खोजखबर

विकल्प नदिएको भन्दै आक्रोश

लकडाउन विरुद्ध जनमत

सौर्य अनलाइन २०७७ जेठ २१ गते ६:०६ मा प्रकाशित

काठमाडौं । सरकारले चैत्र ११ गतेबाट शुरु गरेको लकडाउन मंगलबारसम्म आइपुग्दा ७२ औं दिन पुगेको छ । लकडाउन गर्दा पनि संक्रमितको सख्या घट्नुको साटो दैनिक सयबाट दुई सय पुग्दै तीन सयको नजिक पुग्न थालेको छ । सरकारले लागु गरेको लकडाउन लामो समयसम्म पालना गरेका सर्वसाधारण पछिल्लो समय भने आक्रोशित बन्न थालेका छन् ।

विशेषगरी दैनिक काम गरेर जीवन धान्नुपर्नेहरु असैह्य भएर लकडाउन खुकुलो बनाउन माग गर्दै सडकमा निस्कन थालेका हुन् । उनिहरुले सरकारले लकडाउनको विकल्प दिनुपर्ने माग उठाएका छन् । यसरी माग उठाउनेमा साना व्यापारी र दैनिक काम गरी खानेहरु रहेका छन् । नेपालभन्दा पछाडी लकडाउन शुरु गरेका देशहरु समेत विभिन्न विकल्प दिएर खुकुलो पारिरहेको बेलामा नेपालमा भने खासै धेरै परिवर्तन गरिएको छैन । जसले गर्दा आफुहरु रोगले भन्दा पनि अब भोकले मर्नुपर्ने अवस्था आउन थालेको भन्दै सर्वसाधारणले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

सरकारले जेठ ३२ गतेसम्म लकडाउन बढाएको छ । तर, स्वरुप परिवर्तन गर्ने भनिएपनि कुनै सुरसार नगरेपछि मंगलबार राजधानी काठमाडौंसहित चितवन र सुर्खेतमा प्रर्दशन भएको छ । उनिहरुले सरकारले अब विकल्प दिनुपर्ने बताएका छन् । सामाजिक दुरी कायम गर्दै सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउनुपर्ने, अवस्था हेरेर क्षेत्र तोक्दै लकडाउन कायम राख्नुपर्ने माग व्यापारी र सर्वसाधारणले गर्न थालेका छन् ।

काठमाडौं, बौद्धका व्यापारीहरुले पसल खोल्न पाउनुपर्ने भन्दै मंगलबार प्रदर्शन गरे । अन्य व्यापारीहरुले पनि आन्दोलनको तयारी गरेका छन् । सरकारले समयमा नै कर तिर्न ताकेता गरिसकेको तर व्यापार गर्न भने नदिएको उनीहरुको गुनासो छ । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले सरकारले तत्कालै पसल खोल्ने वातावरण नबनाए चरणवद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ ।

लकडाउनले अर्थ व्यवस्था र दैनिक कार्यतालिका अस्तव्यस्त हुन थालेपछि कर्णालीमा लकडाउनविरुद्ध जनमत देखिन थालेको छ । व्यापारी र व्यवसायीले बुधबारदेखि लकडाउन नमान्ने घोषणा गरेका छन् भने प्रदेश सरकारले समेत विद्यालय र यार्चा संकलन खोल्ने निर्णयको लागि संघीय सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले बुधबारदेखि लकडाउन नमान्ने निर्णय गरेको छ ।

संघले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी लकडाउनका कारण निजी क्षेत्र धराशायी भएको र राहत दिन सरकारले कुनै पहल नगरेकाले यस्तो निर्णयमा पुग्नुपरेको बताएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड अनुसार व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्रशासनले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने माग व्यवसायीहरूको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले जेठ २५ गतेभित्र कर बुझाउन भनेपछि उनिहरुले व्यवसाय संचालन गर्न पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । आफुहरु घरमा बसिरहने र संक्रमित बढिरहने भएको भन्दै अन्य विकल्प खोज्न आग्रह समेत सरकारसँग गरेका छन् ।

मोडालिटी तयार पार्न छलफलमा समिति
नागरिकस्तरबाटै उल्लधन हुने अवस्था आएपछि सरकारले लकडाउनको मोडल परिर्वतन गर्ने गृहकार्य थालेको छ । कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिले मंगलबार सिंहदरबारमा निजी क्षेत्रका सबै पेशा व्यवसायका छाता संगठनका प्रतिनिधिसंग छलफल गरेको छ ।

छलफलमा सहभागी विभिन्न पेशा व्यवसायका छाता संगठनका प्रतिनिधिले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेबारे तत्काल नसोच्ने हो भने कोरोना भाइरसले निम्त्याउने समस्या भन्दा भोकमरीको समस्या विकराल हुने भन्दै उद्योग संञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे । उनीहरुले लकडाउन लम्बिदै जाँदा उत्पादन, बजार, उत्पादन कार्यमा सहभागी मजदुर, लगानीकर्ता सबै प्रभावित हुने भन्दै लकडाउन खुलुलो पारेर क्षेत्रगत वर्गिकरण गरी उद्योग खोल्ने वातावरण मिलाउन सुझाव दिए । उनीहरुले जोखिमको स्तर हेरेर क्षेत्रगत रुपमा समय समेतको व्यवस्थापन गरि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सुझाव दिएका छन् ।

उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले रेड, ग्रिन र एल्लो जोन गरेर लकडाउन खुकुलो बनाउन आग्रह गरिएको बताइन् । उनले जोखिमको तह र क्षेत्रलाई वर्गिकरण गरि विस्तारै लकडाउन खुकुलो बनाउदै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आफुहरुले सुझाव दिएको र समितिका संयोजक उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले स्वास्थ्य विज्ञ लगायत विभिन्न निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल गरि निर्णय गर्ने आवश्वास दिएको बताइन् ।

प्रतिक्रिया