भागबन्डामा टर्यो कर्णाली सरकारको संकट

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारका विरुद्ध आफ्नै दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा देखिएको संकट मंगलबारबाट शान्त देखिएको छ । केन्द्रबाट हस्तक्षेप गरेपछि सो विवादमा रहेका तीन मध्ये दुई पक्षबीच पद बाँडफाँडमा गएर टुंगिएको हो । मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा प्रदेशसभा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध १८ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

दलमा दर्ता भएको प्रस्तावपछि सो विवाद केन्द्रसम्म आइपुगेको थियो । प्रस्तावका विषयमा मंगलबार अपरान्ह एक बजे बैठक बोलाएपछि बिहानैबाट केन्द्रबाट प्रदेशसम्म दौडधुप चल्यो । प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका सात सांसदले शाहीलाई नै समर्थन गर्ने जनाएपछि तत्कालका लागि संकट टरेको थियो । नेता नेपाल पक्षका एक नेताका अनुसार शाहीसँग केही बुँदामा सहमति जुटेको छ । जसअनुसार सचेतकमा कुर्मराज शाहीलाई नियुक्त गर्ने तीन नयाँ मन्त्री बनाउने सहमति बन्यो ।

गुमेको पद फिर्ता आउने भएपछि मुख्यमन्त्री शाहीले तत्कालै आफैंविरुद्ध प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसद शाहीलाई सचेतक पदमा नियुक्त गरे । दलको नेताको हैसियतमा उनले प्रदेशसभा दलको विधानको दफा ८ बमोजिम शाहीलाई पार्टी र दलको हितमा कामकाज गर्ने विश्वाससहित सचेतक पदमा नियुक्त गरेको जानकारी दिए । दलको बैठक अगावै सहमति जुटेपछि उनीहरूले प्रस्तावमा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिएको बताए । मन्त्री बनाउने नेताको नामसमेत नेपाल पक्षले शाहीलाई बुझाएको थियो ।

यता, प्रस्तावको पक्षमा हस्ताक्षर जुटाउन नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका यमलाल कँडेल पक्ष भने बैठकमा सहभागी भए । तर, नेपाल पक्ष नआएपछि उनीहरू त्यत्तिकै बाहिरिएका थिए । घटनाक्रम विकसित हुँदै गर्दा केन्द्रबाट अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले दुवै पक्षलाई काठमाडौं बोलाएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा दुई अध्यक्षबीच भएको छलफलपछि लिखित निर्देशन दिँदै सम्बन्धित नेताहरूलाई काठमाडौं आउन भनेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमै कर्णाली प्रदेशमा भइरहेको राजनीति गतिविधिबाट असन्तुष्टि जनाएका थिए । उनले अराजक क्रियाकलाप भइरहेको र आफूलाई कुनै जानकारी नगराएको भन्दै रोषसमेत प्रकट गरेका छन् । ओलीले नै दलका उपनेता सुवास नेम्वाङमार्फत यस्ता क्रियाकलाप तत्काल बन्द गर्न निर्देशनसमेत दिएका थिए ।

मुख्यमन्त्रीविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता गराएका कँडेलले समेत केन्द्रबाट आउन निर्देशन आएको पुष्टि गरे । ‘प्रदेशसभाभित्र भएका गतिविधि यथास्थितिमा राख्दै पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा उपस्थित हुने कुरा जानकारी गराइन्छ भनी लेखिएको छ’, केन्द्रबाट आएको पत्रको निष्कर्ष सुनाउँदै उनले भने । नेता कँडेलले यो एक्कासि प्रस्ताव आएको नभई विगतको लामो समयको कामकारबाहीले यो अवस्था आएको दावी गरे ।

‘माथिका नेताहरूसँग पनि बारम्बार उक्त कुरा उठाए पनि महसुस गर्ने तर समाधानको प्रयत्न नगरेको हुनाले औपचारिक छलफल सुरु होस् भनेर संसद्मा होइन् संसदीय दलभित्र गरिएको प्रयत्न हो’, उनले अगाडि भने, ‘तै पनि दुई जना अध्यक्षको ध्यानाकर्षण हुने, चिठी आउने, बोलाउने, नेकपाभित्र कर्णाली केन्द्रित छलफल हुने अवसर त यही अविश्वास प्रस्तावले दियो नि त ।’ नेपाल पक्षले गरेको हस्तक्षेपतर्फ संकेत गर्दै उनले राम्रो नियतले थाल्न खोजिएको अभ्यासमा पुरानै गलत गणितीय खेल प्रवेश गराइएको टिप्पणी गरे ।