संवैधानिक अंगमा रिक्तता

संवैधानिक अंगहरूको सक्रियता लोकतन्त्रको अनिवार्य सर्त हो । जहाँ संवैधानिक अंगहरू सक्रिय हुँदैनन् त्यहाँ अधिनायकवाद हावी हुन्छ । दुर्भाग्यवस हाम्रो मुलुकमा यतिबेला कतिपय महत्वपूर्ण संवैधानिक अंगहरू लामो समयदेखि पद रिक्त रहेका कारण निष्क्रिय छन् । अख्तियार दुरुपयोग आयोगमा आयुक्त पदहरू रिक्त भएको १५ महिना बितिसकेको छ भने दुई सातादेखि प्रमुख आयुक्त पद पनि रिक्त छ । निर्वाचन आयोग पनि पूर्ण छैन । लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग, महान्यायाधिवक्ता महत्वपूर्ण संवैधानिक अंग हुन् । यी सबैमा गरी करिब ४० पद रिक्त छन् । लोकतन्त्रको मुख्य मर्म भनेको शक्ति पृथकीकरण हो ।

जननिर्वाचित कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका एवं स्वतन्त्र न्यायपालिकाले मात्रै शक्ति पृथकीकरणको मर्मलाई आत्मसात गर्न नसक्ने भएकोले संविधानमै केही संयन्त्रहरू उल्लेख गरिएका हुन्छन्, जसलाई संवैधानिक अंग भनिन्छ । संवैधानिक अंगको मुख्य काम भनेकै राज्य संयन्त्रमा रहनेहरूलाई गलत काम गर्न नदिने र संविधानलाई विचलन हुन नदिने हो । विधि निर्माण तथा विधि कार्यान्वयनका लागि संविधानद्वारा निर्धारित जनप्रतिनिधिहरूको व्यवस्था निर्वाचन आयोगले गर्छ । राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था लोकसेवा आयोगले गर्छ । राज्य संयन्त्रमा रहनेहरूलाई आफ्नो क्षेत्राधिकार ननाघ्ने व्यवस्था अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्छ । राज्य संयन्त्रमा रहनेहरूबाट हुनसक्ने बजेट दुरुपयोगलाई महालेखा परीक्षकले निगरानी राख्छ ।

राज्यरूपी रेलका महत्वपूर्ण इन्जिनका रूपमा रहेका संवैधानिक अंगलाई निष्क्रिय बनाएर लोकतन्त्रको दुहाई दिनु भनेको पाखण्ड सिवाय केही पनि होइन । दुर्भाग्यवस हाम्रो मुलुकमा त्यही पाखण्ड भइरहेको छ । संवैधानिक अंग त हिजो पञ्चायती व्यवस्थामा पनि थिए, तर ती राजाको पजनी तथा खटनपटनमा चल्ने भएकोले नाम मात्रैका थिए । लोकतन्त्र बहालीपछि पनि संवैधानिक अंगलाई त्यस्तै हविगत बनाइँदै छ । संवैधानिक अंग स्वतन्त्र, स्वायत्त, तटस्थ एवं निष्पक्ष हुनु लोकतन्त्रको अनिवार्य सर्त हो । संविधानले यो परिकल्पना गरेको पनि छ । तर, व्यवहारमा पदाधिकारी नियुक्तिदेखि नै संवैधानिक अंगलाई सत्ता सञ्चालकहरूको लाचार छायाजस्तो बनाइएको छ । अझ कसैकसैले त सत्तारूढ पार्टीको भ्रातृ संस्थाजस्तो बनाइएको टिप्पणी पनि गर्ने गरेका छन् । आफ्नो पार्टीलाई लेबी तिर्ने झण्डे कार्यकर्ता खोजेर संवैधानिक अंगको पदाधिकारी बनाउने सिलसिला सुरु भएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । त्यति मात्रै होइन, कुनै अ“धेरो कुनामा बसेर लिलाम बढाबढ गर्ने र जसले धेरै घुस दिने कबुल गर्छ उसैलाई नियुक्ति दिने गरिएको आरोप पनि छ । यी आरोपहरू असत्य होइनन् ।

कुनै दल विशेषको झण्डै कार्यकर्ता भएकै आधारमा, लिलाम बढाबढमा सबैभन्दा बढी रकम घुस दिएकै आधारमा नियुक्त हुनेहरूले सरकारको कामकारबाहीमा स्वच्छता ल्याउलान्, राज्य संयन्त्रलाई जनमुखी बनाउलान्, सत्तारूढ दलबाट हुन सक्ने राज्य शक्तिको दुरुपयोग रोक्लान्, सरकारी खर्चको दुरुपयोग रोकी पारदर्शिता ल्याउलान् भन्ने अपेक्षा गर्नु भनेको खिर्रोको विरुवा रोपेर केराको फल अपेक्षा गर्नुजस्तै हो । यतिबेला संवैधानिक अंगमा यति धेरै पदहरू किन रिक्त छन् ? भन्ने प्रश्नको बास्तविक उत्तर सर्वसाधारणले थाहा पाइसकेका छन् । लोकतन्त्रमाथि खतरा बढेको विश्लेषण यसै गरिएको होइन । संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्तिमा सरकारले जथाभावी नगरोस् भन्नकै लागि संविधानले संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरेको छ ।

संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्षीदलका नेतासमेत सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । सभामुख र उपसभामुख दुवै जना सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । साथै सभामुख र उपसभामुख फरकफरक दलको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि संविधानमा गरिएको छ । तर, यतिबेला उपसभामुख पद रहस्यमय रूपमा रिक्त राखिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षीदलका नेता संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी हुन छाडेका छन् । यसको अर्थ भनेको सरकार एकलौटी गर्न चाहन्छ, प्रमुख प्रतिपक्षीदलले भागबन्डा खोजिरहेको छ । गडबढ यहीँनिर भएको छ ।