बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले दुष्प्रचार गरेको आरोप

धादिङ । राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाको रूपमा लिइएको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले मुआब्जा वितरणको ९५ प्रतिशत काम सकिएको भन्दै दुष्प्रचार गरेको भन्दै राष्ट्रिय सरोकार समितिले आपत्ती जनाएकोे छ ।

आयोजनाले एकातर्फी रूपमा सञ्चार माध्यममा मुआब्जा वितरणको ९५ प्रतिशत काम सकियो भनेर दुष्प्रचार गरेको तर मुआब्जा वितरणमा देखिएका समस्या र डुबान क्षेत्रका बासिन्दाले दर्ता गराएका गुनासो सुनुवाइ पनि नगर्ने कार्यालयको द्वैध चरित्र देखाएको भन्दै प्रेस विज्ञप्ती सार्वजनिक गर्दै आयोजनाले गरेको मुआब्जा वितरणप्रति सरोकार समितिले आपत्ती जनाएको हो ।

सरोकार समितिका अध्यक्ष हरेराम ढकालले सोमबार विज्ञप्ती जारी गर्दै आयोजनाको वातावरण मुआब्जा वितरण, पुर्नवास तथा पुनःस्थापना इकाइले उचित तरिकाले कामै नगरेकोसमेत बताए ।

‘अझै पनि मुआब्जा वितरणको ४० प्रतिशत काम बाँकी नै छ । कुनै पनि घर, संरचना, फलफूलका बोटविरुवाको मुआब्जा वितरण त परको कुरा दररेटसमेत तोकिएको छैन । मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनःस्र्थापनामा देखिएका निम्न समस्या तत्काल सम्बोधन गरी स्थानीय वासिन्दाको स्वामित्व रहने मोडालिटी छिटोभन्दा छिटो तय गरी बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण अघि बढाउन माग गर्दछौँ ।’ सरोकार समितिका अध्यक्ष हरेराम ढकालले भने ।

आयोजनाले गर्ने मुआब्जा वितरणमा अझै ४० प्रतिशत काम बाँकी रहेको छ । आयोजना कार्यालयले मुआब्जा बितरणको ९५ प्रतिशत काम सकिएको भन्दै दुष्प्रचार गरेको समेत राष्ट्रिय सरोकार समितिको निष्कर्ष छ ।

सरोकार समितिले, आयोजनाको डुबान क्षेत्रका वासिन्दाको जायज माग पूरा गरी तत्काल निर्माण अघि बढाउनुपर्ने भन्दै निरन्तर आन्दोलन र दबाबमूलक कार्यक्रम गर्दै आएको र गत चैत महिनामा मुआब्जा वितरणमा भएका ढिलासुस्ती र अनियमितताको विरोध र पुनर्वास तथा पुनःस्थापनाको काम अघि बढाउन माग राख्दै धर्ना लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाएकामा कोरोना महामारीका कारण स्थगित गरेको तर त्यसपछिका पाँच महिनामा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको वातावरण मुआब्जा, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना इकाइले कार्यालयमै बसेर गर्न सकिने कामसमेत नगर्दा मुआब्जा पाउन बाँकी जग्गाधनीले मुआब्जा नपाएको, घरगोठ, बोटविरुवाको अझैसम्म दररेटसमेत निर्धारण नभएको र मुआब्जा वितरणमा देखिएका समस्या कायमै रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएको सरोकार समितिका अध्यक्ष हरेराम ढकालले बताए ।

ढकालका अनुसार सरोकार समितिले विभिन्न १३ बुँदे मागपत्र आयोजना कार्यालय गोरखा, ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल सरकारसमक्षसमेत पेस गरेको छ ।