सरकारको गैर जिम्मेवारी

राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमित थपिने क्रम बढ्दो छ, तर संक्रिमतहरूलाई राख्न बनाइएका संस्थागत आइसुलेसन केन्द्रहरू धमाधम खाली भइरहेका छन् । संक्रमित व्यक्तिबाट अर्कोमा कोरोना नसरोस् भनेर छुट्टै राख्नुपर्ने मापदण्ड विश्व स्वाथ्य संगठनले तय गरेको हो । यसरी संक्रमित राख्ने स्थानलाई बोलिचालीको भाषामा आइसुलेसन केन्द्र भनिन्छ । सुरुआती चरणमा सरकारले आइसुलेसन केन्द्र निर्माणमा ध्यान दियो । स्थानीयतहहरूले पनि आफ्नै साधन स्रोत प्रयोग गरेर आइसुलेसन केन्द्र निर्माण गरे । काठमाडौं महानगरपालिका आपैmँले पाँच हजार क्षमताको आइसुलेसन केन्द्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यो घोषणा के कति पूरा भयो, सार्वजनिक जानकारीमा आएको छैन । गत भदौ महिनासम्ममा मुलुकभरी सबै तहका सरकारहरूले निर्माण गरेका आइसुलेसन केन्द्रको क्षमता ५६ हजारको हाराहारीमा थियो । जसमध्ये २५ हजारको हाराहारीमा त राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै थियो । यतिबेला मुलुकभरी सक्रिय संक्रमितको संख्या ३५ हजारको हाराहारीमा छ, तर आइसुलेसनमा भने चार÷पाँच हजारभन्दा बढी छैनन् । त्यसमा पनि राजधानी काठमाडौंको हालत अझ खराब छ । कुल सक्रिय संक्रमित मध्ये आधाभन्दा बढी राजधानी काठमाडौंमा छन् । तर, आइसुलेसन केन्द्रहरू रित्ता छन् ।

संक्रमितहरूलाई आइसुलेसन केन्द्रमा नराखेर किन घरघरमै बस्ने व्यवस्था गरियो ? भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ । बढ्दो कोरोना संक्रमणप्रति सरकार गम्भीर नभएको हो या राज्यको आर्थिक स्रोतले नधानेको हो ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । यदि आर्थिक स्रोतले नधानेको हो भने सरकारले यथार्थ जानकारी दिनुपर्छ । होइन भने सरकारले हदैसम्मको लापरबाही गरेको महसुस जनतालाई हुन्छ । आइसुलेसन केन्द्र खाली राखेर घरघरमा संक्रमित भर्नु भनेको धेरै नै जोखिम हो । गत भदौ यताको आँकडालाई हेर्दा संस्थागत आइसुलेसनले धान्न नसक्ने गरी संक्रमितको संख्या बढ्यो । यस्तो अवस्थामा संभव हुनेले घरमै आइसुलेसनमा बस्दा हुने निर्देशिका सरकारले ल्यायो । यसैगरी उपचार खर्च संक्रमित आपैmँले बेहोर्नुपर्ने, गम्भीर बिरामी नभएसम्म अस्पताल जान नहुने लयातको सूचना सरकारले जारी ग¥यो । सकारको यो कदमपछि संक्रमितहरू संस्थागत आइसुलेसनमा जान छाडे । पिसिआर परीक्षणका लागि पनि सर्वसाधारणलाई रुचि देखिएन । आइसुलेसनको व्यवस्था पनि नहुने, बिरामी भएमा अस्पताल पनि जान नपाइने, अन्तिम अवस्थामा अस्पताल गए पनि उपचार खर्च आपैm“ले बेहोर्नुपर्ने लगायतका कारणले पनि संक्रमितहरू लुक्न थालेका छन् ।

दसैँ पर्व सुरु भए यता संक्रमण वृद्धिदर स्थिर छ । तर, जति जनाको परीक्षण गरिन्छ, त्यसमध्ये २५ प्रतिशतको हाराहारीमा संक्रमित भेटिएका छन् । यो दर विश्वकै सबैभन्दा उच्च मध्येको हो । तर, पिसिआर परीक्षणका लागि विगतको तुलनामा जनचासो कम भएको छ । अधिकांश उपत्यकावासीको घरमै आइसुलेसनका लागि ठाउँ छैन । डेरामा बस्नेहरूको त झन् कसरी ठाउँ होस् । लक्षण देखिए पनि परीक्षणका लागि चासो छैन । यो धेरै ठूलो समस्या हो । कोरानका कारण राजधानी काठमाडौं उपत्यमामा दैनिक एक दर्जनको हाराहारीमा मृत्य भएको सरकारी तथ्यांक छ । तर, पछिल्लो एक महिना यता पशुपति आर्यघाटमा दाहसंस्कारका लागि ल्याइने शवको संख्या चार गुणा बढेको छ । दैनिक ८÷१० वटा शव जलाउन ल्याइने गरिएकोमा विगत एक महिनादेखि दैनिक ४०÷५० वटा शव दाहसंस्कारका लागि पुग्ने गरेका छन् । मृतकको संख्या एक्कासि किन बढ्यो ? भन्ने प्रश्न एकातिर छ भने अर्कातिर यस्ता मृतक कोरोनाका रोगी होइनन् भन्ने सुनिश्चित छैन । दाहसंस्कारमा सहभागी मलामीहरू संक्रमण लिएर घर आउने संभावना पनि त्यतिकै बढेको छ । कोरोना मात्रै होइन अरू रोगका बिरामीहरूले पनि उपचारको सुविधा पाएका छैनन् भन्ने कुरा आर्यघाटमा भएको लासको थुप्रोले नै पुष्टि गर्छ । अन्य क्षेत्रको खर्च कटाएर भए पनि सरकारले जनताको स्वास्थ्य उपचारमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।