मेरो नेतृत्वको सरकारले सत्ता सञ्चालन गरेको दुई वर्ष पूरा गरेको छ । ७÷८ महिनामा सरकार फेरिइरहने विगतको अस्थिरतालाई ध्यानमा राख्दा, एउटै पार्टीको सरकारको आयु २४ महिना पार हुनुलाई महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्छ ।
गतवर्ष भनेको थिएँ, ‘यो वर्ष आधार खडा गरेका छौँ । आउँदा वर्षहरू उपलब्धिका वर्र्षहरू हुनेछन् । पाँच वर्र्षको कार्यकाल पूरा गरेर अर्को आम निर्वाचनमा जाँदा घोषणापत्रमार्फत हामीले व्यक्त गरेका प्रतिवद्धता पूरा ग¥यौँ है भन्नेछौँ । संघीयता कार्यान्वयन गराउने र संविधानको स्वीकार्यता विस्तार गर्ने काम यस सरकारको पहिलो जिम्मेवारी थियो । तर ७६१ वटा ‘सरकार’ सञ्चालनका लागि स्रोत र साधन मात्रै होइन, भौतिक संरचनाको समेत अपर्याप्तता थियो ।
गतवर्ष २५ वटा नयाँ कानुन निर्माण भएका थिए । प्रमाणिकरण हुन बाँकी ५ वटासहित यस अवधिमा जम्मा ५५ वटा नयाँ कानुनहरू निर्माण भएका छन् । संविधान अनुकुल बनाउन विद्यमान ऐनहरूमध्ये २०१ वटा ऐन संशोधन गरिएको छ । १३ वटा ऐनहरू खारेज गरिएको छ ।
मन नपरेको मन्त्री÷सांसद र सरकारको थाप्लोमा फ्याँकी ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता धरापमा प¥यो, लोकतन्त्र सकियो’ जस्ता अनुपयुक्त सन्देश प्रवाह गर्ने र त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने खेलले हाम्रो लोकतन्त्रको जग कसरी मजबुत होला ? संसद्, संसदीय अभ्यास, विधेयकको मस्यौदा र त्यसमाथिको छलफल, त्यसमाथिको संशोधन, परिमार्जन, स्वीकृति वा अस्वीकृतिको विषय एउटा सरकारको पक्ष वा विपक्षको कुरा नभएर, प्रक्रिया र प्रणालीको कुरा होइन र ? नेपालीलाई सुखी बनाउने अभियान कहाँ पुग्यो ? गरिमामय सदनमा भन्न चाहन्छुः
नेपाल अहिले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरेहका विश्वका १० प्रमुख मुलुकहरूको पंक्तिमा समावेश भएको छ । गणतन्त्र स्थापना पछिको एक दशकसम्म आर्थिक वृद्धि दर ४ प्रतिशत मात्र थियो । कुनै वर्र्ष त हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर ०.७४ प्रतिशत मात्रै पनि थियो । अहिले ३ वर्षयता लगातार ६.५ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि रहेको छ । गत वर्ष ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि थियो । विगत ३ वर्र्षदेखि कुनैपनि प्रदेशमा आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा न्यून छैन । यो २ वर्षमा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आम्दानी १८ प्रतिशत भन्दा माथि बढेको छ ।
विगत २० वर्र्षमा हाम्रो औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । आर्थिक वृद्धिदरमा आएको सुधारसँगै प्रत्येक वर्ष गरिबीको रेखामुनी रहने प्रतिशत, जनसंख्याको १.५ बिन्दुले घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०४७ सालतिर निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहनेको संख्या, कुल जनसंख्याको ४२ प्रतिशत थियो । संख्यामा बोल्ने हो भने करिब ८० लाख जनसंख्या गरिबीको रेखामुनी थिए । आर्थिक वर्र्ष २०७६ को अन्त्यतिर जनसंख्याको १६.५ प्रतिशत अर्थात करिब ४८ लाख गरिबीको रेखामुनी रहने अनुमान छ ।
