काठमाडौं । सरकारले जेठ अन्तिम साताबाट तेस्रो मुलुकमा रहेका नेपालीको उद्धार गर्न शुरु गर्ने भएको छ । पहिलो चरणमा २५ हजार जनाको उद्धार गर्ने गरी कार्ययोजना बनाएको हो । ल्याइएका सबैलाई काठमाडौंमै क्वारेन्टाइनमा राखिने भएको छ ।
भारतबाहेक तेस्रो मुलुकमा रहेका नेपालीलाई प्राथमिकताका आधारमा १० दिन पछाडी उद्धार गर्न शुरु गरिने भएको छ । करिव १० लाख नेपाली स्वदेश फर्किन सक्ने आंकलन गरेको सरकारले पहिलो चरणमा दैनिक ३५ सयको हाराहारीले करिव २५ हजारलाई उद्धार गर्ने भएको छ । सो उद्धार कार्य एक साताभरी चल्नेछ । उद्धारका लागि नेपाल वायुसेवा निगमका जहाज, नेपालका निजी कम्पनीका विमान र विदेशी कम्पनीका विमानसमेत प्रयोग गरिने भएको छ ।
२५ हजारलाई पहिलो चरणमा ल्याइने, आममाफी, महिला, बालबालिका र पर्यटक भिषामा रहेकालाई प्राथमिकता, भारतबाट आउनेलाई २० नाका खुल्ला
सरकारले खाडी मुलुकसहित मलेसिया, अष्ट्रेलिया, अमेरिका र युरोपबाट समेत आफ्ना नागरिकलाई फर्काउने बताएको छ । तर, त्यसका लागि एउटा विमानमा पुग्ने गरी यात्रु हुनुपर्ने शर्त राखेको छ । खाडी मुलुकमा विशेषगरी कुवेतलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ भने त्यसपछि कोरोनाले बढि प्रभावित र रोजगारी गुमेकालाई उद्धार गरिने भएको छ । शुक्रबार बसेको कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले दश दिनपछि नेपालीहरूलाई स्वदेश ल्याउन सकिने निष्कर्ष निकालेको हो ।
सरकारी र निजी कम्पनीका सबै जहाज उडाउँदै दैनिक ३ हजारदेखि ३ हजार ५ सयसम्म नेपालीलाई स्वदेश ल्याउन सकिने समितिको हिसाब छ । नेपाल आउन चाहनेहरूले जहाजको भाडा भने आफैं तिर्नुपर्नेछ । उनिहरुले क्वारेन्टाइनमा बस्ने खर्च पनि आफैले ब्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । तर, रोजगार विहिन बनेका र आर्थिक रुपमा निक्कै अशक्तको भने पहिचान गरेर उनिहरुको खर्च सरकारले नै ब्यहोर्ने निर्णय भएको बताइएको छ ।
समितिको बैठकपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायण बिडारीले परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल फर्कनैपर्ने अवस्थामा विदेशमा रहेका नेपालीको सूचना संकलन तथा उनीहरूको पहिचान गरेपछि त्यो तथ्यांकका आधारमा पर्यटन मन्त्रालयले हवाइ उडानको प्रबन्ध मिलाउने बताए । सरकारले विदेशमा रहेका र तत्कालै नेपाल फर्किनुपर्ने अवस्थामा रहेका नेपालीहरूको १२ प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ । प्राथमिकताका आधारमा तयार पारिएको सूचीभित्र पर्ने व्यक्तिले सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली नियोग वा राजदूतावासमा निवेदन दिनेछन् । त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार पारेको सूची बमोजिम पर्यटन मन्त्रालयले उनीहरूलाई स्वदेश ल्याउने प्रबन्ध मिलाउने छ ।
सम्बन्धित मुलुकमा सजाय पाएपछि आम माफी पाएर बसेका नेपाली नागरिक, डिटेन्सन सेन्टरमा रहेका र हाल नेपाल आउन अनुमति पाएका व्यक्ति, जुनसुकै कारणले बहिर्गमन भिषामा रहेका व्यक्ति र आफन्तको मृत्यु भइ काजकिरियाका लागि आउनुपर्ने अवस्थामा रहेका व्यक्तिलाई पहिलो प्राथमिकता दिइने भएको छ । यस्तै, श्रम करार अवधि समाप्त भएका र रोजगारी गुमाएका व्यक्ति, कोभिडबाहेक अन्य कारणबाट गम्भीर स्वास्थ्य अवस्थामा रहेका व्यक्ति, सुत्केरी तथा गर्भवती महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्ति, सरकारी सेवामा रही अध्ययन वा तालिममा विदेश गई अड्किएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइने सचिव बिडारीले जानकारी दिए ।
उद्धार गर्ने सूचिमा अध्ययन समाप्त भएका वा नेपाल आउनुपर्ने अवस्थामा रहेका अध्ययनरत विद्यार्थी, कम्पनीबाट रोजगारीसहित अनिवार्य विदामा रहेका व्यक्ति, अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थामा रहेर नेपाल आउनुपर्ने व्यक्ति र पर्यटक वा व्यापारिक भिषामा गएर बाहिर रोकिएका व्यक्ति पनि रहेका छन् ।
काठमाडौं विमानस्थलमा आइसकेपछि उनीहरूलाई होटलमा राखिनेछ । होटलहरूको मेनु र शुल्क सरकारले तय गर्नेछ । फर्केकाहरूले आफ्नो क्षमताअनुसार होटल छान्न पाउनेछन् । होटलमा होल्ड गरिएकाहरूको स्वास्थ्य परीक्षण हुनेछ । परीक्षणमा कोभिड–१९ नदेखिएपछि उनीहरूलाई गाडीमा राखेर स्थानीय तहसम्म पु¥याइने छ । त्यसपछि उनीहरूले त्यहाँको स्थानीय तहले बनाएको क्वारेन्टिनमा बस्नु पर्नेछ ।
विदेशबाट फर्काएका नागरिकको परीक्षण र स्वास्थ्योपचारलगायतको व्यवस्थापनको जिम्मा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिएको छ । आर्थिक व्यवस्थापनको पाटो अर्थमन्त्रालय नै हेर्ने छ । स्वदेश ल्याएपछि व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित प्रदेशलाई जिम्मा दिइने पनि एक मन्त्रीले बताए । त्यसका लागि संघीय सरकारले सातवटै प्रदेशमा संयोजक तोकेको छ ।
जसअनुसार प्रदेश नम्बर १ वसन्त नेम्वाङले हेर्नेछन् । प्रदेश नम्बर २ रामेश्वर राय यादव, बागमती प्रदेशमा पार्वत गुरूङ, गण्डकीमा पद्मा अर्याल, प्रदेश पाँचमा वर्षमान पुन, कर्णालीमा शक्तिबहादुर बस्नेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लेखराज भट्टले संयोजनको जिम्मा लिनेछन् । उनीहरूमार्फत त्यहाँको प्रदेश सरकारलाई जिम्मा लगाउने तयारी रहेको मन्त्रीको भनाइ छ ।
होटलको क्वारेन्टिनमा बस्दा त्यसको सुरक्षा भने नेपाली सेनालाई दिने तयारी गरिएको छ । साथै उनिहरुलाई १४ दिनको बसाईपछि सम्बन्धित स्थानीय तहमा पु¥याउन पनि सेनालाई नै जिम्मेवारी दिइने भएको छ । उच्चस्तरिय समितिको यो निष्कर्षबारे अन्तिम निर्णय भने मन्त्रिपरिषद् बैठकले गर्नेछ । सरकारले बजेटमा पनि नेपालीको उद्धारका लागि रकम निर्धारण गरिसकेको छ ।
भारतबाट आउनेलाई २० नाका खुल्ला
सरकारले भारतबाट स्थलमार्ग हुँदै नेपाल फर्किने नेपालीहरुका लागि २० वटा नाका खुल्ला गरेको छ । सो नाकाका विषयमा सरकारले राजपत्रमा समेत सुचना प्रकाशित गरिसकेको छ । २० वटा नाकाहरूमा पशुपतिनगर (इलाम), काकडभिट्टा (झापा), रानी (मोरङ), कुनौली (सप्तरी), ठाडी (सिराहा), माडर (सिराहा), भिट्टामोड (महोत्तरी), मंगलवा (सर्लाही) रेहका छन् । यसैगरी, गौर (रौतहट), वीरगञ्ज (पर्सा), महेशपुर (बारा), बेलहिया रुपन्देही), तौलिहवा (कपिलवस्तु), कृष्णनगर (कपिलवस्तु), जमुनाह (बाँके), सुरजपुर (बर्दिया), गौरीफन्टा (कैलाली), गडडचौकी (कंचनपुर), झुलाघाट (बैतडी) र दार्चुला नाका रहेका छन् ।
सरकारले भारतबाट झण्डै तीन लाख नेपालीले तत्काल नेपाल आउन चाहेको बताएको छ । अहिले पनि भारतबाट यी विभिन्न नाका हुदै दैनिक सयौं नेपालीहरु स्वदेश फर्किरहेका छन् । उनिहरुको सीमामा सुरक्षाकर्मीले नाम, ठेगाना टिपेर सम्वन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पठाउने गरेको छ ।
प्रतिक्रिया