पूर्वाधार विकास करमा वृद्धि

काठमाडौं । सरकारले पेट्रोल र डिजेलमा लिँदै आएको पूर्वाधार विकास कर बढाएको छ । दुवैको भाउ नबढ्ने गरी पूर्वाधार विकास कर बढाएको हो । पेट्रोल, डिजेल र हवाइ इन्धनमा १० रुपैयाँ कर लिइनेछ । यसअघि ५ रुपैयाँ लिने गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को फागुन १२ गते बसेको बैठकले पूर्वाधार विकास करको दर परिर्वतन गरेको अर्थ, सञ्चार एंव सूचनाप्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए । सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि भन्दै पेट्रोल र डिजेलमा पाँच रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर लिन थालेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष ०७३-७४ को बजेटमा पूर्वाधार विकास कर दिने व्यवस्था मिलाएका थिए । र, अहिलेसम्म ४१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भइसकेको छ ।

सरकारले पूर्वाधार विकास कर बढाए पनि तत्काल मूल्य नबढाइने नेपाल आयल निगमले जनाएको छ । निगमका अनुसार प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले कर लिँदा मासिक ७० देखि ८० करोडसम्म जम्मा हुन्थ्यो भने अब डेढ अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान छ । पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री खतिवडाले पुस्तकको कारोबार व्यापार नै भएकाले यसमा सरकारले कर उठाउने कुरा जायज भएको बताएका छन् ।

स्वदेशी प्रेस तथा छापाखानाको संरक्षणका लागि विदेशबाट आयातीत पुस्तकमा कर लगाउने निर्णय गरिएको बताए । ‘धेरै देशमा पुस्तकमा १८ प्रतिशतसम्म कर लगाउने गरेका छन् । हाम्रो देशमा अरबौँ रुपैयाँ लगानी गरेर प्रेस र छापाखाना स्थापना गरिएको छ । उनीहरूले मेसिन र कागज दुवैमा कर तिर्नुपर्छ । करै नतिरी ल्याउने पुस्तकसँग उनीहरूले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ?’, उनले भने ।

करै नलाग्ने भएपछि पुस्तकमा जथाभावी मूल्य राखेर पनि बिक्रीवितरण भएको खतिवडाले बताए । उनले भने, ‘पुस्तकको व्यापार व्यापार नै हो, ज्ञानको व्यापार हुँदैन ज्ञानको त आदानप्रदान हुन्छ । ज्ञानको व्यापार भनेर दिग्भ्रमित पार्ने काम नगरौँ ।’ एउटा पुस्तकमा ३०–४० प्रतिशत नाफा खाने तर सरकारलाई १० प्रतिशत कर दिन नमान्ने प्रवृत्ति गलत भएको पनि खतिवडाले बताए । उनले भने, ‘नाफामा कर लगाइएको हो, ज्ञानमा कर लगाइएको होइन । व्यापार गरेर नाफा धेरै कमाएपछि कर उठाइन्छ । कर लगाएपछि पुस्तक नै बिकेनन् भनेर हल्ला गरिएको छ । कर छलेर ल्याएको पुस्तक समात्दा ज्ञान पक्रिइयो भन्ने गरिएको छ ।’ सरकारले आयातीत किताबमाथि १० प्रतिशत कर लगाउने निर्णय गरेपछि ज्ञानमाथि अंकुश लगाउने कदम भएको बताउँदै ‘मेक बुक्स ट्याक्स फ्री’ अभियान नै चलाइएको छ ।