हुम्लामा सीमा मिचिएको कांग्रेसको दाबी

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले हुम्लामा सीमा मिचिएको दाबी पुनः गरेको छ । यसअघि पनि चीनले सीमा मिचेको दाबी गरेको कांग्रेसले बुधबार विज्ञप्ती जारी गर्दै सीमा मिचिएको विषयमा सरकारले ढाकछोप गर्न लागेको आरोप लगाएको छ ।  कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले हतारमा सीमा मिचिएको छैन भनेर टिप्पणी गरेको र अहिले सीमा मिचिएको प्रमाण सार्वजनिक हुँदा पनि मौन बसेको भन्दै ढाकछोप गर्न लागेको आरोप लगाएका हुन् । सदरमुकाम सिमकोटबाट ५० कोषमा रहेको नाम्खाको लिमीमा चीनले नेपालको सीमाना मिचेको चर्चा हुँदा सरकारले ‘सीमा मिचिएको छैन’ भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत धारणा सार्वजनिक गरेको बताउँदै उनले अहिले प्रमाणहरू नै फेला परेको दाबी गरेका छन् ।

१४ असोजमा कर्णाली प्रदेश सभाका विपक्षी नेता एवं नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य जीवनबहादुर शाहीको नेतृत्वमा एक अध्ययन कार्यदल नाम्खा पुगेको थियो । चीनसँगको सीमामा सो भूगोलमा रहेका पिलर नम्बर ५ देखि १२ सम्मको सीमाक्षेत्रमा सो टोलीले ११ दिन लगाएर गरेको अध्ययनले नाम्खाको लिमीमा चीन सरकारले करिब दुई किलोमिटर नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको निष्कर्ष कांग्रेसले निकालेको छ । ‘दुई किलोमिटर भूमि अतिक्रमण हुँदा सूचना नराख्नु, जानकारी दिने सहायक प्रजिअलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण काट्नु, प्रजिअ नेतृत्वको टोली स्थलगत अध्ययनमा छँदै ‘सीमा मिचिएको छैन’ भनेर परराष्ट्र मन्त्रालय बोल्नु, सो टोली सीमाबाट फर्किएपछि मिडियालाई विवरण दिन रोक लगाइनु, त्यो अध्ययन टोलीको विवरण केन्द्रमा समेत सार्वजनिक नगरिनु अनि प्रतिपक्षी दलको प्रदेश संसदीय दलको नेतृत्वले अध्ययन गरेको प्रतिवेदन पाएपछि पनि प्रदेश र केन्द्र सरकार दुवै मौन रहनु दुःखद, लज्जास्पद र आपत्तिजनक छ’, कांग्रेसले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ ।

कांग्रेसले सीमा अतिक्रमण उत्तरी मित्रराष्ट्रबाट होस् या दक्षिणीबाट, दुवै अस्वीकार्य हुने बताएको छ । साथै हुम्लाको सीमामा चीनले गरेको अतिक्रमण एक सार्वभौम राष्ट्र नेपालका लागि गम्भीर आपत्तिको विषय भएको र नेपाल सरकारले त्यसको ढाकछोप गर्न खोज्नु र मौनता साँध्नु झनै आपत्ति, आश्चर्य, निन्दनीय र राष्ट्रघातको विषय भएको कांग्रेसको भनाइ छ । ‘नेपाली कांग्रेस तत्काल धारणा सार्वजनिक गर्न नेपाल सरकारसमक्ष माग गर्दै, राष्ट्रको साझा धारणा निर्माण गर्न, चीन सरकारसमक्ष ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाउन र कूटनीतिक संवादमार्फत हल खोज्ने प्रक्रिया अविलम्ब सुरु गर्न माग गर्दछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।