सम्पादकीय

कलंकको टीका नलागोस्

सौर्य अनलाइन २०७७ कार्तिक ६ गते ८:४१ मा प्रकाशित

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले मंगलबार भीडयो सन्देश दिँदै कोरोना भाइरस संक्रमित सबै नागरिकको उपचार गर्न सक्ने गरी स्वास्थ्य पूर्वाधारहरू तयारी अवस्थामा रहेको बताए । परीक्षण र उपचारमा गुणस्तरीय सेवाको पहुँचवृद्धि गरिएको दावी समेत गरे । उनले देशभरी भेन्टिलेटरसहितको २६ सय सघन उपचार कक्ष (आइइसियु) तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी दिए ।

थप ४ सय सघन उपचार कक्ष निर्माण भइरहेको बताए । यता कोरोना संक्रमण संवन्धी दैनिक प्रेस ब्रिफङका क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.जागेश्वर गौतमले भने गम्भीर अवस्थामा पुगेका बिरामी बाहेक अरु बिरामीलाई अस्पताल नजान आग्रह गरेका थिए ।

साथै अति विपन्न बाहेक अरु बिरामीहरुको उपचार खर्च सरकारले नबेहोर्ने निर्णय भएको पनि जानकारी गराएका थिए । मन्त्रालयका प्रवक्ताले यो जानकारी गराए पछि अस्पतालहरुले मोटो रकम धरौटी लिएर मात्रै गम्भीर बिरामी भर्ना गर्न थालेका छन् । प्रवक्ताले भनेको कुरा र मन्त्रीले भनेको कुरामा मेल खाइरहेको छैन ।

यी दुईमध्ये एक जनाले जनतालाई ढाँटेको पक्कै हो । मंगलबारको भीडियो सन्देशमा स्वास्थ्यमन्त्री ढलाकलले बोलेका कुरा कि त झुट हुन् , कि त सरकारको नियन्त्रणमा राज्य संयन्त्र छैन भन्ने अनुुमान धेरैले गरेका छन् । उनले भीडियो सन्देश दिँदाका दिनसम्म मुलुकमा संक्रय संक्रमितहरुको संख्या ४० हजार नाघेको छैन ।

जसमध्ये आधा भन्दा बढी होम हाइस्युलेशनमै छन् । संस्थागत आइस्युलेसनमा रहनेहरुमध्ये पनि ९० प्रतिशतमा लक्षण नदेखिएको दावी सरकारका प्रवक्ताले गरिरहेका छन् । त्यसो हो भने कोरोना संक्रमणका बिरामीको संख्या मुलुकभरी पाँच हजार भन्दा बढी छैन । तर यी पाँच हजारमध्ये पनि कतिपयले अस्पतालको सेवा पाइरहेका छैनन् ।

स्वास्थ्य मन्त्री ढकाल भन्दैछन् –‘ देशभरी भेन्टिलेटर सहितका सघन उपचार कक्ष २६ सय छन् ।’ उसो भए यी २६ सय सघन उपचार कक्षमा कसलाई उपचार गराइएको छ त ? प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन ? प्रश्न उठिरहेको मात्रै छैन , कोरोना संक्रमण वृद्धि तथा बिरामीको उपचारको मामिलामा सरकार कुहरो भित्र हराइरहेको विमान जस्तै भएको छ ।

पाँच हजारको हाराहारीमा रहेका बिरामीको उपचार गर्न नसक्ने आर्थिक अवस्थामा मुलुक पुगेको पक्कै होइन होला , यति बिरामी भर्ना गर्न सक्ने पुर्वाधर मुलुकमा नभएको पक्कै होइन होला । तर सरकार किन यसरी हात उठाउँदै छ ? को गरिव को धनी ? भन्ने बर्गिकरण मुलुकमा अहिलेसम्म गरिएको छैन ।

यस्तो अवस्थामा गरिवको उपचार सरकारले गरिदिने , धनीहरु आँफैले उपचार गर्नु पर्ने निर्णयको कुनै तुक छैन । गम्भीर अवस्थाको बिरामी गरिवको प्रमाणपत्र लिन जाने की उपचारका लागि अस्पताल भर्ना हुन जाने ? गरिवीको प्रमणपत्र नभई अस्पतालहरुले विना धरौटी भर्ना गरिदिने अवस्था छैन भन्ने हेक्का समेत सरकारले राखेन ।

समान्य अवस्थामा त मुलुकका राज्य संयन्त्र आँफै चल्छन् , यस्तै संकटका बेलामा हो जनप्रतिनिधि मुलक सरकार चाहिने भनेको । राज्य संयन्त्र हाक्ने नेताहरुको क्षमता र इमान्दारिता जनताले थाह पाउने भनेको यस्तै संकटका बेलामा हो । तर यो संकटको सामाना सरकारले गर्न सकेको देखिएन । सुरु देखि नै सरकार असफल हुँदै आयो ।

लकडाउन ठिक बेलामा गरेको हो , तर सरकारले लकडाउनको सदुपयोग गर्न सकेन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वंयले लकडाउनलाई निरर्थक बनाउने गरी पटक – पटक गैर जिम्मेवार अभिव्याक्ति दिए । नेपालीलाई त कोरोनाले छुँदो रहेनछ , छोइहाले पनि बेसार पानी खाए ठिक हुँदो रहेछ भन्ने धारणा प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिकको दिमागमा भरिदिए जसका कारण नागरिकले हदैसम्मको लापरवाही गरे ।

आज कोरोना संक्रमण वृद्धिको मामलिामा नेपालले विश्वका सबै मुलुकलाई उछिन्नुको मुख्य कारण प्रधानमन्त्री ओली हुन् भन्ने महशुस नागरिक समाजले गरेको छ । यति गैर जिम्मेवार सरकार प्रमुख विश्वका अन्य मुलुकमा नभएको टिका टिप्पणी सुनिन थालेको छ । निधारमा कहिल्यै नमेटिने कलंकको टीका लगाएर विदा हुने बाटो प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालै त्यागुन् ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय