संकेत देखिएको छ ।

रासायनिक मलको अपरिहार्यता धानका लागि भन्दा पनि गहु“का लागि बढी पर्छ । मंसिर पहिलो सातादेखि गहुँका लागि डिएपी मल चाहिन्छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार गहुँ सिजनका लागि ५० हजार टनभन्दा बढी डिएपी चाहिन्छ । दोस्रो चरणमा सोही मात्रामा युरिया चाहिन्छ । तर, मुलुक भित्र डिएपी २७ हजार टन मात्रै छ । युरियाको स्टक १७ हजार टन मात्रै छ । कहिले आउने हो ? त्यसको अत्तोपत्तो छैन । यदि, बंगलादेशबाट आएन भने गहुँको सिजनमा पनि हाहाकार हुने अवस्था छ । किनकी कृषि सामग्री कम्पनीले गत ३ असोजमा ग्लोबल टेन्डर आह्वानको सूचना प्रकाशित गरेको थियो । पाँच वटा कम्पनीको टेन्डर आवेदन परेकामा जेन्ट्रेडले सबैभन्दा कम मूल्यमा ढुवानी गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । कृषि र जेन्ट्रेडबीच गत १५ कात्तिकमा भएको सम्झौतामा ६० दिनभित्र ल्याइसक्नुपर्नेछ । यस हिसाबले पनि उक्त कम्पनीले आगामी १५ पुस सम्मको समय पाउनेछ । त्यो बेलासम्म गहुँका लागि पनि ढिलाइ भइसक्नेछ ।

पहिलो कुरा त नेपाल कृषिप्रधान मुलुक हो । दोस्रो कुरा कोरोनाले मुलुकका अन्य सबै उत्पादन क्षेत्र प्रभावित भएका बेला कृषि उत्पादन वृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्ने आजको आवश्यकता हो । तर, यही बेलामा किसानहरूले रासायनिक मल पाएनन् । कुन महिनामा कति रासायनिक मल जरुरी हुन्छ ? भन्ने प्रक्षेपण दुई/चार वर्षअघि नै गर्न सकिन्छ । तैपनि कहिलेकाहीँ समय घर्किसकेपछि पनि मल आइपुग्दैन । कमिसनको चक्करमा यस्तो भइरहेको हुन्छ । जब कृषि मन्त्रालय बेइमान र असक्षम मन्त्रीको हातमा पर्छ तब किसानले रासायनिक मलको अभाव बेहोर्न‘पर्छ । तर, कोरोनाको यो कहरमा जनताले भोग्नुपरेको मलको समस्या चानचुने होइन ।

गत साउनमा भारतबाट तस्करी गरी ल्याइएको गुणस्तरहीन मल तेब्बर मूल्यमा खरिद गर्नका लागि बिचरा किसानहरू ५÷६ घण्टासम्म लाइनमा बस्न वाध्य भए । जसका कारण पनि कोरोना संक्रमण समुदायमा फैलियो । यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने कि नपर्ने ? प्रचण्डलाई रिझाउन बद्नाम ठेकेदारलाई जिम्मा दिने, त्यसको दोष कृषि मन्त्रीमाथि थुपार्ने चेष्टा एकातिर भइरहेको छ, अर्कातिर समयमा मल आयत गर्न समेत नसक्ने व्यक्ति के का लागि कृषि मन्त्री बनेर बसिरहेका छन् ? प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हो । कृषि मन्त्री भुसालले आफ्नो औचित्य सावित गरुन् ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय