नालायक प्रदेश सरकार

राजधानी तोकेको दुई वर्ष बितिसक्दासमेत सुदूरपश्चिम सरकारले पूर्वाधार निर्माणको थालनी गरेको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको २०७५ असोज १२ गते बसेको दोस्रो अधिवेशनको ४६औं बैठकले कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको वडा नम्बर २ र ४ क्षेत्रमा स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय गरेको थियो । राजधानीसम्बन्धी निर्णय असोज १४ गते प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणित गरिएको थियो । राजधानीको पूर्वाधार निर्माणमा त सिन्को नभाँचेको सुदूरपश्चिम सरकारबाट अरू विकास निर्माणका कामको अपेक्षा जनताले कसरी गरेका होलान् ? तीन वर्षको कार्यकाल सकिइसकेको छ । अन्तिम वर्ष त चुनाव भइहाल्यो । एक कार्यकाल पूरा बिताउँदा राजधानीको पूर्वाधारसमेत बनाउन नसक्ने पार्टीले अर्को कार्याकालका लागि के भनेर जनतासँग भोट माग्ने ? यति हेक्का पनि सुदूरपश्चिम सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले राख्न सकेनन् ।

सुदुरपश्चिम सरकार मात्रै होइन प्रायः सबै प्रदेश सरकारहरूले संघीयताको उपस्थिति जनाउन सकेका छैनन् । यतिसम्म कि प्रदेशको नामाकरण तथा राजधानी निर्धारण गर्नसमेत सकेका छैनन् । यो त संविधान निर्माणको अधुरो काम हो । आफ्नो प्रदेशको नामाकरण आफैँ गर्ने र आफ्नो प्रदेशको राजधानी आफैँ निर्माण गर्ने अधिकार पाउनु भनेको प्रदेशसभाका लागि ठूलो कुरा थियो । बास्तवमा संविधान निर्माणका क्रममा विवाद उत्पन्न भएका कारण यो अधिकार प्रदेशसभाले पाएको हो । तर, यो ऐतिहासिक अधिकारको गरिमा कतिपय प्रदेश सरकारहरूले बुझेनन् । नामाकरण तथा राजधानी तोक्ने कामसमेत नगरी कार्यकालको अन्तिम अवस्थामा पुग्नु भनेको घोर असक्षमता हो ।

प्रदेश सरकारहरूको कार्यशैली तथा कार्यक्षमता यदि यस्तै नै रहने हो भने संघीयताको कुनै अर्थ छैन् । मुलुकलाई आर्थिक भार थप्नेबाहेक संघीयताले केही पनि उपलव्धी दिन सक्दैन । प्रदेश सरकार, प्रदेश संसद् लगायतका संरचना सञ्चालनका लागि राज्यको ठूलो आर्थिक स्रोत प्रवाह हुने गरेको छ । मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू पाल्न, सांसददेखि कर्मचारी पाल्न हुने गरेको नियमित खर्चको हिसाब त परै छाडौं, प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि मात्रै पनि १५÷२० अर्ब रुपैयाँ राज्यको ढुकुटीबाट प्रत्यक्ष खर्च हुन्छ । यसबाहेक उम्मेदवार तथा पार्टीहरूले प्रचारप्रसारका क्रममा गर्ने खर्च, करिब दुई÷तीन महिनासम्म लाखौं कार्यकर्ताको खटाइको आर्थिक मूल्य धेरै ठूलो छ ।

अब कि त संघीयता खारेज गर्नुप¥यो, होइन भने प्रदेश सरकारहरूले के कारणले काम गर्न सकेनन् ? के कारण अनिर्णयको बन्दी बने ? भन्ने विषयमा गहन अध्ययन जरुरी भइसकेको छ । संघीय सरकारले समयमै ऐनकानुन नबनाई दिएका कारण पनि काम गर्न नसकेको गुनासो गर्दै मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सामुहिक भेटघाट गर्न खोजेको प्रकरण डेढ वर्षअघि निकै पेचिलो बनेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यमन्त्रीहरूसँग सामुहिक भेटघाट गर्न नचाहनुको कारणबारे मुलुकका विज्ञहरू गम्भीर हुनु जरुरी थियो । संघीय सरकार र स्थानीय सरकारको चेपुवामा परेका कारण पनि आँफूहरूले काम गर्न नसकेको गुनासो प्रदेश सरकारहरूको छ । यो गुनासो झुठो होइन ।

सुदुरपश्चिम प्रदेशले राजधानीमा पूर्वाधार निर्माण आरम्भ गर्न नसक्नुको मुख्य कारण संघीय सरकार हो । वन क्षेत्र रहेको उक्त ठाउँमा पूर्वाधार निर्माणका लागि संघीय सरकारले नै गाँठो फुकाइदिनु पर्दथ्यो । गण्डकी प्रदेश सरकारले पूर्व–पश्चिम राजमार्गको अरुणखोलाबाट १८ किलोमिटर वाल्मीकि आश्रमसम्म सडक निर्माणका लागि सुरुमै बजेट विनियोजन गरिसकेको थियो । तर, संघीय सरकारले गाँठो फुकाइदिएन । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा ठूला वन क्षेत्रमा संघीय सरकारले भाँजो हाल्ने, अरू सार्वजनिक जग्गामा स्थानीय सरकारले भाँजो हाल्ने गरेका कारण प्रदेश सरकारहरू अप्ठोरोमा परेका छन् ।

मुलुक संघीयतामा गए पनि राजनीतिक पार्टीहरूको संरचना अझै पनि एकात्मक केन्द्रिकृत छ । व्यवाहरतः मुख्यमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको ह्वीप लाग्छ । व्यवाहरतः प्रधानमन्त्रीले चाहिन्जेल मात्र मुख्यमन्त्रीहरूको पद सुरक्षित हुने हो । आस र त्रासको यो उझिण्डोबाट उन्मुक्ति नदिने हो भने प्रदेश सरकारहरूको कार्यशैली तथा क्षमतामा सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्न ।