निजगढ विमानस्थल बन्नुपर्छ

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य तत्काल स्थगित गर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । वनविनास हुने भन्दै केही वातावरण व्यवसायीहरुले दिएको मुद्धा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले गत शुक्रबार यस्तो अन्तरिम आदेश दिएको हो । सबै प्रक्रिया पुरा गरी शिलन्यासको तयारीमा रहेको अवस्थामा मुद्धा पर्नु र अदालतले समेतत्यही अनुसारको अन्तरिम आदेश दिनुले विमानस्थल निर्माण प्रकरण निकै पेचिलो बनेको छ । निजगडमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने प्रक्रिया २०४९ सालदेखि सुरु भएको हो । २७ वर्षको यो लामो अवधीसम्म वातावारण संरक्षण व्यवसायीहरु के हेरेर बसेका थिए ? कालापानी अतिक्रमण विरुद्ध मुलुक जुटिरहेकै समय पारेर उनीहरुले कसको स्वार्थमा रिट निवेदन दिए ? भन्ने छानविन हुनु जरुरी छ । सरकार सँग दुई तिहाई बहुमत भएकोले सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट आत्तिनु पर्ने अवस्था भने छैन । गलत नियतका साथ फैसल गर्ने न्यायधीश माथि महाअभियोग लगाउन सकिने प्रावधान संविधानमा छ । यो फैसला न्यायधशिहरुले कुन नियतका साथ गरेका हुन् ? भन्ने छानविन जरुरी छ ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा ढिलाई हुनु भनेको मुलुक आर्थिक संवृद्धिमा पछि पर्नु हो भन्ने कुरामा कहीँ कतै बिवाद छैन । कृषि पछि मुलुकको एक मात्रै भरपर्दो स्रोत भनेको पर्यटन हो । जबसम्म सुविधासम्पन्न अन्तर्राष्ट्रि विमानस्थल निर्माण हुँदैन तवसम्म नपालमा पर्यटन व्यवसाय फष्टाउने अवस्था छैन । ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि निजगढ भन्दा उपयुक्त नेपालमा अर्को ठाउँ छैन । पहिलो कुरा हामीलाई भूगोलले ठगेको छ । तराई बाहेक अरु ठाउँमा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न सकिने अवस्था छैन । निजगढ काठमाडौंबाट सबै भन्दा नजिकको तराई क्षेत्र हो । काठमाडौंबाट एक घण्टाको ड्राइभिङ यात्रा गरी निजगढ पुग्न सकिने फाष्ट्रयक निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ । दोस्रो कुरा नेपालको करिव करिव बीचमा पर्छ । तेस्रो कुरा भारतीय सीमा क्षेत्रबाट लामो दुरी भएका कारण विमान उडान तथा अवतरणमा उसको अनुमति लिनु पर्दैन । चौथो कुरा थोरै जग्गा अधिग्रहण गरे पुग्छ । सरकारी जग्गाले नै पुग्छ । तराईका अरु बस्तीमा जग्गा अधिग्रहण गर्न प्रतिकठ्ठा १ करोड रुपैंया भन्दा बढी मुआब्जा तिर्नु पर्छ । प्रतिकठ्ठा १ करोड रुपैंया भन्दा बढी मुआव्जा तिरेर पाँच हजार हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्ने हैसियत मुलुकको अर्थतन्त्रले अझै धेरै दशक राख्दैन । त्यसैले निजगडमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्न अवरोध पु¥याउने माथि तत्काल छानविन गरी उनीहरुको कर्तुत जनताबीच ल्याउन ढिलाई गर्नु हुन्न ।

केही न केही वातावरणीय क्षती विना भौतिक पूर्वाधार निर्माण संभव छैन । हरेक मलुकले आँफूसँग जे संभावना छ त्यसैको उपभोग गर्ने हो । उदाहरणका लागि खाडी मुलुकहरुले पेट्रोलियमको उपयोग गरेर संमृद्धि आसिल गरेका छन् । वातावरणलाई सबै भन्दा ठूलो क्षति पु¥याउने भनेको पेट्रोलियमले हो भन्ने जान्दा जान्दै पनि उनीहरुले यही सम्पदालाई दोहान गरे । हाम्रो मुलुकको संभावना भनेको पर्यटन र जलस्रोत हो । तर वातावरणमा क्षती हुन्छ भन्दै विदेशीहरुले डलरको खोलो बगाएर हाम्रा प्रयासलाई निस्तेज गर्ने गरेका छन् । उदाहरणका लागि अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनालाई लिन सकिन्छ । वातावरण संरक्षण व्यवसायीहरु माथि आर्थिक लगानी गरी अरुण तेस्रो त्यतिबेला तुहाइयो । तर अहिले भारतले हात पारे पछि ति वातावरण व्यवसायीहरु चुप चाप छन् । कसको इशारामा उनीहरुले वातावरण संरक्षणको मुद्धा उठाएका रहेछन् ? भन्ने अहिले प्रष्ट भएको छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका सन्दर्भमा पनि डोनर र प्रवृति उही नै हो तर पात्र मात्रै फरक हुन् । हिँजो शिवाकोटीहरु थिए भने आज ढुंगानाहरु छन् । सरकारले कुनै पनि हालतमा दरो खुट्टा टेक्नु पर्छ । जनता साथमा रहुन्जेल कुनै पनि शक्तिले अवरोध पुर्याउन सक्दैनन् ।