कांग्रेसले विशेष अधिवेशन माग गर्ने

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्ने भएको छ । सरकारको कामकारवाही प्रभावकारी नभएको, भ्रष्टाचारमा छानबिन नभएको र कोभिड–१९ नियन्त्रणमा असफल भएको विषयमा छलफल गर्न विशेष अधिवेशन माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।

  कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बुधबार आफूपक्षीय पदाधिकारीसँगको छलफलका क्रममा संसद्को विशेष अधिवेशनको आवश्यकता रहेको निष्कर्ष निकालेको नेताहरूले बताएका छन् ।

संस्थागत निर्णय गराउन यो विषयलाई १९ असोजदेखि बस्ने पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने भएको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयपछि संसदीय दलले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशरण महतले बताए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने र माग सम्बोधन नभए कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइने महतले जानकारी दिए । संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउन संसद् सदस्यको २५ प्रतिशत सदस्यहरू आवश्यक पर्छ । कांग्रेससँग २२ प्रतिशत सांसद रहेकाले जनता समाजवादी पार्टीसँग छलफल गरेर जाने तयारी गरेको छ । संविधानको धारा ९३ (३) मा संसद्को एक चौथाई सदस्यले लिखित अनुरोध गरेमा राष्ट्रपतिले अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्न सक्ने उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्रीले विशेष अधिवेशन नबोलाए संसद्मा रहेका अन्य विपक्षी दलसमेतको सहकार्यमा अगाडि बढ्ने महतको भनाइ छ । ‘कोभिड–१९ संक्रमण नियन्त्रणका दिशामा सरकार अनुत्तरदायी भयो । यस्तो संकटको बेलामा समेत एकपछि अर्को भ्रष्टाचार र अनियमिताका काण्डमा संलग्न हुँदै जान थाल्यो,’ महतले भने, ‘मुख्य रूपमा यी दुई विषयमा छलफलका लागि विशेष संसद् अधिवेशन बोलाउनुपर्ने निष्कर्षमा कांग्रेस पुगेको हो ।’ कांग्रेसले संसद् अधिवेशनको मागसँगै सडकमा विरोधका कार्यक्रमसमेत गर्ने भएको छ । सामजिक दुरी पालना गरेर सरकारका अकर्मण्यता र भ्रष्टाचारविरुद्ध सडकबाट समेत आवाज उठाउने कांग्रेसको तयारी रहेको महतले बताए । कहिलेदेखि कार्यक्रम गर्ने भन्नेबारेमा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले निर्णय लिने भएको छ ।

यसैबीच, सभापति देउवाले पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा दर्ता गराएको ज्ञापनपत्रका विषयमा छलफल गरेका छन् । उनले सम्बोधन गर्न सकिने विषय र गर्न नसकिने विषयमा आफ्नो पक्षका पदाधिकारीहरूसँग सुझाव लिएका थिए । पौडेल पक्षले केन्द्रीय विभागहरूको गठन, क्रियाशील सदस्यताको वितरण र नवीकरण र पार्टीका बाँकी जिल्लाहरूमा समायोजनको मुद्दा उठाउँदै सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । यी मुद्दाहरूमा विधानको व्यवस्था, पार्टीको निर्देशिका र प्रक्रियाविपरीत नेतृत्वले काम गरेको इतरपक्षको आरोप छ ।

अन्य राजनीतिक दलबाट कांग्रेस प्रवेश गरेका नेता विशेषका समूहलाई क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्दा प्रक्रियाविपरीत गरिएको मुुख्य चासो इतरपक्षको छ । यसले महाधिवेशनको निष्पक्षतामाथि नै आशंका बढाएको उनीहरूको भनाइ छ । महाधिवेशनको मुखमा विधानविपरीत गठन गरिएका केन्द्रीय विभागहरूको खारेजी हुनुपर्ने मागसमेत वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षको छ । पार्टी सभापति देउवाले इतरपक्ष नमानेपछि एकपक्षीय रूपमा २० वटा विभाग गठन गरेका थिए ।

सहमहामन्त्री महतले महाधिवेशनको कार्यतालिका, क्रियाशील सदस्यता वितरणमा पारदर्शिता अपनाउने विषय लगायतमा आपसी समझदारी गरेर जाने कोशिस भएको बताए । ‘अनौपचारिक रूपमा उहाँहरूसँग (पौडेल) छलफल भइरहको छ, सकभर बैठकअघि नै समझदारी गरेर जाने, नभए बैठकमा सबै कुरा राख्नेबारे कुराकानी भएको छ’ महतले भने, ‘महाधिवेशनको तालिकामा सभापतिजी नरम हुनुहुन्छ । त्यसमा सहमतिबाट जे हुन्छ, त्यही गर्ने कुराकानी भएको छ ।’