नेपालको संविधानका सबल पक्ष

नेपालको झण्डा जलाउने, सीमा मिचिने क्रमलाई नेपाल सरकारले गम्भीरताका साथ लिई अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । नेपाल सरकारले आफ्नो मातृभूमिको सुरक्षा गर्दै नेपालको भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा प्रकाशित गरी छिमेकी राष्ट्र भारतलाई सीमा अतिक्रमण रोक्न मन्त्रालयस्तरबाट पत्राचार भएको र वार्ताका लागि सधैँ ढोका खुल्ला राखेको जनाउनु सकारात्मक पक्ष मान्नु पर्दछ ।

संविधानलाई देशको मेरुदण्डको रूपमा लिई संविधान, ऐन, कानुनअनुसार राज्य सञ्चालन भइरहेको हुन्छ । विश्वका कतिपय देशमा संविधानले आमनागरिकको हकाधिकार नदिएको भन्दै पटकपटक संविधान संशोधनसमेत हुने गरेको पाइएको छ । बेलायतमा लिखित संविधान छैन । राज्य सञ्चालन प्रक्रिया ऐन, कानुन अनुरूप चल्नुपर्दछ भन्ने भावनाले संविधान कार्यान्वयनमा रहेको पाइन्छ । नेपालको संविधान (२०७२) संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित संविधानसभाले निर्माण गरेको हो । ०७२ भदौ ३० को बैठकबाट पारित एवं संविधानसभाका अध्यक्षबाट मिति ०७२ असोज ३ गते प्रमाणित भई सोही मितिमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवबाट प्रारम्भ हुने घोषणा भएको हो । यो साताँै र जनताका प्रतिनिधिले पारित गरेको पहिलो संविधान हो । नेपाल र नेपालीको उन्नति र प्रगतिसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यो संविधानमा ३५ भाग, ३०८ धारा तथा ९ वटा अनुसूचीहरू रहेका छन् ।  संविधानले एकात्मक शासन प्रणालीको अन्त्य गरी सात प्रदेसको संरचनासहित संघीय शासन व्यवस्था स्थापित गरिदिएको छ । त्यस्तै गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरी राजसंस्था खारेज गरेको छ ।

विशेषता
सामन्ती निरंकुश, केन्द्रिकृत एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेको विभेद अन्त्य गर्ने, बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गर्नुका साथै वर्गीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैगिक विभेद तथा छुवाछुत अन्त्य गर्ने प्रतिवद्घता गरिएको छ । त्यस्तै गरी समानुपातिक, समावेशी, सहभागितामूलक सिद्घान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जनताको प्रतिस्पर्धात्मक, बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, स्वतन्त्र सक्षम न्यायपालिका, कानुनी राज्य, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित हुँदै समाजवादप्रति प्रतिवद्घ रही समृद्घ राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

नेपालको संविधानको अर्को विशेषताको रूपमा मौलिक हकको ब्यवस्था गरेको छ । संविधानमा ३३ वटा मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरिएको छ । सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, सञ्चारको हक, न्यायसम्बन्धी हक, अपराध पीडितको हक, यातना विरुद्घको हक, निवारक नजरबन्द विरुद्घको हक, छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्घको हक, सम्पतिको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, सूचनाको हक, गोपनीयताको हक, शोषण विरुद्घको हक, स्वच्छ वातावराणको हक, शिक्षासम्बन्धी हक, भाषा तथा संस्कृतिको हक, रोजगारीको हक, श्रमको हक, स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, आवासको हक, महिलाको हक, बालबालिकाको हक, दलितको हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक, सामाजिक न्यायको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, उपभोक्ताको हक, देश निकाला विरुद्घको हक, संवैधानिक उपचारको हक, मौलिक हकको कार्यान्वयन र नागरिकका कर्तव्य लगायतका हकहरूको व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ ।

राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोगजस्ता संवैधानिक आयोगहरूको व्यवस्था गरिएको छ । समावेशिताको सिद्घान्तको आधारमा राजदूत नियुक्तिको व्यवस्था गर्नुका अलावा नेपाली सेनामा महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारू तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकहरूको प्रवेश समानता र समावेसी सिद्घान्तका आधारमा सुनिश्चितता गर्ने, मधेसी, दलित, जनजाति, महिला लगायतका पिछडिएका समुदायलाई समानुपातिक समावेशी सिद्घान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागी गराइने ब्यवस्था गर्नुका साथै वर्ग र समुदायका हकहित संरक्षण र विकासका लागि महिला, दलित, जनजाति, थारू, मुस्लिम, समावेशी भाषा आयोगका साथै प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तिय आयोगको संवैधानिक व्यवस्था हुनु यो संविधानको महत्वपूर्ण विशेषता रहेको छ । समावेशिताअन्तर्गत असहाय, एकल महिला, मुक्त कमैया, कम्लहरी, हलिया, भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्नुका साथै महिलालाई संघीयतामा ३३ प्रतिशत र प्रादेशिक रूपमा ४० प्रतिशत सहभागी गराइने व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानको अर्को महत्वपूर्ण विशेषताको रूपमा नागरिकतालाई लिन सकिन्छ । जसअन्तर्गत प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्थाका साथसाथै वंशज, अंगीकृत, सम्मानार्थ र गैरआवासीय नागरिकताको व्यवस्था गर्नुका साथै बाबु वा आमाको नामबाट निजका सन्तानहरूले सहजै नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले संघीय कानुन बमोजिम अंगीकृत नागरिकता लिनसक्ने प्रावधान राखिएको छ । नेपालको नागरिक रहेपछि विदेशी नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार उपयोग गर्न पाउने र उनीहरूलाई गैरआवसीय नागरिकता दिनसकिने व्यवस्था गरेको छ त्यस्तै गरी यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकहरूको सन्तानले पनि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नसकिने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, सुरक्षा निकायको प्रमुखमा वंशज नै हुनुपर्ने प्रावधान रहेको तर यी बाहेक अरू सबैमा अंगीकृत र जन्मका आधारमा नागरिकता पाउने व्यक्तिले संविधानमा तोकिएको केही वर्ष पश्चात नियुक्त हुन वा मनोनयन हुनसक्ने विशेषता यो संविधानको रहेको छ ।

संविधानको अर्को विशेषता भन्नु नै आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण हो । दिगो राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक उन्नति र दह्रो राष्ट्रिय एकतामार्फत मुलुकलाई समृद्घिको बाटोमा अग्रसर गराउने वैधानिक व्यवस्था गरी शोषणरहित समाजको निर्माणका लागि समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्घ अर्थतन्त्रको विकास गर्ने रहेको छ । कालोबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रणजस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ता हित संरक्षण गरेर राष्ट्रि अर्थतन्त्रको विकासका लागि राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र साधन श्रोतको संरक्षण र प्रवद्र्घन गरी नेपाली श्रम, सीप र कच्चा पदार्थमा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने संविधानको कृषि र भूमिसुधारसम्बन्धी नीतिमा किसानको हकहित संरक्षण र सम्बद्र्घन गर्दै भूउपयोग गरी कृषिको व्यावसायीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने महत्वपूर्ण बुँदाहरू संविधानमा समावेश गरिएको छ । त्यस्तै गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रको दायरामा बसी आर्थिक अधिकारको कानुन बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बजेटलाई संघीय कानुन बमोजिम हुने व्यवस्थाका साथै अन्य व्यवस्थाहरूसमेत गरिएका छन् ।