प्रत्येक ३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिले रोजगारीमा कम्तिमा १ प्रतिशतले वृद्धि गर्छ भन्ने मान्यता छ । हामी ६.५ देखि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गरिरहँदा त्यही अनुपातले हेर्ने हो भने पनि रोजगारीको वृद्धि स्वभाविक रूपमा २ देखि ३ प्रतिशतको बीचमा हुन्छ ।
यसको अर्थ, हामीले श्रम वजारमा प्रवेश गर्ने जनशक्तिलाई रोजगारी दिन सकेका छौ भन्ने हो । हाम्रो श्रम बजारमा जति जनशक्ति प्रवेश गर्छन्, त्यो श्रमशक्तिलार्ई नयाँ रोजगारीले भेट्ने भेट्ने स्थितिमा छ । श्रम बजारमा पहिले भएका बेरोेजगारले काम नपाएका होलान,् तर नयाँ वेरोजगार थपिएका छैनन् । शिक्षित बेरोजगारहरूलाई सीप र उद्यमशीलता सहितको उच्चस्तरको रोजगारीमा ल्याउने काम बाँकी छ ।
यस अवधिमा बैंकहरूका शाखा ९ हजार ३९४ पुगेका छन् । यसरी बैंकिङ सेवाको विस्तार, यस २ वर्षको अवधिमा ४१ प्रतिशतभन्दा माथि भएको छ । ७ सय ५३ मध्ये स्थापना हुन बाँकी ८ स्थानीय तहमा पनि चाँडै नै बाणिज्य बैंकका शाखाहरू स्थापित हुँदैछन् । हामीले शुभारम्भ गरेको खोलौँ बैक खाता एउटा सफल अभियान बनेको छ, जसअन्तर्गत डेढ लाख बढी नयाँ खाता थएिका छन् । बीमाको पहुँच दोब्बर भएको छ । यस सरकारले करको दर होइन, दायरा बढाउने सोंच अघि बढाइएको छ । २ वर्षमा ३० प्रतिशतले व्यावसायिक कर–प्रमाणपत्र लिनेको संख्या बढेको छ ।
निर्यात २६.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने आयात ४ प्रतिशतले घटेको छ । कुल व्यापार घाटा ६.१ प्रतिशतले घटेको छ । नेपालको व्यापार विविधिकरणमा उल्लेखनीय सुधार आएको छ । पहिले भारतसित ६८ प्रतिशत र बाँकी अरु देशसित ३२ प्रतिशत मात्रै हुन्थ्यो भने अहिले ती देशहरूसित ४० प्रतिशतभन्दा बढी हुन पुगेको छ ।
सिंचाई सुविधामा विस्तार र कृषिमलमा बढाइएको अनुदानले खाद्यान्न उत्पादन उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ । दुधको उत्पादन उत्साहजनक छ । अण्डा तथा माछामासुको उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भर भएको अवस्था छ ।
कुनै समय वर्षभरिमा १० किलोमिटर मात्र सडक कालोपत्रे भएको अवस्थासमेत थियो । यो सरकार गठन भएपछि प्रतिदिन करिब ५.७ किलोमिटरका दरले कालोपत्रे सडक निर्माण भइरहेको छ । यस अवधिमा कुल ३ हजार ६ सय ३६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । ३ हजार ५ सय ७९ किलोमिटर ग्राभेलस्तरको सडक निर्माण भएको छ । वितेका दुई वर्षमा मात्रै ३ सय २५ वटा सडक पुल निर्माण भएका छन् । चालू आर्थिक वर्र्षको ५ महिनामा मात्रै ४१ वटा सडक पुल निर्माण भएका छन् ।
जलस्रोतको धनी तथा दक्षिण एशियामा विजुली उत्पदन गर्ने पहिलो मुलुक हुँदाहुँदै झण्डै सय वर्र्षसम्म बिजुलीको हाम्रो कुल उत्पादन ५०० मेगावाटभन्दा तलै सीमित थियो । केही समय अघिसम्म हामी दिनको १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भोग्न बाध्य थियौँ । अहिले विद्युतको कुल जडित क्षमता १ हजार २८६.६१ मेगावाट पुगको छ
गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४ सय केभी क्षमताको अन्तरदेशीय विद्युत प्रशारण लाइन निर्माणका लागि सर्वेक्षण गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण र स्टेट ग्रिड कर्पोरेशन लिमिटेड चाइनाबीच सम्झदारीपत्र सम्पन्न भएर आ–आफ्नो भूभागमा पर्ने खण्डको अध्ययनसम्बन्धी कार्य सुरु गरिएको छ ।
नेपाल–भारत सीमादेखि भारतको गोरखपुरसम्मको १२० किलोमिटर लम्बाइको ४ सय केभी अन्तरदेशीय विद्युत प्रशारण लाइन निर्माणको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको पावरग्रिड कर्पोरेशन अफ इण्डिया लिमिटेडको ५०–५० प्रतिशत सेयर पूँजी रहने गरी संयुक्त स्वामित्वको कम्पनी स्थापना गर्न दुई देशबीच सहमति भएको छ ।
मुजफ्फरपुर–ढल्केबर अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइनको भारतका प्रधानमन्त्रीसंग संयुक्तरूपमा उद्घाटन गरेर संचालनमा आएपछि विद्युत आयातनिर्यातको ढोका खुलिसकेको छ । एमसीसी कम्प्याक्टअन्तर्गत लप्सेफेदी–रातामाटे–दमौली– हेडौँडा–पाल्पा–बुटवल र गोरखपुरसम्म अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन र आवश्यक सवस्टेसन निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्ने योजना दीर्घकालीन महत्वको मात्र नभएर नेपालको अपार जलविद्युत सामथ्र्य उपयोगमा कोसेढुंगा हुनेछ ।
यो २ वर्षमा मानव विकास सूचकांक, व्यवसाय गर्ने सहज वातावरण, भोकमरीको अवस्था, शान्ति तथा कानुनी शासन, भ्रष्टाचार निवारण, पर्यटकीय प्रतिस्पर्धा, लैंगिक समानता जस्ता विश्वव्यापि सूचकांकमा नेपालले उल्लेख सुधार गरेको छ । नेपालमा गरिबी अवश्य छ, तर भोकमरीको अन्त्य गरिएको छ । यहाँ अब कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन ।
पहिले सरकारका प्रतिबद्धता र उद्देश्यबारे चर्चा गर्दा ‘गफ गरेर हुन्छ, गर्छु होइन, गरें भन्नु प¥यो, काम गरेको देखिनु प¥यो नि, तथ्य खोई ?’ भन्ने सुन्थें । अहिले परिवेश अलि भिन्न देखिएको छ । यो एक वर्र्षदेखि एउटा थेगोजस्तै, ‘अंक र आँकडाबाट हुन्छ ? ग्लोबल इण्डेक्समा होइन, जनतामा इम्प्रेसन’ के छ बुझ भन्ने जस्ता कुरा सुनिन थालेको छ ।
४० वर्षपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग तोकिएको समय भित्रै पुनःनिर्माण गरिएको छ । र, जुनसुकै विमान पनि उड्न र बस्न सक्नेगरी विमानस्थल व्यवस्थित गरिएको छ । धेरै ठाउँमा एयरपोर्टहरूको विकास गरिएको छ, विस्तार गरिएको छ
विश्व बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको ‘वुमेन, बिजनेस एण्ड द ल – २०२०’ रिपोर्टका अनुसार महिला, व्यवसाय र कानुनका क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रमुख १० देशको सूचीमा नेपाल परेको छ, त्यो पनि उत्कृष्ट तीनमा । यो अंक पनि हो र अनुभूति पनि । विगत २४ वर्र्षदेखि चर्चामा मात्रै रहेको मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन, भारतको औपचारिक भ्रमणको समयमा मैले त्यहाँका प्रधानमन्त्रीसँग संयुक्त रूपमा शिल्यान्यास गरेको १७ महिनामै सम्पन्न भयो ।
सबै नेपालीको टेलिफोन सेवामा पहुँच पुगेको छ । ६६ प्रतिशत जनसंख्याले इन्टरनेटको सुविधाको उपभोग गरेका छन् र सबै जिल्लामा फोर–जी सेवा पुगेको छ । भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण अन्तर्गत गत २ वर्षमा ३ लाख ७४ हजार निजी घरको निर्माण सम्पन्न भएको छ । ३०० भन्दा बढी सरकारी भवन, २ हजार ६०० भन्दा बढी विद्यालय भवनहरू बनेका छन् । ३२५ पुरातात्विक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत ८ हजार आवास इकाईहरू निर्माण गरिएका छन् । २०७५ चैत १७ गते राती आएको हावाहुरी र चक्रवातका कारण बारा र पर्सा जिल्लामा क्षति भएका ८ सय ६९ घरहरूको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गरी उपभोक्ताहरूलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको छ ।
विद्यालयमा खुद विद्यार्थी भर्नादर शतप्रतिशत हुँदैछ, विद्यालय छाड्ने दर २.६ प्रतिशतमा झरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालकोष (युनिसेफ)को विश्व प्रतिवेदन–‘अ वल्ड रेडी टु लर्न’ मा सन् २००० पछिका १७ वर्र्षहरूमा नेपालको विद्यालय भर्ना दर १२ प्रतिशतबाट ८६ प्रतिशत पुगेको भनी प्रसंशा गरिएको छ ।
मैले सत्ता सम्हालेको वर्र्षमा स्वास्थ्य बीमा जम्मा १५ जिल्लामा लागू भएको थियो । अहिले ४९ जिल्लाका २६ लाख १७ हजार ६ सय ७५ जना लाभान्वित हुनेगरी विस्तार भएको छ । अस्पतालहरूमा ९ हजार शैय्या उपलब्ध छन् । काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न बन्चरे डाँडामा आधुनिक प्रविधियुक्त स्यानेटरी ल्याण्डफिल्ड साइट निर्माणको पहिलो चरणको काम आगामी चैतभित्र सम्पन्न हुँदैछ ।
सार्वजनिक जग्गा हडप्नेका विरुद्ध कारबाही सुरु गर्दा होस् वा राजश्व अपचलनका कसुरमा लाग्नेका विरुद्धको कार्यमा होस्, मैले पटक पटक खप्की खाएको छु । तस्करहरू समातिएपछि खोई सुन भन्दै बुरुकबुरुक उफ्रिएको देखेको छु । आज सुनकाण्डमा अदालतले छाडिएिका दोषीहरूबाहेक अरु जेलमा नै छन् ।
दुई वर्षमा राजश्व चुहावट, विनिमय अपचलन तथा अवैध हुण्डी कारोबारी एवं झूठा तथा नक्कली बिल जारी गर्ने कसूरमा कर्मचारी तथा विभिन्न फर्महरूसहित ७ सय ९५ जनाविरुद्ध २६ अर्ब ७ करोड ९९ लाख रुपियाँ बिगो दाबी गरी अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।
सरकारी सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन सरकारले चलाएको कारबाही अन्तर्गत विभिन्न ठाउँका जमिनहरू फिर्ता लिने अभियान नै चलाइएको छ । सिरहाको २१ विघा, सर्लाहीको २३४ विघा र बर्दियाको ४६ विघा जग्गा यसप्रसंगमा उल्लेखनीय छन् । माथिल्लो त्रिशुली–एक जलविद्युत परियोजनाको पहुँचमार्गका लागि सरकारले भोगाधिकार दिएको जग्गामा मैले सत्ताको जिम्मेवारी लिनु केही दिन अघि मात्र नक्कली मोही खडा गरी तिनका नाममा दर्ता गरिएको ११० रोपनी जग्गा हालै खारेज गरी फिर्ता गराइएको छ ।
बालुवाटारस्थित बहुचर्चित ललिता निवासको १३६ रोपनी जग्गामाथि गरिएको जालसाँजीविरुद्ध छानविन समिति बनाएँ । समिति बन्नुअघि र त्यसको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गर्नुअघि सर्वत्र शान्ति देखिन्थ्यो ।
सरकारले ललिता निवास प्रकरणमा समितले जे प्रतिवेदन दियो, त्यसलाई आवश्यक कारबाहीका लागि संवैधानिक अंग, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठायो । आयोगले छानविन गरुञ्जेल केही मानिसले अधीरतापूर्वक सरकारलाई उत्तेजित पार्नेगरी ‘खोई त कारबाही’ भन्दै प्रश्न गरिरहे ।
म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, सरकार कसैप्रति पनि आग्रही वा पूर्वाग्रही छैन, हुँदैन । आग्रह, पूर्वाग्रह वेगर चर्चामा ल्याइएका वा चर्चामा रहेका सुन तस्करी, वाइडबडी लगायत विभिन्न प्रकरणको निष्पक्ष छानविन हुन्छ । नेपाल ट्रस्टको जग्गाको सन्दर्भमा भइरहेका विभिन्न किसिमका चर्चा परिचर्चा मेरो जानकारीमा छन् । नेपाल ट्रस्टको सम्पत्तिको संरक्षण गरी त्यसलाई मुलुकको हित हुनेगरी उपयोग र प्रवद्र्धन गर्ने काम सरकारले कानुन बमोजिम गर्छ ।
मातातीर्थस्थित नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको करिव १७४ रोपनी जग्गामा भएको कानुन विपरीत मोही काण्डको तथ्य पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । जसरी ललिता निवास प्रकरणमा राज्यको सम्पत्तिमा भएको अवाञ्छित दोहनको छानविन गरी कारवाही अघि बढाइएको छ, यस काण्डको पनि सोही अनुरूप छानविन हुन्छ ।
केही दिनअघि केही सम्पादकहरूले मलाई प्रश्न गर्नुभयो, हामी त चौथो अंग हौँ, क्रिटिकल हुन्छौँ । सरकारको खवरदारी गर्छौ । हाम्रो खवरमा ‘नियत’ किन हेरिन्छ ? हेरिन्न । त्यत्तिकै नियतमा किन शंका गर्ने ? चौथो अंग क्रिटिकल हुन पाउँछ, तथ्य आधारित सक्दो क्रिटिकल होओस् । भनिन्छ नि, लेखाइको ‘लाइन’ स्पष्ट भए ‘विट्वीन द लाइन’ पढिदैन ।
कतिपयले यस सरकारलाई अझै एक किसिमको ‘अनवान्टेड गेष्ट’ जस्तो ठानेका छन् । म उनीहरूलाई स्पष्ट हुन आग्रह गर्दछु, यो सरकार कसैको दया मायामा बनेको नभई, निरन्तरको लोकतान्त्रिक निष्ठा, अनवरत र कठोर संघर्ष, अनि जनताको लोकप्रिय मत, विश्वास र जनादेश हासिल गरी स्थापित भएको सरकार हो ।
आगामी ३ वर्र्षमा, यसै अवधिमा सम्पन्न हुने, केही अलि लामो समय लिने पूर्वाधार निर्माणमा सरकार संलग्न हुनेछ । तिनीहरूमध्ये रेलमार्ग गेमचेञ्जर परियोजनाभित्र पर्छ । केरुङ–काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग, रक्सौल–काठमाडौँ र पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग सरकारका ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ हुन् । यसै आर्थिक वर्र्षभित्र जयनगरदेखि बिजलपुरासम्म नेपालको आफ्नै रेल संचालन हुनेगरी काम भइरहेको छ ।
उत्तरतर्फको रेलमार्ग निर्माणलाई सहज तुल्याउन टोखा–छहरे र बेत्रावती–स्याफ्रुबेसी सुरुङ मार्ग प्राथमिकताको शीर्ष स्थानमा रहने छ । नागढुंगा– नौविसे सुरुङ मार्ग निर्माणको प्रारम्भसँगै नेपाल सुरुङ मार्ग निर्माणको युगमा प्रवेश गरेको छ ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई एसियाली राजमार्गको स्तरमा ४ देखि ६ लेनमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य अघि बढेको छ । पुष्पलाल तथा मदन भण्डारी राजमार्ग समयभित्रै सक्ने मात्र होइन, उत्तर–दक्षिण जोड्ने विभिन्न कोरिडर निर्माणको लागि स्रोत सुनिश्चित गर्ने कार्यसमेत अघि बढाइएको छ ।
प्रदेश नं. २ मा युगान्तकारी परिवर्तन हुनसक्ने सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन परियोजना होस् वा निजगढ विमानस्थल निर्माण, सरकारको प्राथमिकताका परियोजनाहरू हुन् ।
भारतको आन्तरिक जलमार्गको प्रयोग गरी समुन्द्रसम्म पुग्न, नेपालको आफ्नै राष्ट्रिय ध्वजाबाहक पानीजहाज संचालन गर्नेगरी भारतसँग सहमति भइसकेको छ । हालै मात्र नारायणी नदीमा जहाज संचालनको सफल परीक्षण भइसकेको छ ।
नवलपुरको धौवादीमा फलाम उत्खनन गर्न धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरिएको छ । त्यहाँ भएको फलाम करिव ३० वर्ष प्रतिदिन करिव ८ सय टन फलाम उत्पादन हुने परिक्षणले देखिएको छ । दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण कार्य सुरु भएको छ ।
हामीले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो भूमिका, पहिचान, परिचय र प्रभाव विस्तार गरेका छौँ । अहिले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध १ सय ६८ देशहरूसँग विस्तार भएको छ । बेलायत र फ्रान्सको भ्रमण दुई दशकपछि प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गरेको हुँ । १७ वर्षपछि परराष्ट्र मन्त्रीको अमेरिका र १४ वर्षपछि रुस भ्रमण भएको छ । चीनका राष्ट्रपतिको २३ वर्षपछि भ्रमण सम्पन्न भएको छ । भारतका प्रधानमन्त्रीको एउटै कार्यकालमा ४ पटक भ्रमण भएको छ । अहिले एसिया सोसाइटीका अतिरिक्त डावोस फोरम, अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी, होची मिन्ह युनिभर्सिटी, राष्ट्र संघीय शान्ति विश्वविद्यालयजस्ता विश्व प्रसिद्ध फोरमहरूमा हामीले विचार प्रस्तुत गरेका छौँ ।
सीमा विवादको विषयमा राष्ट्र एक ठाउँमा छ । राष्ट्रले दिएको यो जिम्मेवारी सरकारले गंभीरतापूर्वक लिंदै मातृभूमिको रक्षा गर्छ । संवादका माध्यमबाट सीमा समस्याको समाधान गर्न र अतिक्रमित नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउन सरकार दृढता र सक्रियताका साथ लागेको छ ।
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० अभियान संचालन गरिएको छ । भूकम्पको वर्र्ष ५ लाख ९० हजारमा सीमित पर्यटक आगमन गत वर्ष करिब ११ लाख र यसवर्र्ष १२ लाख हाराहारी पुगेको छ । र, २० लाख पर्यटक पु¥याउने लक्षका साथ सारा प्रयास केन्द्रित गरिएको छ ।
संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा विभिन्न कोणबाट अझै प्रश्न उठीरहेको मेरो जानकारीमा छ । द्वन्द्वका पक्षहरू र द्वन्द्वबाट पीडित सबै पक्षसँगको सहकार्य र समझदारीमै यस्ता विषयहरूको छिनोफानो हुने हुँदा यसले अलिक समय लिनु स्वभाविक नै थियो । मैले भनेको थिएँ, सरकारले सुरु गरेका कामहरू अहिले नै फुलिसके÷फलिसके भन्ने होइन । बिरुवा रोप्ने काम भएको छ । कतै उम्रिदै छन्, कतै टुसाउँदै छन्, कतै बिरुवा हुर्किंदै पनि छन् । सबै एकैचोटि त हुँदैन ।
पूँजीगत खर्चमा सुधार भएन, सरकारको खर्च गर्ने क्षमता देखिएन भन्ने जस्ता टिप्पणी प्रति मेरो यथेष्ट ध्यान गएको छ । खर्च कम हुनुका थुप्रै कारणहरू छन् र तिनको समाधानको प्रयास पनि जारी छन् । शहरी विकास मन्त्रालय अन्तरगतका ३६८ ठेक्का मध्ये २३९ ठेक्काको म्याद नाघेको छ । खानेपानी मन्त्रालय तर्फ ७२ अर्ब ८० करोड रकम बराबरको ११५ ठेक्का मध्ये ६८ ठेक्काको म्याद सकिएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतका सडक र पूल गरी करीब ६ अर्ब वैदेशिक श्रोत नमिलेकै कारण काम सम्पन्न भएर पनि भुक्तानी भएको छैन ।
प्रतिक्रिया