दुई सदनात्मक संघीय संसद्, सात प्रदेशको संघीय संरचना, संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको राज्य संरचना, संघीय र प्रदेश संसद्बाट निर्वाचित राष्ट्रपति, सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला गरी तिन तहको अदालतहरू रहने, प्रत्येक प्रदेशमा एउटा उच्च अदालत रहने, फरकफरक लिंग वा समुदायको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली लगायतका व्यवस्थाहरू संविधानका विशेषताको रूपमा रहेका छन् । यसअन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हत, सर्वांगीण विकास, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणाली, मानव अधिकार तथा मौलिक हक, कानुनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन, बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज निर्माण, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने र राज्यको संरचना, राज्य शक्ति सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गर्नु संविधानको महत्वपूर्ण विशेषताको रूपमा रहेको छ । त्यस्तै गरी प्रतिनिधिसभामा १ सय ६५ प्रत्यक्ष, १ सय १० समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा २ सय ७५ जना सदस्य रहने र संघीय संसद्मा बहुमत प्राप्त व्यक्ति कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने, बढीमा २५ जनाको मन्त्रिपरिषद्, दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने र संसद् विघटन गर्न नसकिने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश सभाको कुल सदस्य संख्याको बढीमा २० प्रतिशत मन्त्री हुने व्यवस्था हुनु अर्को विशेषताको रूपमा लिन सकिन्छ ।

जनसंख्या र भूगोलको आधारमा १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ । संविधानको धारा ८४ मा प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ मध्ये नेपाललाई जनसंख्या र भूगोलका आधारमा १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिने व्यवस्था गर्नुका साथै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम १ सय १० सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ । १८ वर्ष उमेर पूरा गरेकालाई मतदान गर्ने अधिकार दिएको छ । राष्ट्रिय सभा ५९ सदस्यीय रहने, राष्ट्रपतिबाट एक जना महिलासहित तीन जना मनोनीत गर्न सकिने र प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

नेपालको संविधानको विशेषताको रूपमा अनुसूचीलाई लिन सकिन्छ । अनुसूचीमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा चन्द्र सूर्य अंकित त्रिकोणात्मक हुने, सयौं थुंगा फूलका हामी राष्ट्रिय गान, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी लेखिएको नेपाल, हिमाल र राष्ट्रिय झण्डा सहितको लोगो भएको र सात वटा प्रदेशहरू रहने व्यवस्था गरिएको छ । अनुसूचीभित्र संघको अधिकार क्षेत्र, प्रदेशको अधिकार क्षेत्र, संघ र प्रदेशको साझा अधिकार क्षेत्र, स्थानीय तहको अधिकार, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार भित्र रहने विषयबस्तुहरूको व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालमा संविधान जारी भएको महत्वपूर्ण दिनको उपलक्ष्यमा संविधानमा देखिएका कमीकमजोरीहरूलाई सच्याउँदै अघि बढ्नका लागि नेपाल सरकार तयार रहेको उदाहरण यसअघि भएका संविधान संशोधनले प्रष्ट पारिसकेको छ । आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गराउने उद्देश्यले केही राजनीतिक दलहरूले संविधान संशोधनको माग उठान गरेको भन्ने आरोपहरू पनि समयसमयमा नआएका होइनन् । संविधान देशको मूल कानुन हो यसको पालना हामी सबैले गर्नुपर्दछ । नेपालको झण्डा जलाउने, सीमा मिचिने क्रमलाई नेपाल सरकारले गम्भीरताका साथ लिई अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । नेपाल सरकारले आफ्नो मातृभूमिको सुरक्षा गर्दै नेपालको भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा प्रकाशित गरी छिमेकी राष्ट्र भारतलाई सीमा अतिक्रमण रोक्न मन्त्रालयस्तरबाट पत्राचार भएको र वार्ताको लागि सधैँ ढोका खुल्ला राखेको जनाउनु सकारात्मक पक्ष मान्नु पर्दछ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख भएका विषयहरू र संविधानमा भएका अन्य प्रावधानहरू नेपाल र नेपालीको गर्वको विषय हो । यसको पालना गर्नु हामी सबैको साझा कर्तब्य र जिम्मेवारी पनि हो ।